‘मनासिब’ शब्द बडा खतरनाक, कति चिजलाई सरकारले मनासिव ठान्छ ?
काठमाडौं, ९ असार : राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारले मानवअधिकार र स्वतन्त्र प्रेममाथि देखाएको अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा तथा अन्य सदस्यहरूले सरकारले अघि बढाएको विधेयकहरुले स्वतन्त्रता र नगरिक अधिकारमाथि नै हस्तक्षेप गरेको बताए ।
सोमबार मानव अधिकार तथा समसामयिक विषयमा पत्रकारसँग गरिएको छलफलमा मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष शर्माले नेपालको संविधानको यदि प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भनिएपनि भित्र राखिएको प्रोभजिन बढो खतरानक भएको बताए ।
अध्यक्ष शर्माले भने, ‘मलाई एउटा छलफल कार्यक्रममा आमन्त्रण गरिएको थियो । मैले भनें, नेपालको संविधानको यदि प्रस्तावना हेर्नुहुन्छ भने पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भनिएको छ । तर, भित्र गएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दिएर अनि प्रोभिजन राखेको छ ‘तर‘ मनासिव प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्छ…..।’ मनासिव भन्या के ? व्याख्या हुनै बाँकी छ । त्यसकारण यो ‘मनासिव’ शब्दचाहिँ बडा खतरनाक छ । कति चिजलाई सरकारले मनासिव ठान्छ ? कति चिजलाई ठान्दैन ?’
अध्यक्ष शर्माले पत्रकारिता गर्दाखेरि उसले लेखेको सम्पादकीयलाई लिएर फौजदारी मुद्दा चलाउन नमिल्ने बताए ।
भने, ‘अहिले तीनवटा ऐनलाई लिएर पत्रकारहरु आन्दोलित हुनुभएको छ । मैले केही मित्रहरु, अधिकारकर्मीसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँहरुको भनाइ के छ भने पत्रकार भएकाले सबै कुरामा उन्मुक्ति हुन्छ र ? पत्रकारको पनि कतै जवाफदेहिता त हुनुपर्छ । मैले भनें, जवाफदेहिता त हुन्छ, कोही कसैले फौजदारी अपराध गर्छ भने पत्रकार भएकैले उन्मुक्ति हुन सक्दैन । उन्मुक्ति त केलाई हो भन्दाखेरि पत्रकारले आफ्नो पत्रकारिता गर्दाखेरि उसले लेखेको सम्पादकीयलाई लिएर फौजदारी मुद्दा चलाउनहुँदैन ।’
‘दल शक्ति सञ्चयको मदबाट उन्मत्त’
अध्यक्ष शर्माले जुनसुकै दल सत्तामा गएपनि सत्ताबाट उन्मुत्त हुने गरेको बताए । उनले भने, ‘सत्तामा गएपछि जुनसुकै दल शक्ति सञ्चयको मदबाट उन्मत्त हुँदोरहेछ ।’
अध्यक्ष शर्माले सरकार विकासका मुद्दाहरु छोडेर यतातिर किन लागेको ? आफूले कुनै उत्तर नपाएको बताए । उनले, ‘विकासको मुद्दा अगाडि बढ्यो भने पत्रकारको विषय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका विषय विषयहरु गौण हुन जान्छन् ।
तर, किन यी चिजहरुमा हात हालियो ? उत्तरचाहिँ मैले पाएको छैन । मैले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेटेको थिएँ । प्रधानमन्त्रीले मलाई आश्वासन दिनुभएको थियो कि सरकारले यसमा हस्तक्षेप गर्दैन । अब अहिले विधेयक दर्तासम्म भएको छ, छलफल भएको छैन ।
अध्यक्ष शर्माले अन्तिम निर्णयकर्ता महान्यायाधिवक्ता नभएर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नै हुने बताए । यो बिषयमा उनले लामो व्याख्या गरे ।
भने, ‘राष्ट्रिय मानवअधिकार ऐन ०५३ सालमा आयो । आयोग गठन भयो ०५७ सालमा । त्यसपछि ०६३ सालको अन्तरिम संविधानले आयोगलाई संवैधानिक स्टाटसमा लग्यो । त्यसपछि ०६८ सालमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन आयो । अहिले पनि मलाई कण्ठ छ, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐनको दफा १७ को उपदफा १० मा के भनिएको छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कसैमाथि मुद्दा चलाउने सिफारिस गरेमा महान्यायधिवक्ताले हेरिकन चलाउनेरनचलाउने भन्छ । यो ऐन ०६८ सालको अन्त्यतिर आएको थियो । ०६९ सालको बैशाखमा एउटा रिट र्पयो ।
त्यो रिट पूर्ण इजलासमा गयो । पूर्ण इजलासले व्याख्या के र्गयो त भन्दा मानवअधिकार हननको सिफारिसकर्ता संविधानले मानवअधिकार आयोगलाई राखेको हुनाले उसको सिफारिसमा महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नलगाउने भन्न पाउँदैन ।
अदालतले यसको पृष्ठभूमि के दियो भन्दा महान्ययाधिवक्ता भनेको प्रधानमन्त्रीको ईच्छामा पदबहाली हुने हो । प्रधानमन्त्री भनेको पोलिटिकल हो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले कुनै पोलिटिकल पार्टीको मानिसमाथि त्यस्तो मुद्दा चल्न आयो भने महान्ययाधिवक्तामार्फत रोक्न पनि सक्छ । त्यसमा अन्तिम निर्णयकर्ता नै महान्ययाधिवक्ता हुन्छ । त्यसैले उसले मुद्दा चलाउँछु र चलाउँदिन भन्न पाउँदैन ।’
आयोगकी सदस्य मोहना अंसारीले संचारकर्मीले मुलतः भ्रष्टाचार र कानुनी शासनको विषयमा मुद्दा उठान गरेको अवस्थामा अहिलेका कानुनले सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिलाई प्रश्न गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था ल्याउन खाजेकोले यो सरकार नियन्त्रित व्यवस्थातर्फ अघि बढेको बताइन् ।
छलफलमा सहभागीहरुले प्रेस स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र आयोगको पक्षमा अधिकारकर्मी तथा पत्रकार एकजुट भएर अघि बढ्नपर्ने दिन आएको निश्कर्ष निकाले।
