सडकको ठेक्का चिनियाँलाई हटाएर भारतीय कम्पनीलाई दिन एडीबीको दबाब


प्रकाशित मिति : December 15, 2017

काठमाडौं: बहुपक्षीय दातृ निकायको ऋणमा बन्ने आयोजना कति महँगा पर्छन् भन्ने पछिल्लो उदाहरण एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा निर्माण हुन लागेको नारायणगढ(बर्दघाट र बर्दघाट(बुटवल सडक चौडा पार्ने ठेक्का प्रकरणले उजागर गरेको छ।

एडीबीले सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने चिनियाँ कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाबाट हटाएर उसको भन्दा दुई अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बढी कबोल गरेको भारतीय कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन लागेको छ। उक्त दुवै खण्डको ठेक्का पाउन योग्य भनेर एडीबीकै काठमाडौंस्थित आयोजना निर्देशनालयले मूल्यांकन गरी सिफारिससहित पठाएपछि एडीबी मुख्यालय मनिलाले विभिन्न अत्तो थापी प्रतिस्पर्धाबाट अलग गराएको प्राप्त कागजातबाट देखिन्छ।

सडक विभागले ठेक्काका लागि सिफारिस गर्नुअघि चिनियाँ कम्पनी चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (कोभेक) लाई प्राविधिक प्रस्तावमा उत्तीर्ण गराई वित्तीय प्रस्ताव माग गरेको थियो। उसले दुवै सडक फराकिलो पार्ने उक्त ठेक्काका लागि संयुक्त रूपमा १३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँमा कबोल गरेको थियो। ‘आर्थिक र प्राविधिक रूपमा सफल देखिएपछि हामीले त्यहीअनुसारको सिफारिस गरी दुई, दुईपटक मनिला पठाएका थियौं’, सडक विभागका महानिर्देशक गोपालप्रसाद सिग्देलले बिहीबार अन्नपूर्णसित भने, ‘एडीबीको ऋण सहयोग भएकाले उसका सर्तअनुसार ठेक्काको मूल्यांकन भइरहेको छ।’

एडीबीले ठेक्कामा सहभागी विभिन्न कम्पनीमध्ये कोभेक र चाइना रेल्वे नं। ५ इन्जिनियरिङ ग्रुप कम्पनी (सीआर ५) का सेयर होल्डर साझा हुन् र एडीबीको निर्देशिकाअनुसार सञ्चालक समितिमा एउटै व्यक्ति भएका कम्पनी ठेक्कामा सहभागी हुन नपाउने भनी सडक विभागमार्फत पत्राचार गरेको थियो।

जुलाई १२ र २४ मा दुई छुट्टाछुट्टै पत्र लेखी एडीबीले स्पष्टीकरण माग गरेको थियो। एडीबीको भाषामा यसलाई ‘कनफ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ रहेको भनिन्छ। उक्त पत्रको कोभेकले आफू र सीआर ५ अलग(अलग कम्पनी रहेको, यिनको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली फरक रहेको र चिनियाँ कम्पनी ऐनअनुसार स्थापित भएको प्रमाणसहित दुई पटक स्पष्टीकरण दिएको थियो।

हाल दुई लेनको बुटवल र बर्दघाटसम्मका दुई लेनलाई चार लेनमा रुपान्तरण गर्न एडीबीले नेपाल सरकारलाई ऋण दिने सम्झौता गरेको छ। एडीबीको ऋण भएकाले उसैका सर्त मान्नुपर्ने सडक विभागले जनाएको छ।

नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार ठेक्कामा सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्नेलाई दिनुपर्ने प्रावधान छ। कोभेकले त्रिभुवन विमानस्थल सुधार तथा भैरहवा एयरपोर्टको ठेक्का पाएको थियो। कोभेकले नै नेपालको राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना निर्माण गरिरहेको छ।

नारायणगढ(बुटलवल सडक सुधार आयोजनाको ठेक्काका लागि विभिन्न १३ वटा कम्पनी सहभागी भएका थिए। यसमा अधिकांश चिनियाँ कम्पनी छन्। यसमा सांघाई कन्स्ट्रक्सन ग्रुप, टाइजिन अर्बन कन्स्ट्रक्सन, चाइना रेल्वे, चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ, जयप्रकाश एसोसिएट्स ९भारत०, चाइना चोङकिङ इन्टरनेसनल कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन, सीआइटीआईसी कन्स्ट्रक्सन, सीएमसी ९इटाली०, लङजियन रोड एन्ड ब्रिज कम्पनी, जोङडिङ इन्टरनेसनल कन्स्ट्रक्सन ग्रुप, सीएएमसी(सीसीसीसी फस्र्ट हाइवे इन्जिनियरिङ र सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन छन्। यसैगरी, नारायणगढ(बुटवल रोड ९सेक्सन २० को ठेक्का प्रक्रियामा यिनै कम्पनीमध्येका २० कम्पनी सहभागी थिए।

ऋण भएकाले स्वीकृत गर्ने÷नगर्ने उसको अधिकार भएकाले नेपाल सरकारले चाहेर पनि केही गर्न नसक्ने सडक विभागका एक अधिकारीले बताए। एडीबीले प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने बेलामा ‘कनफ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ को विषयलाई मौन समर्थन गरेको थियो। ‘वित्तीय प्रस्ताव खोलेपछि सबैभन्दा कम पर्ने चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का नदिन एडीबीले यो खेल खेलेको हो,’ ती अधिकारीले भने।
यो समचार आजको अन्नपूर्णमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्