‘दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकालाई देशकै नमूना बनाएरै छाड्छौं’

नेपाली जनताको सात दशक लामो संघर्षपछि जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिद्वारा बनेको संविधानले देशमा तीन तहको संरचना निर्माण गरेको छ । तीन तहको सरकार निर्माण भएको छ । मलाई पनि दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका जनताले उपप्रमुखको हैसियतमा निर्वाचित गर्नुभयो । हामी नयाँ संरचनाको जननिर्वाचित प्रतिनिधि भएर आयौँ । स्थानीय तह नयाँसंरचना र अभ्यास हो । नयाँ संरचना भएकाले केही चुनौती र अप्ठयाराहरु स्वाभाविक थियो र अझै पनि छ । व्यवस्थापन गर्न गाह्रो थियो । संविधान त बन्यो । संविधानमा टेकेर कानूनहरु बन्नुपर्ने कुरा, बनेका थिएन् । आफैले निर्माण गर्नुपर्ने थियो । कामहरु हामी जति सोचेका थियौँ । सरासरी जनताको हितमा काम गर्छौै भन्ने लागेको थियो । त्यो गर्ने क्रममा कानून निर्माण गर्दै जानुपर्ने भएकाले केही अप्याराहरु पक्कै पनि थिए । यसको बाबजुद हामीले दुई वर्षलाई फर्केर हेर्दा जनताको हितमा निर्वाचनका क्रम दिएका प्रतिबद्धताहरु पूरा गर्ने काम गरिहेका छौं ।

जनअपेक्षा बढिरहेका बेला काम गर्न सहज छैन् । नयाँ संरचना भएकाले स्थानीय नागरिकले पनि यसलाई केहि स्वाभाविक ठानि दिनु भएको छ । जसका कारण हामी सिक्दै र काम गर्दै अगाडि बढिरहेका छौं । आफैले कानूनहरु निर्माण गर्दै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले केही अप्ठयारा थिए । यस्ता चुनौतीहरुलाई सामाना गर्ने हिम्मतका साथ आएकाले सजिलै ढङ्ग ग्रहण गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ । अहिले एक खालको ट्रयाकमा आइसकेको छ । शुरुको वर्ष चाँहीं केही अप्ठ्यारो नै भयो । फेरि असारको १४ गते पनि निर्वाचन भयो । बजेट विनियोजन गर्न पनि केही समय लाग्यो ।
हामी निर्वाचित भएर त आयौँ । तर उल्टो भयो । पहिले काम, कर्तव्य र अधिकारहरु निर्धारण गरेर निर्वाचन गरेको भए हामीले काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो । यसका पनि अप्ठ्यारो भयो । हामी जननिर्वाचित भएर त आयौँ । तर हामीले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारहरु स्पष्ट भइसकेका थिएनन् । त्यसपछि क्रमशः कानून पनि बन्दै गए । त्यसैलाई टेकेर हामी काम अघि बढ्दै छौं । केही अप्ठ्याराहरुका बाबजुद जनताकै राय, सुझाव र समन्वयमा विकास, निर्माणदेखि विभिन्न सामाजिक र आर्थिक गतिविधिहरुलाई अगाडि बढाइरहेका छौं ।

हामी निर्वाचित भएर आएपछि केहि न केहि काम स्थानीय तहमा भएका छन् । हामीले नै यति गर्‍यौं, उति गर्‍यो भनेर भन्ने कुरा होइन । काम जनसेवा गर्नकै लागि निर्वाचित गराइएका प्रतिनिधि हौ । यसैले गफ भन्दा काम बढी गरेर देखाउनु छ । जनताले अपेक्षा गरे जति काम पक्कै हुन सकेको छैन तर, समग्ररुपमा स्थानीय तहको स्थिति हेर्दा नगरमा हामीले सुधारको संकेत दिएका छौँ । १०० प्रतिशत काम गरियो त भन्दिन्ँ । तर, पनि हामीले निर्वाचनको क्रममा स्थानीय जनताको हातमा थमाएको घोषणपत्रमा लेखिएका कुराहरुलाई आधार बनाएर धेरै कामहरु गरेका छौँ । काम गर्ने वित्तिकै बाटो खन्ने काम, भौतिक संरचना निर्माणको कुरा मात्र बुझ्छौँ हामी । तर, हामीले मानवीय र भौतिक पाटोलाई उत्तिकै महत्व दिएर अगाडि बढेका छौँ । भौतिक संरचनामा बाटो घाटो, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा र पर्यटनलाई महत्व दिएका छौँ ।

हाम्रो नगरपालिकालाई सुन्दर बनाएर एउटा गर्व गर्न लायक नगरपालिका बनाउने हाम्रो सपना छ । यसै अनुसार विभिन्न कामहरु अगाडि बढेका छन् । यस नगरपालिकालाई सुन्दर र समुन्नत बनाउन सकिने विशेष ठाउँहरु धेरै छन् ।

हाम्रो नगरपालिकालाई सुन्दर बनाएर एउटा गर्व गर्न लायक नगरपालिका बनाउने हाम्रो सपना छ । यसै अनुसार विभिन्न कामहरु अगाडि बढेका छन् । यस नगरपालिकालाई सुन्दर र समुन्नत बनाउन सकिने विशेष ठाउँहरु धेरै छन् । यी ठाउँहरु ऐतिहासिक, सुन्दर र पर्यटकीय सम्भावना बोकेको भए पनि यसको समुचित विकास गर्न नसकिएका कारण ओझेलमै छन् । यसको विकासमा हामी योजनावद्ध रुपमा लागिसकेका छौं । हाम्रो नगरपालिकाले यी ऐतिहासिक र सम्भावनायुक्त ठाउँहरुको चौतर्फी विकास र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम थालिसकेको छ । हामीले पर्यटकीय हिसाबले चर्चित भुलभुले (जहाँ मेला पनि लाग्छ), रुपाकोट (खोटाङ जिल्लाकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तब्य स्थल) व्यवस्थित गर्ने प्रयास गर्दैछौं ।

यस्तै बबरे भन्याङमा रुरु ताल छ । त्यहाँ पनि भ्युटावर निर्माण गर्दैछौँ । त्यहाँ टावर बनिसकेपछि आन्तरिक र बाह्य पर्यटक बढ्ने अपेक्षा हामीले लिएका छौं । निर्मलीडाँडामा रहेको साप्सु ढाप, मझुवा कालिका देवी भगवती । कालिका देवी भगवतीको लागि केही समय अगाडि हलेसी आउने पर्यटकलाई कसरी यहाँसम्म ल्याउने भनेर कार्यक्रम समेत गरेका थियौँ । किबदन्ती छ, ‘हलेसी आएर, मझुवादेवी कालिका भगवतीमा आएर दर्शन नगरेसम्म पुण्य प्राप्ती गर्न सकिंदैन् ।’ यो कुरा पुराणको पुस्तकमै उल्लेख छ । यो कुरालाई हामी प्रचार गर्दै मझुवा गढीसम्म ल्याउने प्रयास गरेका छौँ । देशभरीको शक्तिपीठहरु एकै ठाउँ गर्न सकिने सीतादेवी पीठ पनि यहाँ छ । यो पनि व्यवस्थित गरेका छौँ ।

यसैगरी हामीले विश्वकै अग्लो यलम्बर शालिकसहितको पार्क निर्माण गरिरहेका छौँ । प्रदेश सरकार र हाम्रो नगरको सहकार्यमा काम भइरहेको छ ।  यलम्बर पार्क नगरपालिकाको १४ वडास्थित बुइपामा बन्दैछ । त्यहाँको समुदायले यलम्बरको सानो प्रतिमा बनाउने भनेर लागिराख्नु भएको थियो । त्यसका लागि आर्थिक संकलनमा पनि लागिराख्नु भएको थियो । हामी निर्वाचित भएपछि उहाँहरुले देख्नु भएको सपनालाई हामीले साथ दियौं । जसका कारण योजना समेत वृहत बन्यो । खोटाङलाई माँझ किरात पनि भनिन्छ । इतिहासहरुलाई पनि जोगाउँदै जानुपर्ने हाम्रो कर्तव्य र दायित्व पनि हो । त्यसैले पनि यलम्बरको मूर्तिसहितको पार्क अलि ठूलै बनाउनु पर्छ भनेर नगर प्रमुखहरुसहित बसेर सल्लाह गरियो । त्यसपछि योजना बन्यो । स्थानीय तहको स्रोत र साधनले मात्र धान्न सकिन्न भन्ने ठम्याईसँगै प्रदेश सरकारमा प्रस्ताव लगेर गइयो । त्यसपछि प्रदेश सरकार पनि साझेदारी काम गर्न तयार हुनुभयो । अहिले काम पनि शुरु भइसकेको छ । प्रदेश सरकारसँग चाँडै एमओयु पनि हुन्छ ।

