कर्णालीको करले विदेशीको ‘आइफा’ अवार्डलाई एक अर्ब ! सुन्दै आश्चर्य लागेको छ : भिम रावल

‘आलोपालोमा सहमति र हस्ताक्षर गर्ने अनि पालना नगर्ने भन्ने नै हुँदैन’

इन्टरनेशनल इण्डियन फिल्म एकेडेमी अवार्ड (आइफा) अवार्ड यो वर्ष नेपालमा हुने भएको छ ।

काठमाडौं, १५ असार । इन्टरनेशनल इण्डियन फिल्म एकेडेमी अवार्ड (आइफा) अवार्ड यो वर्ष नेपालमा हुने भएको छ । आइफा अवार्डलाई लिएर अहिले विवाद र समर्थनका स्वरहरु सुनिएका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिका सह–आयोजक रहने गरी अवार्ड समारोह हुन लागेको हो । असार ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले आइफाको २० औं संस्करण काठमाडौँमा गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल पर्यटन बोर्डले पर्यटन वर्ष २०२० लक्षित गरी अवार्ड समारोहको नेतृत्व लिएको हो ।

मन्त्रिपरिषदले निर्णय नै गरेर आइफा अवार्ड कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएपछि अहिले आइफ अवार्डको तयारीसँगै विरोध समेत चर्को रुपमा देखिएको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकै नेताहरुले समेत ‘आइफा’ अवार्डका नाममा राज्यको ठूलो रकम दुरुपयोग हुन लागेको भन्दै आपत्ति जनाइरहेका छन् । यसरी आइफा अवार्ड कार्यक्रम काठमाडौं सरकारकै संलग्नता र खर्चमा काठमाडौंमा हुने कुराप्रति नेकपाका नेता भिम रावलले आपति जनाएका छन् ।

आज रिपोर्टस् क्लवले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै आइफा अवार्डका लागि काठमाठौं महानगरपालिकाले ४४ करोड दिने र नेपालको एक अर्ब लगानी हुने र यसका लागि सरकारले स्वीकृति दिइसकेको खबर सुनेर आफूलाई आश्चर्य लागेको नेता रावलले बताएका छन् । उनले भने, ‘हाम्रोे पार्टीको स्थायी कमिटीको वैठक भए जान्न पाइन्थ्यो कि !’

उनले सरकारले नेपाली चलचित्रको विकासका लागि कति पैसा दिएको छ ? भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन् । उनले भने, ‘कुनै हिसाब–किताब छ ? हामीले स्थान उपलब्धता र सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने हो । उहाँहरुप्रति सद्भाव देखाउने हो । यत्रो रकम किन खर्चिनु पर्‍यो ? म प्रश्न गर्न चाहन्छु ।’
कतिपयले यो अवार्डका लागि सरकारले सहयोग गर्दा नेपालको पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धन र विकास हुने भनेर गरेको टिप्पणीप्रति आफ्नो असहमति रहेको रावलले बताएका छन् ।

रावलले अहिले पनि कर्णाली प्रदेशमा सडक, शिक्षा तथा स्वास्थ्य अवस्था नाजुक रहेको सुनाए । कणालीका गरीब जनताको करबाट उठाएको यत्रो रकम अर्काको देशलाई किन खर्च गर्नुपर्‍यो भन्दै रावलले प्रश्न गरेका छन् ।

उनले भने, ‘यो विषयमा पनि पार्टीमा छलफल हुनुपर्छ । यसको प्रभाव र असरबारे छलफल हुनुपर्छ ।’ पछिल्लो समय धेरै विषयहरु उठिरहेको सुनाउँदै यी समग्र विषयमा पार्टीभित्र गम्भिर छलफल हुनुपर्ने रावलले बताए । सन् २००० बाट शुरु गरिएको यो अवार्ड समारोह पहिलो पटक लण्डनमा आयोजना गरिएको थियो । यसअघिको कार्यक्रम थाइल्याण्डमा भएको थियो ।

यस्तै नेता रावलले पार्टीको विधानमै जनताको जनवाद घोषित नीति रहेकाले यसप्रति अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्न नहुने स्पष्ट बताएका छन् । नेता रावलले पार्टीको विधानमै जनताको जनवाद नीति अवलम्बन गरिएको सुनाए । उनले भने, ‘यही कुरा शीर्ष नेताहरुबीच सहमति भएको हो । कसले र किन पार्टीको नीतिबारे यसरी विवाद सिर्जना गरेको हो ? मैले बुझ्न सकेको छैन ।’

उनले भने, ‘हाम्रो पार्टीको विधानमै स्पष्ट रुपमा पार्टी नीतिबारे लेखिएको छ । हाम्रो पार्टीको अधिकतम लक्ष्य वैज्ञानिक समाजवाद हो । घोषित नीति भनेको जनताको जनवाद हो । सबै नेता विधानअनुसार चल्नुपर्छ ।’ सहमतिको विपरीतको गइयो भने राजनीतिक अस्थिरता निम्तिने खतरा रहेको पनि रावलको टिप्पणी छ ।

उनले पार्टी एकताको सन्दर्भमा गरिएका सबैखाले प्रतिबद्धताहरु पूरा गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । नेकपाको आन्तरिक विधानमा अभिलिखित नीतिलाई सबैले पालना गर्नुपर्ने उनको जोड थियो । उनले थपे, ‘पार्टी एकीकरणका बेला भएका सहमति सबैले मान्नुपर्छ । यसबाट कोही पनि विचलित हुनु हुँदैन् ।’ कसैलाई पार्टीको नीति मन नपरे केन्द्रिय कमिटीमा राख्नुपर्ने पनि उनले सुझाए ।

उनले मन्त्रीहरु हेरफेरको चर्चाबारे प्रकाश पार्दै भने, ‘सरकार फेरवदल सामान्य प्रक्रिया हो । तर, कुन–कुन आवश्यकता र के कति कारणले किन मन्त्रीहरु फेर्नुपर्ने हो, त्यसबारेमा पार्टीको नीतिअनुसार पार्टीको बैठकमा छलफल हुनुपर्छ । यसबारेमा अहिलेसम्म पार्टीमा कुनै छलफल भएको छैन ।’

रावलले मन्त्रीहरु हेरफेर आवश्यक छ वा छैन भनेर आफूले कुनै प्रतिक्रिया दिनु भन्दा पनि सरकारको कामको बारेमा पार्टीमा समिक्षा हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । उनले भने, ‘यदि कसैले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन भने फिर्ता बोलाउनु पर्छ ।’

रावलले पार्टी एकताको बेला पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भएको सबै सहमति पालना हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘यदि सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्नेबारे पनि उहाँहरुबीच सहमति भएको हो भने त्यहीअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ । सहमति गर्ने अनि पालना नगर्ने ? भन्ने कुरा हुँदैन् ।’ उनले सहमतिको बेलाका हस्ताक्षरकर्ता र साक्षीहरुलाई यस विषयमा राम्रोसँग थाहा होला भन्दै प्रष्ट पार्नुपर्ने धारणा राखे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्