औषधिका महानिर्देशकमाथि अख्तियारको छानबिन
काठमाडौं, १० असार । औषधि ब्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालका अनियमितताबिरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिस्तृत छानबिन गरिरहेको छ । मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको अनुकम्पाप्राप्त ढकाल विभागको महानिर्देशक भएको ४ बर्ष भइसकेको छ ।
महानिर्देशक ढकालले ४ वटा स्वास्थ्य मन्त्री ब्यहोरिसकेका छन् । गगन थापाको पालामा महानिर्देशक भएका उनले दीपक बोहरा, राज्यमन्त्री पदमा अर्याल र हाल उपेन्द्र यादव गरी ४ वटा मन्त्रीको कार्यकाल पूरा गर्दैछन् । औषधिको आयात अनुमति, उद्योग दर्ता र उद्योगको अनुगमनमा अनियमितता गरेको आरोप ढकालमाथि लाग्ने गरेको छ । उनीमाथि अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । औषधि व्यवस्था विभाग (डीडीए)ले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) औषधि उत्पादन कुशल अभ्यास (जिएमपी) मापदण्ड पूरा नगरेको देखिएको छ । भारतीय औषधि कम्पनी ओजन फर्मास्युटिकल्सको आयात अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा अनियमितता गरेको आरोप डीडीएमाथि लागेको छ । डब्लुएचओ जिएमपी कम्प्लाई नभएको औषधि उद्योगको लाइसेन्स रद्द गर्नुपर्नेमा डीडीएले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड गर्दै ओजनको लाइसेन्स नवीकरण गरेको तथ्य फेला परेकाले छानबिन भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ ।
निरीक्षण टोलीले सम्बन्धित औषधि उत्पादक कम्पनीको लेखा परीक्षण गर्दा डब्लुएचओ जिएमपी कम्प्लाई नभएको भेटिए सो कम्पनीको लाइसेन्स रद्द गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, ओजनको लेखा परीक्षण गर्न गएको निरीक्षण टोलीले डब्लुएचओ जिएमपी कम्प्लाई नभएको रिपोर्ट दिए पनि आर्थिक प्रलोभनमा परेर अख्तियारको दुरुपयोग गर्दै डीडीएका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाल र औषधि दर्ता महाशाखा प्रमुख वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक पानबहादुर क्षेत्रीको मिलेमतोमा पुसमा ओजनको लाइसेन्स नवीकरण गरेका थिए ।
ढकालले औषधि ब्यवस्था विभागबाट विदेशी औषधि आयात गर्नका लागि ३७ वटा कम्पनीलाई अनुमति दिने क्रममा ठूलो आर्थिक चलखेल गरेको स्रोतले बताएको छ । विभागका महानिर्देशक ढकालले एक कम्पनी बराबर १५ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म कमिशन लिएर अनुमति दिएका थिए । विभागले हरेक बर्ष औषधि आयातका लागि विदेशी कम्पनी छनोट गर्दैआएको छ । यसरी कम्पनी छनोटका क्रममा विभागका महानिर्देशक ढकालले पहिले नै सेटिङ गरी ती औषधि उत्पादन गर्ने उद्योगको निरीक्षणमा टोली पठाउने गर्दछन् । जुन जुन कम्पनीले उनलाई भनेअनुसार घुस दिन्छन्, निरीक्षण टोलीलाई त्यही औषधिको उत्पादन ठीक छ भनेर सिफारिस गर्न लगाउने र तिनैलाई अनुमति दिने गरेको आरोप पनि ढकालमाथि छ । सुरुमा ३६ वटा कम्पनीमात्र छनोट भएकोमा पनि बीचमा ठूलो आर्थिक चलखेल गरी महानिर्देशक ढकालले अर्काे कम्पनीलाई पनि अनुमति दिएका छन् । जुन कुरा टिप्पणी उठाउने मातहतका शाखाका कर्मचारीले पनि पछि मात्र थाहा पाएका छन् ।
ढकालका यी अनियमितता खुलेपछि उनलाई तत्कालीन राज्यमन्त्री पद्मा अर्यालले महानिर्देशकबाट हटाउन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगे पनि मुख्यसचिव रेग्मीले नै रोकेका थिए । ढकाल मुख्यसचिव रेग्मीका जिल्लाबासी र नातेदारसमेत हुन् । तर औषधि ब्यवस्था विभागमा ब्रम्हलुट गरेका उनका बारेमा धेरै नै गुनासो आएपछि अख्तियारले छानबिन अगाडि बढाएको छ । अख्तियारले छानबिन सुरु गरेपछि महानिर्देशक ढकाल शक्तिकेन्द्रमार्फत् आयोगका आयुक्तदेखि प्रमुखआयुक्तलाई भनसुनमा तल्लीन भएर लागेका छन् ।
