आइफाको लागि ‘खतरनाक’ भारतीय प्रस्ताव : के छ प्रस्तावमा ?

काठमाडौं, १७ असार :  इन्टरनेसनल इन्डियन फिल्म एकेडेमी अवार्ड (आइफा)–१९ को आयोजनाको बिषयमा अहिले तिव्र बहस भइरहेको छ । सरकारका मन्त्री र नेपाल पर्यटन बोर्डले आइफाको २० औँ संस्करणको आयोजनाले राष्ट्रिय गौरव बढ्ने दाबी गरेको छ । तर, भारतीय पक्षको प्रस्तावले नेपालको स्वाधिनता, स्वतन्त्रता र अस्मितामाथि आँच आउने भन्दै यसको बिरोध पनि उत्तिकै छ ।

भारतीय पक्षले पठाएको प्रस्तावको कारण प्रतिनिधिसभाको मंगलबार अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठक तनावपूर्ण भयो । समितिको बैठकले भारतीय पक्षको प्रस्तावले नेपालको स्वाधिनता, स्वतन्त्रता र अस्मितामाथि आँच आउने भन्दै कार्यक्रम रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सत्तारुढ नेकपाका सांसद सुदन किरातीले आइफा अवार्डका लागि भारतीय पक्षले पठाएको प्रस्ताव पढ्दा नेपाललाई भारतले एउटा प्रान्तको रुपमा व्यवाहार गरेको बताउँछन् । उनले भने,‘हाम्रो देशलाई भारतले एउटा प्रान्त जस्तो बनाउन खोजेको देखिन्छ । यदि यो प्रस्ताव मानिए हाम्रो देशको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र स्वाधिनता समाप्त हुन्छ । याे हामी माथिको यो मनोवैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक हमला हो ।’

सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले आइफा अवार्ड हुने तर सरकारले पैसा नदिने दाबी गरेका छन् । तर, सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटा र भारतीय पक्षले पठाएको प्रस्ताव भने मेल खादैँन भारतीय पक्षले पठाएको प्रस्तावमा ४ मिलियन अमेरिकी डलर (कर सहित) दिनुपर्ने उल्लेख छ । तर, दोस्रो प्राबधानले ५ मिलियन अर्थात् ५० लाख अमेरिकी डलर दिनुपर्ने हुन्छ । (हेर्नुहोस् तल प्रस्ताव)

पैसा दुई किस्तामा दिनुपर्ने उल्लेख छ । पहिलो किस्ता अर्थात् सम्झौतमा हस्तक्षर भएपछि १० जुलाई २०१९ सम्ममा २५ लाख अमेरिकी डलर र दोस्रो किस्ता १ अगस्ट २०१९ सम्ममा २५ लाख अमेरिकी डलर दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

चार हजार दर्शक हट्ने कार्यक्रम स्थलको व्यबस्थापन गर्नुपर्ने र कार्यक्रम स्थल २० दिन भारतीय पक्षले प्रयोग गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । भारतीय पक्षले सैनिक मुख्यालयको सामुन्ने फुटबल मैदानलाई रोजेका छन् ।

यदि उनीहरुको प्रस्ताव मानिए सैनिक मुख्यालयभित्रको संवेदनशील क्षेत्र २० दिन भारतीयहरुको नियन्त्रणमा रहनेछ । एउटा स्वाधिन मुलुकको सैनिक मुख्यालय क्षेत्र २० दिन अरु देशको कब्जामा दिनु बिडम्नापूर्ण हुने सांसद सुदन किराती बताउँछन् ।

कार्यक्रमको टेलिभिजन कपिराइट, विज्ञापनदेखि टिकट संकलनबाट उठेको सम्पूर्ण रकम आइफाले नै उठाउनेछ । कार्यक्रमबाट उठेको रकम नेपालले पाउने छैन । कार्यक्रममा सहभागि हुन करिब ६ सय कलाकार नेपाल आउनेछन् । उनीहरुलाई जहाज मार्फत काठमाडौसम्म ल्याउने जिम्मा सबै नेपालले नै लिनुपर्ने हुन्छ । अतिथिको सम्पूर्ण प्रबन्ध नेपालले नै गर्नुपर्नेछ । यदि कार्यक्रमको बिषयमा विवाद र मुद्दा मामिला आएमा नेपाल भारतीय अदालत जानुपर्नेछ ।

 

हेर्नुहोस् भारतीय प्रस्तावकाे पूर्ण पाठ :-

 

      

             

 

सिंहदरबारमा सोमबार बसेको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा आइफा अवार्ड आयोजना बारेमा छलफल गरिएको थियो । छलफलमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री धनबहादुर बुढालाई समेत बोलाइएको थियो । तर, उनी उपस्थित भएनन् ।

बैठकमा मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटा, पर्यटन बोर्डका कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) दीपकराज जोशी उपस्थीत थिए । सुरुमै सांसदहरुले आइफा अवार्डको बारेमा प्रश्न उठाउँदै जानकारी मागे । तर, सचिव सापकोटा र सिइओ जोशीले नेपालको पर्यटन प्रबद्धन र व्यापारिक फाइदा हुने भन्दै उत्तर दिए । यसपछि संसदहरुले आइफा अवार्डका लागि भारतीय पक्षले पठाएको प्रस्ताव मागे ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी कमिटि सदस्य समेत रहेका पूर्वमन्त्री भिम रावलले आइफा अवार्डको तिब्र बिरोध गरे ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद अग्नि प्रसाद सापकोटाले आइफा अवार्डको बारेमा तिव्र बिरोध मात्रै गरेनन् धरधरी रोए । भारतीय प्रस्ताव मानिए देशको स्वाधिनता, स्वतन्त्रता र सार्बभौमसत्तामाथि नै हस्तक्षेप हुने भन्दै सांसद सापकोटाले बिरोध गरे । उनले रुदै सोधे,‘होइन यहाँ के गर्न खोजिदैछ ?’ नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता समेत रहेका सांसद प्रकाशमान सिंहले पनि आइफा अवार्डमा नेपाल सरकारको संग्लनता र लगानीप्रति तिव्र आक्रोश पोखे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्