प्रधानमन्त्री कृषि आयोजनामा ब्रम्हलुट, प्रयोगशाला भ्यानपछि शितभण्डारको अनुदानमा अनियमितता
काठमाडौं, ११ असार । नेपालमा कृषिको विकासका लागि स्थापित सबै परियोजनामा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । दातृनिकायको सहयोगमा संचालित ब्यवसायिक कृषि तथा ब्यापार आयोजना (प्याक्ट)बाट ८३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान बितरण भयो ।
तर त्यसबाट केही उपलब्धी हुन सकेन । प्याक्टको अनुदान बितरण प्रणालीप्रति नै प्रश्न उठिरहेको छ । प्याक्ट आयोजनाको प्रभावकारिताका बारेमा कृषि मन्त्रालयले छानबिन गरिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनाको अनुदान बितरणमा पनि कमिसनकै खेल भएको छ । आयोजना सुरु भएकै बर्ष २०७३ मा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको लागि ४ वटा प्रयोगशाला भ्यान खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
ती प्रयोगशाला भ्यान खरिदमा २४ करोड अनियमितता भएको आरोपमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनाका प्रमुख लक्ष्मण पौडेल, पूर्व प्रमुख नरहरिप्रसाद घिमिरे, लेखा प्रमुख गणेश चालिसे, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक संजीव कर्णसहित १३ जनाबिरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना १० बर्ष अवधिको हो ।
यसको १० बर्षको बजेट १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ छ । आर्थिक बर्ष २०७६-०७७ का लागि सरकारले परियोजनाको लागि ५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । यो परियोजना २०७३ मा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सुरु भएको हो ।
प्रयोगशाला भ्यानमात्र होइन, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनाबाट शितभण्डार(कोल्डस्टोर)को अनुदानमा पनि ठूलो अनियमितता भएको छ । आर्थिक बर्ष २०७५–०७६ को शितभण्डारको अनुदान पार्ने भनेर कृषि राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरीका श्रीमान सन्तोष थारु, कृषि मन्त्री चक्रपाणि खनालका भतिजा सरोज खनाल र समिर मियाँले घुसको मोलमोलाई गरेको आरोप छ ।
चालु आर्थिक बर्षमा ८ वटा कोल्डस्टोरको अनुमति दिने क्रममा उनीहरुले मोलमोलाइ गरी आयोजनाका प्रमुख लक्ष्मण पौडेल र लेखाप्रमुख गणेश चालिसेलाई आफूले सिफारिस गरेकालाई अनुदानमा छनोट गर्न दबाब दिएका थिए । उनीहरुकै दबाबमा परी चालु आर्थिक बर्षमा दिब्य शित भण्डार, कोशी कोल्ड स्टोर, सुन्दरी शित फर्म, ग्रिन फरेष्ट्री एण्ड एग्रो प्रालि धनुषा, निलम्बरी कोल्ड स्टोर प्रालि सर्लाही, क्वालिटी कोल्ड स्टोर प्रालि धादिङ, मायादेवी कोल्डस्टोर प्रालि कपिलवस्तु, सफर एग्रो प्रालि कैलालीले शित भण्डारको अनुदान पाउनेमा छानिएका थिए । यीमध्ये क्वालिटी, सफर, निलम्बरी र ग्रिन फरेष्ट्रीले सम्झौता गरेका छन् ।
कोशी, दिब्य शित भण्डार, सुन्दरी र मायादेवी अनुदान सम्झौता गर्नआएका छैनन् । गतबर्ष छानिएका मध्ये नुवाकोट शितभण्डार गँगटेले कोल्डस्टोर निर्माण गरेको छ । यी कोल्डस्टोर प्रत्येकले राज्यमन्त्री चौधरीका श्रीमान सन्तोष थारु र मन्त्रीका भतिजा सरोज खनाल र समीर मियाँलाई प्रभावमा पारी छनोट भएको स्रोतको दाबी छ ।
यसरी मन्त्रीका भतिजा र राज्यमन्त्रीका श्रीमानलाई घुस लिएर अनुदानका लागि सिफारिस गर्न सिकाउने काम मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव तथा हाल ३ नम्बर प्रदेशका भूमिब्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयका सचिव योगेन्द्रकुमार कार्कीले गर्दैआएका छन् ।
प्रयोगशाला भ्यानको खरिदमा पनि योगेन्द्र कुमार कार्कीकै डिजाइनमा गुणस्तरहीन खरिद गर्दा आयोजनाका कर्मचारीले भ्रष्टाचार मुद्दा खेप्नुपरेको छ । कृषि मन्त्रालयको इतिहासमा परियोजनाको अनुदान बितरणमा भ्रष्टाचार गर्नेमा योगेन्द्रकुमार कार्कीकै नाम आउँछ ।
