आईसीयू पाउन गाह्रो, सरकारीमा सिट हुन्न, निजीमा तिर्न सकिन्न
काठमाडौं, ११ असार । एमबीबीएस तयारी गरिरहेका भाइको उपचारका लागि सरकारी अस्पतालमा सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) खोज्दै हिँडेका इन्द्रजित गौतम तनावमा छन् ।
इन्द्रजितका भाइलाई टाइफाइडपछि एक्कासी स्वास्थ्य समस्या जटिल बनेको थियो । एक साताअघि सिभिल अस्पताल र्पुयाएका गौतमले आईसीयू नै पाएनन् ।
अस्पतालका चिकित्सकले बेड नभएको बताउँदै कान्तिपुर अस्पतालमा रेफर गरे । कान्तिपुरमा आईसीयूमा राखेको चार दिनमा ४७ हजारको बिल उठिसकेको छ । उनी भन्छन्, ‘सरकारी अस्पतालमा बेड पाउनै गाह्रो रहेछ । निजीमा शुल्क ज्यादै महँगो रहेछ ।’
सरकारी अस्पतालमा आईसीयू बेड खोज्ने क्रममा सोमबार त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पुग्दा उनी निरास देखिन्थे । ‘अस्पतालको इमरजेन्सीमा सोध्दा आईसीयूमा बेडै छैन । दुई जनालाई बेड नभएकाले इमरजेन्सीमै राख्नुपरेको चिकित्सकले सुनाए’, उनले भने ।
अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रेमकृष्ण खड्गासँग भेट्न जाँदा ढोका बाहिरबाटै सहायकले व्यस्त भन्दै पन्छाए। शिक्षण अस्पतालमा मुख्य आईसीयूमा ११ बेड छन् । मेडिकलमा ८ बेड छन् । जुन सितिमिति खाली हुँदैन । ‘आईसीयूको बेड पाउनु त चिट्ठा पर्नुजस्तै हो’, प्रशासनका एक कर्मचारीले भने । सरकारी अस्पतालका आईसीयूमा बेड पाउन पनि बहालवाला मन्त्रीले सोर्स लगाउने गरेको अनुभव कर्मचारीको छ ।
देशको सबैभन्दा पुरानो वीर अस्पतालमा आईसीयू बेड २० मात्र छन् । अस्पतालका निर्देशक डा. केदार सेञ्चुरी भन्छन्, ‘निजी अस्पतालमा खर्च बढी भयो भन्दै सिकिस्त बिरामी दिनहुँ आउँछन् । यहाँ बेड पाउनै गाह्रो छ ।’ बिरामी चापको तुलनामा २० बेड थोरै भएको उनले बताए ।
वीरमा आईसीयूको शुल्क ३ हजार छ । देशको एकमात्र रेफरल अस्पताल कान्ति बाल अस्पतालमा पनि आईसीयू बेड पाइँदैन । अस्पतालमा ३० बेडको आईसीयू छ । अस्पतालका ड्युटी अफिसर रमेशनरसिंह केसी भन्छन्, ‘दिनको ५–७ जना आईसीयूका बिरामीलाई बेड नभएर फर्काउनु परेको छ ।’
निजीमा आईसीयू सेवा पाइए पनि तिर्नै नसक्ने गरी महँगो छ। शिक्षण अस्पतालमा आईसीयूको शुल्क १४ सय छ भने निजी अस्पतालमा प्रतिबेड २१ हजारसम्म छ । निजीले दिने सेवाको शुल्कसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण नगर्दा त्यसको मारमा बिरामी परेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका उपमहासचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सिना बताउँछन् ।
सरकारीका आईसीयूको शुल्कभन्दा निजीको शुल्क झन्डै १४ गुणा धेरै छ । निजीले ८५ सय देखि २१ हजारसम्म लिने गरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन नेपाल (अफिन) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुमार दाहाल निजीमा लगानी धेरै गर्नुपरेकाले सरकारीभन्दा बढी शुल्क लिनुपरेको तर्क गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘होटलमा जानुस् त कति लिन्छन् ? सरकारले हामीलाई केही दिँदैन, उल्टो उठाउँछ । अनि बिरामीसँग शुल्क नलिएर के गर्नु ?’
निजी स्वास्थ्य संस्थाले दिने सेवाको शुल्क तोक्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. पुष्पा चौधरीको अध्यक्षतामा सेवा शुल्क निर्धारण समिति गठन गरिएको छ । तर यसले अझै शुल्क निर्धारण गरेको छैन ।
समितिले शुल्क निर्धारण गर्न बेवास्ता गर्दा निजी अस्पतालले मनपरि शुल्क लिइरहेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका उपमहासचिव तिमिल्सिनाको दाबी छ । उनले भने, ‘सरकारले शुल्क निर्धारणमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन । सर्वसाधारण लुट्ने हिसाबले अस्पतालले शुल्क लिन पाइँदैन ।’ अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट
