कुर्सीको संकट टार्न ओलीका तीन विकल्प, यी हुन् अप्ठ्यारा
काठमाडौं, ११ असार । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओली ‘अलमल’ मा परेका छन् । सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्ने जनगुनासोमा ‘करिब सहमत’ देखिएका प्रधानमन्त्री ओली कार्यसम्पादन कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा छलफलमा जुटेको बालुवाटार स्रोतले बतायो ।
केही समययता प्रधानमन्त्री ओली सरकार पुनर्गठनकोे तयारीमा छन् । तर, उनी पुनर्गठन के आधारमा कसरी गर्ने भन्नेमा टुंगोमा पुगिसकेका छैनन् । उनकै सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार यसका लागि प्रधानमन्त्री ओली आफूनिकट नेतासँग आन्तरिक परामर्शमा छन् । ‘प्रधानमन्त्री टुंगोमा पुगिसक्नु भएको त छैन,’ ती सदस्यले अन्नपूर्णसँग भने, ‘तर प्रधानमन्त्रीले तीन विकल्पमा छलफल थाल्नु भएको छ ।’
प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डलमा रहेर प्रभावकारी काम देखाउन नसकेका मन्त्रीलाई बिदाइ गरी तिनका ठाउँमा नयाँ नियुक्त गर्ने विकल्पमा छलफल चलाएका छन् । यस्तै सबै मन्त्रीलाई एकमुष्ट बिदाइ गरेर पूरै नयाँ टिम लिई अगाडि बढ्ने उनको दोस्रो विकल्प छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयमा मात्र नियुक्ति गरी अरू अहिलेकै मन्त्रीबाटै चलाउने विकल्पमा पनि उनले निकटस्थहरूसँग परामर्श गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यी विकल्पबारे अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग छलफल गरिसकेका छन्। दाहालले तेस्रो विकल्पभन्दा पहिलो र दोस्रो विकल्पमध्ये जुन रोजे पनि स्वेच्छिक निर्णय लिन ओलीलाई सुझाएका छन् । ‘मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भएको छ । छिट्टै पुनर्गठन हुन्छ,’ दाहालले गत साता पोखरा पुगेर भनेका थिए, ‘तर यो प्रधानमन्त्रीको अधिकार क्षेत्रको विषय हो। उहाँ (प्रधानमन्त्री) आफूलाई सहज हुने गरी निर्णयमा पुग्नु हुन्छ ।’
ओली तीनमध्ये कुनै विकल्पमा पनि टुंगोमा पुगिसकेका छैनन् । तर उनी दुवै सदनबाट बजेट पारित भए लगत्तै मन्त्रिमण्डलमा हेरफेर गर्ने तयारीमा रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले बताए ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट राष्ट्रियसभाबाट १२ र प्रतिनिधिसभाबाट १३ गते पारित गर्ने कार्यसूची छ । प्रधानमन्त्रीले असार तेस्रो सातासम्म ‘क्याबिनेट मन्त्री’ हरूलाई आफ्नो ‘वार्षिक कार्यप्रगति’ विवरण बुझाउन निर्देशन दिइसकेका छन् । कार्यप्रगति हेरेर उनले ठोस निर्णय लिन सक्ने सम्भावना पनि छ ।
त्यसो त प्रधानमन्त्रीकै सल्लाहकारले जनताको अपेक्षाअनुसार सरकारले डेलिभरी दिन नसकेको अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेपछि मन्त्रीको कार्य सम्पादनप्रति ओली असन्तुष्ट रहेको विश्लेषण गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमा जनताको अपेक्षाअनुसार सरकारको डेलिभरी हुन नसकेको स्वीकार मात्र गरेका छैनन्, जनअसन्तुष्टिलाई सक्दा व्यवस्था उल्ट्याउने नभए सरकारविरुद्ध प्रयोग गर्ने योजनामा भित्रबाहिरका शक्ति सक्रिय रहेको लेखेका छन् ।
डा. भट्टराईले ट्वीट गरेका छन्, ‘बढ्दो जनअपेक्षा, सरकारको कमजोर डेलिभरी प्रणाली, यसबाट उत्पन्न जनअसन्तुष्टिलाई सक्दा व्यवस्था उल्ट्याउने नभए सरकारविरुद्ध प्रयोग गर्ने । ककसलाई के कसो गरी एक ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ भनी भित्रबाहिरका शक्तिहरू सक्रिय रहेको अवस्था । इतिहास दोहोर्याउने कुचेष्टा ।’
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा प्रधानमन्त्रीका आफ्नै अप्ठ्यारा पनि छन् । उनी अहिलेकै मन्त्रीलाई राखेर जाँदा अपेक्षित डेलिभरी दिन नसक्ने बुझाइमा छन् । तर सरकारको गति बढाउन मन्त्रिमण्डल हेरफेर या पुनर्गठन गर्दा पार्टीभित्र बन्न सक्ने नयाँ खालको समीकरणका विषयमा प्रधानमन्त्री सचेत देखिन खोजेको उनी निकट स्रोतले बतायो । केही मन्त्रीलाई मात्र बिदाइ गर्दा हटाइने मन्त्रीहरूको राजनीतिक चरित्रमा ‘असफल मन्त्री’ को ट्रयाक लाग्ने देखिएपछि प्रधानमन्त्री त्यस्तो निर्णयको सम्भावित परिणामका विषयमा निकट नेताहरुसँग लेखाजोखा गर्न थालेका छन् ।
प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने मन्त्रीहरुलाई बिदाइ गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले आफ्नै कार्यालयभित्र नतिजा व्यवस्थापन महाशाखा गठन गरेर मन्त्रीहरुको कामको निगरानी गरिरहेका छन् । उक्त महाशाखाको नेतृत्व अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव यमलाल भुसालले गरिरहेका छन् । ‘आर्थिक वर्ष लागेपछि वर्षभरि कुन मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयमा के–के काम गर्ने भन्ने कार्ययोजना प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ ।
त्यसपछि कुन महिनामा के काम गर्ने भन्ने योजनाभित्र रहेर ती काम भए–नभएको महाशाखाले हेर्दै आएको छ,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैका आधारमा प्रधनमन्त्रीले मन्त्रीहरूको कामको मूल्यांकन गर्दै आउनुभएको छ । हेरफेर त्यही कामको मूल्यांकनका आधारमा हुनेछ ।’ अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट
