‘क्लिन फिड’ नीति : आशा जगाउने कदम

केबुल, डिजिटल र इन्टरनेट टीभी सेवा प्रदायकहरू कम्पनीहरुले ९ असारमा विदेशी च्यानल बन्द गराएसँगै अहिले ‘क्लिन फिड’ चर्चामा आएको छ । ‘क्लिन फिड’ अर्थात् नेपालभित्र प्रशारणको अनुमति लिने विदेशी टेलिभिजन च्यानललाई विज्ञापनरहित बनाउने नीति । गत २४ पुस २०७५ मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको यो नीति १० चैत २०७५ पास भएको छ । प्रतिनिधिसभामा छलफल बाँकी नै छ ।

‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको विधयेक’ पारितसँगै सरकारले आगामी साउनदेखि ‘क्लिन फिड’ लागू गर्ने तयारी गरेको छ । तर, केबुल, डिजिटल र इन्टरनेट टीभी सेवा प्रदायक कम्पनीहरु तीव्र बिरोधमा मात्रै छैनन्, यसलाई रोक्नका लागि ‘अन्तर्राष्ट्रिय लबिङ’ मा छन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय लबिङ’ का लागि दूताबासहरुमार्फत सांसदहरुलाई दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् । तर, ती कम्पनीहरु बाहेक विज्ञापन बजारसँग सरोकार राख्ने निकायकहरु, सञ्चार माध्यम, सञ्चारकर्मी, कलाकार मात्रै होइन आम नागरिक पनि ‘क्लिन फिड’ को पक्षमा उभिएका छन् ।

वरिष्ठ अभिनेताद्वय मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यदेखि दीपकराज गिरी, अभिनेत्री करिष्मा मानन्धरलगायतका कलाकारहरुले ‘क्लिन फिड’ को पक्षमा उभिन आह्वान गरेका छन् । मिडिया काउन्सिल विधयेकप्रति आपत्ति जनाएर आन्दोलनमा रहेको नेपाल पत्रकार महासंघले समेत यसको समर्थन गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।

के हो ‘क्लिन फिड’ ?

नेपालमा स्वदेशी र विदेशी गरी सैयौं टेलिभिजन च्यानलहरु प्रशारणमा छन् । ती च्यानलहरुमा केवल सूचना र मनोरञ्जनका सामग्री मात्रै होइन स्थानीयदेखि बहुराष्ट्रिय कम्पनीका विज्ञापनहरु पनि प्रशारण भइरहेका छन् । नचाहेर पनि नेपाली दर्शकहरु बहुराष्ट्रिय कम्पनीका विज्ञापनहरु हेर्न बाध्य छन् । नेपाल बाहेकका देशहरुमा भने विदेशी च्यानलहरुको हकमा भने आ–आफ्नै प्रकारले नीति लागू गरेका छन् । तर, हाम्रो देशमा भने त्यसो हुन सकेको छैन । विदेशी च्यानलहरुले निर्वाध रुपमा विज्ञापन प्रशारण गरिरहेका छन् । केबुल, डिजिटल र इन्टरनेट टीभी सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई महङ्गो पैसा तिरेका नेपाली दर्शकहरुलाई समय खर्चेर लामो विज्ञापन हेर्नु पर्ने बाध्यता छ ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले नेपाली दर्शकहरुलाई विदेशी च्यानलमार्फत नै विज्ञापन हेराएपछि नेपाली च्यानलहरुलाई विज्ञापन दिन उति धेरै आवश्यक ठान्दैनन् । विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरु डाउनलिङ्क अनुमति लिएर नेपाली टेलिभिजन सिग्नल वितरकमार्फत नेपाली दर्शकसम्म पुग्छ । सूचना तथा सञ्चार प्रबिधि मन्त्रालयको अनुसार नेपालमा प्रशारणका लागि डाउनलिङ्क अनुमति लिने च्यानलहरुको संख्या एक सय ४७ रहेको छ । ती च्यानलहरुमा आउने बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुका विज्ञापन नेपाली दर्शकहरुले सित्तैमा होइन पैसा तिरेर हेर्नु परिरहेको छ ।

हो, क्लिन फिड लागू भएपछि ती विज्ञापनहरु नेपाली दर्शकले हेर्नु पर्ने छैन । राष्ट्रिय सभाबाट पारित ‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को दफा ६ (१) ले भन्छ, ‘नेपालमा प्रशारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) प्रशारण गर्नुपर्नेछ ।’ यहि दफाको उपदफा (२) भन्छ, ‘विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका सञ्चारमाध्यमले प्रशारण गर्दा ‘डबिङ’ गरी प्रशारण गर्न पाइने छैन ।’

‘क्लिन फिड’ को कथा
राष्ट्रिय प्रशारण ऐन, २०४९ र राष्ट्रिय प्रशारण नियमावली, २०५२ लागू भएपछि प्रशारण क्षेत्रमा स्वदेशी र विदेशी च्यानलहरुलाई दर्शकसम्म पुग्न बाटो खुल्यो । राष्ट्रिय प्रशारण नियमावलीमा विदेशी च्यानल प्रशारणको लागि सिग्नल वितरण गर्न चाहने संस्था वा व्यक्तिले डाउनलिङ्कको अनुमति माग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । विज्ञापन समावेश नभएका च्यानललाई २५ हजार इजाजत दस्तुर र विज्ञापन समावेशलाई ५० हजार दस्तुर लिएर डाउनलिङ्क अनुमति दिन सकिने कानुनी व्यबस्था छ । विज्ञापनसहितको विदेशी च्यानललाई मात्रै २५ हजार दस्तुर लिने प्रबन्ध थियो ।

नेपालमा प्रशारण हुने विदेशी च्यानलहरुमै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको विज्ञापन प्रशारण भएपछि नेपाली च्यानलहरुलाई ती बहुराष्ट्रिय कम्पनीले विज्ञापन कम दिने गरेका छन् । त्यसो हँुदा नेपालको विज्ञापन बजार खुम्चिएको मात्र थिएन, नेपालले ठूलो पैसा गुमाइरहेको थियो । विदेशी च्यानलले भने नेपालको दर्शकको समेत हिसाब गरेर बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु फाइदा लिइरहेका छन् । अर्कातिर विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका सञ्चारमाध्यमले प्रसारण गर्दा ‘डबिङ’ गरेर प्रशारण गरिरहेका थिए । यहि अवस्थामा सरकारले क्लिन फिडको नीति ल्याएको छ ।

यसरी आयो नीति

आम सञ्चार नीति–२०५३

अघिल्लो पटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र शेरधन राई सञ्चारमन्त्री भएका बेला २० माघ २०७२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा आमसञ्चार उच्चस्तरीय समिति बनायो । सबै सरोकारवालाहरु समावेश २१ सदस्यीय यो समितिले राष्ट्रिय ‘आमसञ्चार नीति, २०७३’ तयार पारेर ५ साउन २०७३ मा सरकारलाई बुझायो । सरकारले यो मस्यौदालाई जस्ताको त्यस्तै ७ साउन २०७३ मा लागू गर्‍यो ।  नेपालको संविधान–७२ ले सुनिश्चित गरेको सूचना तथा सञ्चारको हकका र प्रेस तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतासम्बन्धी मान्यतामा आधारित भएर निर्माण गरिएको यो नीतिको प्रशंसा उतिबेला पनि भयो । यो नीतिले आम सञ्चार क्षेत्रका सबै बिषयमा स्पष्ट मार्गदर्शन गरेको छ ।

यहि आम सञ्चार नीतिको विज्ञापनसम्बन्धी व्यबस्था भएको बुँदा नम्बर ३.९ मा ‘क्लिन फिड’ को व्वयस्था गरेको छ । ३.९.११ म भनिएको छ, ‘नेपालभित्र प्रशारणको अनुमति लिने विदेशी टेलिभिजन च्यानललाई विज्ञापनरहित (‘क्लिन फिड’) बनाउने नीति अवलम्बन गरिने छ । प्रशारण अनुमति लिइसकेका टेलिभिजन च्यानलको हकमा अवधि तोकी विज्ञापनरहित (‘क्लिन फिड’) प्रशारण गराउन आवश्यक व्यवस्था गरिने छ । यसैगरी ३.९.१२ मा भनिएको छ, ‘नेपालमा प्रकाशन, प्रशारण र प्रदर्शन गरिने विज्ञापनहरूमा ध्वनीकरण (डबिङ) गरिएका विज्ञापनहरूलाई रोक लगाइने छ ।’

सञ्चार मन्त्रालयले जारी गरेको सूचना

 

२४ घन्टा नबित्दै स्थगन सूचना


७ साउन २०७३ मा ‘आमसञ्चार नीति, २०७३’ लागू भएसँगै ‘क्लिन फिड’ पनि लागू भयो । यसलाई तत्कालीन सञ्चारमन्त्री राम कार्कीले १ साउन २०७४ देखि लागू गर्ने गरी तयारी गरे । असार २९ गते बिहीबार सरकारी अखबार गोरखापत्रको पहिलो पृष्ठमै ‘क्लिन फिड’ २०७४ साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने सूचना जारी भयो । मिडिया सोसाइटी, नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस चौतारी नेपाललगायतले ‘क्लिन फिड’ लागू गन आग्रहसहित सरकारको कदमको समर्थन गरेको थियो ।

स्टार, कलर्श, सोनी जस्ता चर्चित च्यानल सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरुको छाता संगठन इण्डियन ब्रोडकास्टिङ फाउण्डेशन (आइबिएफ) ले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालका लागि ‘क्लिन फिड’ च्यानल दिन नसकिने भन्दै यसको बिरोध गरिरहेको थियो । भारतीय दूतावासले सञ्चार मन्त्रीलाई यो लागू नगर्न दबाब दिएको भन्ने समाचार पनि बाहिर आएको थियो । भारतीय दबाबले मन्त्रीपछि हट्ने हल्ला चलिरहेकै बीच ३० असार २०७४ अर्थात् सूचना जारी नभएको २४ घण्टा नबित्दै शुक्रबार राति सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा क्लिन फिड तत्काल लागू नहुने सूचना जारी ग¥यो ।

सरकारले ल्याएको विधयेक

यसरी भारतीय दबाबमा स्थगित भएको ‘क्लिन फिड’ अनिश्चित भइरहेका बेला वर्तमान सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले २४ पुस ०७५ मा राष्ट्रिय सभामा विधेयक दर्ता गराए । दबाबको पछि मन्त्री बाँस्कोटाले यो विधेयक दृढतापूर्वक अघि बढाउनु आफैमा प्रशंसायोग्य छ । उनले जोखिम नै मोलेर भए पनि राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वभिमानको पक्षमा कदम उठाएका छन् । २५ माघदेखि संसदीय समितिले दफावार छलफल भयो । राष्ट्रिय सभाले १० चैत २०७५ मा पारित गरेको छ । विधेयक हाल प्रतिनिधिसभामा छलफलकै क्रममा छ ।

राष्ट्रियतासँग जोडिएको ‘क्लिन फिड’
मुलतः हामीकहाँ भारतीय च्यानलहरुको दबदबा छ । जी टिभी, स्टार, कलर्श, सोनीलगायतका च्यानलहरुका हामी कार्यक्रम पर्खेर बसेका हुन्छौं । हाम्रो घरको टिभीमा भारतीयलगायत अन्य विदेशी च्यानल सित्तैमा आउँदैनन् । त्यस बापत हामीले पैसा तिरेका छौं । यसरी पैसा तिरेर हेरेको च्यानलमा विज्ञापन पनि हेर्नुपर्छ । अर्थात् हामीले विज्ञापनको पनि पैसा तिरेर हेरिरहेका छौं ।

एकातिर हामीले पैसा तिरेर विज्ञापन हेरेका छौं । अर्कातिर ती च्यानलहरु भने हाम्रो समेत टाउको गनेर बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुबाट पैसा लिईराखेका छन् । नेपालमा बजार भएका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको विज्ञापन पनि भारतीय च्यानलबाटै हेरिने भएपछि ती बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले नेपालका च्यानलहरुलाई विज्ञापन दिन आवश्यक ठान्दैनन् । यसले गर्दा देशले ठूलो अर्थ गुमाइरहेको छ । नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष रवीन्द्रकुमार रिजालका अनुसार क्लिन फिडको व्यवस्थाले करीब ६ अर्बको विज्ञापन बजार दोब्बर बढी गुणाले बढ्ने छ ।

यो नीतिले भन्छ, ‘नेपालमा प्रकाशन, प्रशारण र प्रदर्शन गरिने विज्ञापनहरूमा ध्वनीकरण (डबिङ) गरिएका विज्ञापनहरूलाई रोक लगाइने छ ।’ त्यस कारण यो नीति लागू भएपछि बहुराष्ट्रिय कम्पनीका विज्ञापन नेपालमै निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् उताका सलमान खान, अमिताभ बच्चन, प्रियंका चेपडा, कटरिनाहरुले अभिनय गर्ने विज्ञापनमा हाम्रो हरिवंश आचार्य, मदनकृण श्रेष्ठ, राजेश हमाल, दयाहाङ राई, करिष्मा मानन्धर, प्रियंका कार्की देखिने छन् । उताका विराट कोहली, सचिन तेन्दुलकर देखिने विज्ञापनमा हाम्रा पारस खड्काहरु देखिने छन् । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले हाम्रो प्रतिभालाई खोज्नु पर्ने हुन्छ । विश्व बजारमा नेपाली कलाकारहरुको समेत ‘ब्राण्डिङ’ हुनेछ ।

अर्कातिर नेपाली दर्शकहरुको निम्त विज्ञापन बनाइने भएपछि यहाँकै मौलिकता र मनोविज्ञानको खोजी हुनेछ । त्यसअनुरुपका भाषाहरु प्रयोग हुनेछ । यहिंकै दर्शकहरुलाईको निम्ति बनाइने भएपछि यहाँकै कलाकार मात्रै हुने छैनन् । हाम्रो स्थानीय विशेषताहरुको खोजी अर्थात् यहाँकै स्रोत साधन र सीपको प्रयोग हुनेछ ।



‘क्लिन फिड’नीतिमा सबैले सरकारको समर्थन गरेको छ । यसको सन्देश पनि छ, ‘सरकारले आम नागरिकको हितमा काम गर्दा आम नागरिकले विना आग्रह र बिना हिसाब चुपचाप समर्थन गर्ने रहेछन् ।’ यद्यपी यो लागु भएको छैन । अझै सञ्चारमन्त्रीले अझैं दबाबहरु झेल्नु पर्नेछ । ती दबाबको बीचमा पनि यो लागु भए सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाको नयाँ ‘हुलिया’ अबश्य बन्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्