सर्वोच्चले लोकसेवाको विज्ञापनलाई परीक्षा लिने बाटो खोल्यो
काठमाडौं, १६ असार । सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । यससँगै स्थानीय तहमा ९ हजार १६१ कर्मचारी छनोट र भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने बाटो खुलेको छ ।
विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै परेका चार रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि लोकसेवालाई परीक्षा लिने बाटो खुलेको हो।
जेठ १५ गते लोकसेवा आयोगले खोलेको विज्ञापन समावेशीताको सिद्धान्त विपरित भएको भन्दै अधिवक्ता विकास ठाकुरले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नहुने जनाएको छ।
अर्का अधिवक्ता जगदेव चौधरीको रिटमा पनि अन्तरिम आदेश नहुने सर्वोच्चले जनाएको छ। लोकसेवाको विज्ञापन विरूद्ध सर्वोच्चमा ४ वटा रिट परेका थिए। त सबै रिटमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले सुनुवाई गरिरहेको छ।
आयोगले गत जेठ १५ गते देशभरका ५१५ स्थानीय तहको नौ हजार १६१ सिटका लागि गरेको विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरिएका हुन्।