मूर्ति १०० फिट अग्लो हुनेछ । १३ करोडको डिपिआर तयार भएको छ । ३२ रोपनी जग्गा रहेको छ । प्रतिमासँगै किरात संस्कृति झल्काउने विभिन्न खालको संरचनामा पनि निर्माण हुने क्रममा छ । निर्माण पश्चात आन्तरिकसँगै बाह्रय पर्यटकको आर्कषणको केन्द्र बन्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
हामीले विकास निर्माणका काम गर्दा सबै क्षेत्र समेटिनु पर्छ भन्ने मान्यता राखेका छौं ।

पर्यटकीय क्षेत्रहरुलाई योजनासहित व्यवस्थित गर्न भनेर लागिरहेको छौँ । सबै कामलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिइरहेका छौँ ।

हामी यहाँको जनताप्रति उत्तरदायी छौं । नेपाल कृषिप्रधान देश हो । ७० प्रतिशत भन्दा धेरै नागरिक कृषिमा संलग्न छौँ । तर हाम्रो कृषि व्यवस्थित छैन् । सामान्यरुपमा खेतीपाती गर्ने, सानो रकम आउने, घर चलाउने किसिमको मात्र छ । यसलाई बृहत र व्यावसायिक बनाउँदै लैजानु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता र सोंच छ । हामीले युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, पकेट क्षेत्र कार्यक्रम पनि चलाइरहेका छौ । लिची खेती हुने क्षेत्रलाई लिची पकेट क्षेत्र, कागती हुनेलाई कागती पकेट क्षेत्र, अलैची हुनेलाई अलैँची पकेट क्षेत्र घोषणा गरी सोही अनुसार कार्यक्रमहरु ल्याएका छौँ । हामी किसानको आर्थिक पाटो सवल बनाउने सोंच र योजनाका साथ किसानको सहयोगी बनेर पनि काम गरिरहेका छौँ । 

हामी किसानको आर्थिक पाटो सवल बनाउने सोंच र योजनाका साथ किसानको सहयोगी बनेर पनि काम गरिरहेका छौँ । 

केही व्यक्तिहरु धनी हुँदैमा सबै जनता सुखी हुँदैनन् । केही मान्छे जान्ने हुँदा सबै हुँदैनन् । त्यसैले समतामुलक समाज निर्माण गर्ने अभियानमा छौँ । हामीले तल्लो वर्गका मानिसहरुलाई माथि उकास्न कार्यक्रमसहित अगाडि बढेको छौँ । जो गर्न चाहनु हुन्छ, अगाडि बढ्छु, आर्थिक रुपले सम्पन्न बन्छु भनेर आउनु भएको कृषकहरुको लागि पनि कार्यक्रम दिएका छौँ ।

शुरुको अवस्थामा कानून अभावका कारण धेरै काम गर्न अन्योल थियो । तर अहिले २४ वटा कानूनहरु राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेका छन् । यसमा यहाँको भूगोल नागरिकको आर्थिक, सामाजिक अवस्था विचार गरेर सोही अनुसारका कानूनी व्यवस्था भएका छन् । संघीय सरकारले पनि हाम्रो काममा आइ पर्ने असजिलामा सहजीकरण गरिदिने गरेको छ । तर, अझै पनि यदाकदा समसइा देखिन्छन् । तर, स्थानीय जनताकै राय सुझाव अनुसार उहाँहरुकै सहभागितामा समाधान खोज्दै कामहरु गरिरहेकाले हाम्रो कामप्रति नागरिकको साथ सहयोग पनि राम्रो छ ।

संविधानको धारा ११७ मा स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था छ । जसको नेतृत्व उपप्रमुखको संयोजकत्व कार्यपालिको दुई सदस्य राखेर तीन जनाको समिति रहने व्यवस्था छ । हामीलाई एउटा निश्चित क्षेत्राधिकार तोकिएको छ । आएको विवादहरुलाई निरुपण गर्नुपर्ने र मेलमिलापको माध्यमबाट समस्या र विवाद निरुपण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हामी विकास भन्ने वित्तिकै सडक खन्ने कुरालाई मात्र बुझ्छौं, तर हामी यहाँको आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य, शिक्षा र सँस्कृति सबै क्षेत्रलाई उतिकै प्राथमिकता दिएर योजनावद्ध कामहरु अगाडि बढाएका छौँ ।

विवाद मेलमिलाप गराउन सूचीकृत व्यक्तिहरु र मेलमिलापकर्ता चाहिन्छ । यसका लागि पहिलो वर्ष नै मिडिएसन नेपालको प्राविधिक सहयोगमा १५ वटै वडामा दुई जनाका दरले मलामिलापसम्बन्धी तालिम दियौँ । पहिले समाजमा उत्पन्न हुने सानोतिनो समस्या स्थानीय तहमा लगेर समाधान हुन्छ भन्ने समेत थाहा थिएन । अहिले विवाद र समसइा आए स्थानीय तह जानुपर्छ, त्यहाँ सहजीकरण हुन्छ भन्ने कुरा नागरिकले बुझिसकेका छन् । यहाँ सबै किसिमको समस्या आउँछन् । तर, हामीले अधिकार क्षेत्रभित्र विवाद मात्र समाधानको कोशिस गर्छौ । बाँकी अदालतमै पठाउने गर्छौ । यहाँ आउने भनेको साक्षी, मानाको विवाद, बाटो, पुल पुलेसो निर्माण, पानी, घरका विवादहरु, छुवाछुत, कुटपिटलगायत प्रकृतिका विवाद र उजुरी आउने गरेका छन् । आएको विवादहरुमध्ये केहि गम्भिर बाहेक सबैजसो विवाद स्थानीयस्तरमै समाधान गरेका छौं ।

पहाडी भूगोल भएका कारण पनि स्रोत साधनको अभाव पक्कै हुन्छ । ठूला उद्योग खोल्ने, ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्ने तत्काल योजना छैन । तर, दिक्तेल बजारमा शहरी विकासबाट क्रृण सहयोग लिएर एउटा सपिङ कमप्लेक्स बनाउने निर्णय चाहीँ गरेका छौँ । जहाँबाट आन्तरिक आयस्रोत पनि हुन्छ । केही गर्न चाहने युवाहरुको व्यापार गर्ने व्यवस्थित ठाउँ पनि हुने सोचेका छौँ ।

संविधानले राज्यको हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चिता गरेको छ । तर, त्यहाँसम्म कसरी पुग्ने कुरा अझै जटिल छ । यसैले महिलालाई आर्थिक, सामाजि र राजनीतिक क्षेत्रमा समेत अगाडि बढाएर लैजान आवश्यक छ । उसो त विगतमा एनजिओ, आइएनजिओहरुले पनि महिलाका क्षेत्रमा काम गरेका छन् । तर, ती कार्यक्रम धेरै तालिममै सीमित भए । करेसाबारीबाट जीविकोपार्जन गर्न सक्नु हुन्छ भनेर तालिम दियो गयोे । त्यसको कुनै फलोअप गर्ने, नजिता कस्तो भयो भनेर बुझ्ने काम भएन ।

सीप नभएका महिला दिदी बहिनीलाई सीप सिकाउनेदेखि व्यवसायी बनाउनका लागि अनुदान र बजारीकरणसम्म सहयोग पुर्‍याउने कार्यक्रमहरु छन् । समष्टी रुपमा भन्दा महिलालाई उद्यमी, समक्ष र आत्म विश्वासी बनाउने खालका कार्यक्रम छन् ।

यसैले महिलाहरुको आर्थिक सामाजिक अवस्था सुधारका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइएको छ । मेरैं सोंच र अगुवाइमा महिलाको क्षेत्रमा पृथक ढंगमा लाग्नु पर्छ भन्ने लागेर नेपालमै पहिलो होला ‘उपप्रमुखसँग महिला’ कार्यक्रम ल्याएको छु । जुनको एकीकृत कार्यविधि नै पारित गरेको छु । जसमा १०० प्रतिशत महिलाहरुलाई समेटन सक्छ । तर त्यसभित्र पनि केही उदाहरणीय बनाउनु पर्छ भन्ने रह्यो । महिलाहरुलाई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अगाडि बढ्न सजिलोका लागि यो कार्यक्रम ल्याएको हुँ । यसमा सीप नभएका महिला दिदी बहिनीलाई सीप सिकाउनेदेखि व्यवसायी बनाउनका लागि अनुदान र बजारीकरणसम्म सहयोग पुर्‍याउने कार्यक्रमहरु छन् । समष्टी रुपमा भन्दा महिलालाई उद्यमी, समक्ष र आत्म विश्वासी बनाउने खालका कार्यक्रम छन् ।


हाम्रो नगरपालिका ठुलो रहेको छ । १५ वडाहरु रहेको छ । पहाडी क्षेत्रमा आएका बजेटहरु स्वाभाविक रुपमा प्रयाप्त हुन्न् । हामीले बनाइरहेको संरचना र कार्यक्रमहरुका लागि बजेट कम नै छ । अर्को कुरा हामीसँग आन्तरिक स्रोत समेत कम रहेको छ । हामीले पर्यटन जोड दिनुको कारण पनि यहाँको विकासको लागि आन्तरिक रुपमा केही आथिर्क संकलन गर्न सक्छौँ कि भन्ने मुल उद्देश्य हो । हामीसँग सिमित स्रोत साधन छ ।  विकास हुनुपर्छ भन्ने जनताको अपेक्षा स्वाभाविक हो । स्थानीय सरकार भनेपछि सबै कुरा प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरामा जनताले अपेक्षा राखेका छन् । तर बजेटको अभाव छ । माथिबाट आएको बजेटले पु¥याउनु पर्नेछ ।

म केन्द्रीय वित्त परिषदमा पनि छु । केन्द्रीय अर्थमन्त्री ज्यूको संयोजकत्वमा सातै प्रदेशको अर्थमन्त्रीसहित हरेक प्रदेशबाट स्थानीय तहको दुई जना हुन्छ । मलाई १ नम्बर प्रदेशको मन्त्रीपरिषदले दमकको मेयर साप र मलाई पठाउनु भएको छ । त्यसमा हामीले पनि कुरा राखेको थियौँ । देशलाई संघीयतामा लगिराख्दा बलियो बनाउने हो कि कमजोर बनाउने भन्ने कुरा रहन्छ । सामान्य बजेटले मात्र चल्न सक्ने अवस्था छैन् ।   आन्तरिक स्रोतबाट कार्यक्रम गर्न सकिन्छ भन्न सकिन्न ।  संविधानले कल्पना गरेका जस्तो समृद्ध, समुन्नत नेपाल निर्माण गर्न पनि सबै स्थानीय तहहरु, स्थानीय जनता शसक्त हुनुपर्छ ।  त्यसको लागि पनि बजेट अभाव भइरहेकाे छ ।  

 

जे होस् हामी जनमुखी भएर अघि बढिरहेका छौं । हामी निर्वाचित भएर आएको एक, डेढ वर्षको अवधिमै २० वर्षमा नभएको काम भएको छ । जुन नागरिकले पनि महसुस गरेका छन् । यहि रुपमा नागरिकको साथ सहयोग मिलिरहे अबको १० वर्षमा हाम्रो नगरपालिका नमूना नगरपालिका बन्छ भन्ने विश्वास छ ।

 सम्पुर्ण नगरवासीको हकहितको लागि, नगरको समृद्धिको लागि तन, मन, बचन कर्मले लागि रहेका छौँ । हामी समृद्ध देश बनाउने अभियानमा छौँ । स्थानीय तह होस या प्रदेश तह होस लागि रहेका छौँ । स्थान जनताले पनि साथ दिनुपर्छ । हामीले देखेको, संविधानले कल्पना गरेका समृद्ध समुन्नत नेपाल निर्माण गर्न एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । विकासको लागि विकास विरोधी कोही पनि हुनुहुँदैन् । विचारमा विविधता भएपनि विकासमा एकता भएर सबै देश निर्माणमा लागौँ, अगाडि बढौँ । र सम्पुर्ण नगरवासीहरुलाई हामीले चालेको अभियानहरुमा यहाँको साथ सँधै रहनेछ भन्ने पुर्ण विश्वास छ ।

(खोटाङ जिल्लाको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको उपमेयर विणादेवी राईसँग नयाँपेज डटकमका रविन राईले गरेको कुराकानीमा आधारित )

प्रतिक्रिया दिनुहोस्