‘बहुसंख्यकको लागि एक जनाको घाँटी चिलाउन मन्जुर भएको हो’

०४६ को परिवर्तनपछि राजनीतिक भूमिकामा आएको पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्छिन्, रामकुमारी झाँक्रीले । उनी नेपाली विद्यार्थी संगठनको पहिलो महिला अध्यक्षमात्र हैनन्, तत्कालिन एमालेभित्रकी जुझारु युवा नेतृत्वका रुपमा पनि उदीयमान छिन् । दोस्रो संविधानसभाकै समानुपातिक बन्दसूचीमा परेकी उनलाई त्यसबेला पार्टीले न्याय गरेन । ०७४ को प्रतिनिधिसभाका लागि समानुपातिकमा उनी सहजताका साथ छनौटमा परिन् । संसदमा उनको उपस्थिति प्रभावकारी रहँदै आएको छ । बेथितीबारे बोल्ने उनको आदत संसदीय भूमिकामा पनि कायम छ ।

० संसदीय सुनुवाई कर्मकाण्डी भयो भनिन्छ । तपाईंलाई कस्तो लागेको छ ?
– संविधानको धारा १०३ (२) मा संसदीय समितिले कार्यपालिकालाई निर्देशन दिन सक्छ । तर, न्यायपालिकालाई होइन । आफ्ना क्षेत्राधिकार भित्रका कुरामा छलफल गर्न पाउने नै भयो । क्षेत्राधिकारभित्रका कुरा कानुनी, राजनीतिक, प्रचलित मान्यताको हिसाबले के भए ? भन्ने बिषयमा संसदीय समितिले गम्भीर रुपमा ध्यान दिनुपर्ने नै हुन्छ । यस्ता कुरा विश्लेषण नगरीकन दिइएका निर्देशन हलुका भए । यस्तो हुँदा संसदीय समितिको मर्यादा र सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउने कुरा कमजोर हुन जान्छ । संसदीय समिति आफैंमा मर्यादित, व्यवस्थित र संविधान र कानुनको अधीनमा हुन्छ । तर, राजनीतिक मान्यतालाई मान्नुपर्ने देखिन्छ । जब संसदीय समितिहरुले पनि दुई फरक–फरक झगडियाको विषयमा प्रवेश गर्छ, तब आफ्ना अनुकूल भए कार्यान्वयन गर्ने, प्रतिकूल भए कार्यन्वयन नगर्ने प्रचलन पहिलादेखि नै हो ।

हामी संसदीय अभ्यासमा आएको यत्तिका वर्ष भयो । यसलाई प्रभावकारी बनाएर लैजानु पर्छ । सुनुवाईको व्यवस्था एकदमै महत्वपूर्ण हो । संसदीय सुनुवाईको व्यवस्था नहुँदा न्यायालय, न्यायीक निरुपणका सन्दर्भमा चालिएका प्रबृत्ति र लिइएका निर्णयका विषयमा कहिल्यै प्रश्न उठ्दैनथ्यो । जब हामीले संविधानमै संसदीय सुनुवाई गर्ने व्यवस्था गर्‍यौं, त्यसपछि न्यायालय पनि जनताप्रति उत्तरदायी भएको अनुभूती हुन्छ । न्यायाधीशहरुको सुनुवाईको सन्दर्भ धेरै महत्वपूर्ण व्यवस्था हो । भर्खरै अभ्यास गर्दैछौं । प्रधानन्यायाधीशका दावेदार रहनुभएका एकजना माननीयलाई सुनुवाईबाटै हटाएका छौं । परिपक्व भएर संसदीय अभ्यास गर्ने बेला हो ।

सामान्यतया कार्यपालिकाले गलत प्रभावमा परेर गरेका निर्णयलाई संसदीय सुनुवाईद्वारा उल्ट्याउन सकिन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको हो । जुन दलले वहुमत प्राप्त गर्‍यो, उसैले सरकार बनाउँछ । त्यही दलको संसदीय समितिमा पनि बहुमत हुन्छ । त्यही कारण प्रत्यक्ष त होइन, अप्रत्यक्ष प्रभाव परेको हो कि ? न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार कसरी आफ्ना भूमिकामा अलग गर्ने र प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयचाहिँ काम गर्दै, परिष्कृत गर्दै जाने हो ।

सरकारको आलोचना प्रतिपक्षी भन्दा सत्तापक्षीय बेञ्चबाट बढी र तीखो आयो भनिन्छ । किन यस्तो भएको ?
– ‘आलोचना’ भनेर बुझ्नु हुँदैन । कतिपय काम जनपक्षीय भएनन् भने सत्तापक्षबाटै आवाज उठाउनु लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र पद्धति हो । समग्र सरकारको विरोध गरेको होइन । सरकारले कहिलेकाहीँ जनउत्तरदायी काम गर्नबाट चुक्दा सरकार पक्षीय दलकै सदस्य भए पनि त्यसलाई सच्याउनका लागि आलोचना गर्नुपर्छ । आलोचनात्मक चेतबिना एउटा मान्छे कम्युनिष्ट पार्टीको कार्यकर्ता हुनसक्दैन । आलोचना भनेको गाली हैन, सुधारको विधि हो, सफलताको महत्वपूर्ण खुड्किलो हो भनेर बुझ्नुपर्छ ।

० पार्टीको आलोचना गर्ने ठाउँ संसद हो र ?
– होइन, पार्टी कमिटीमै हो । तर, अहिले हाम्रो पार्टी कमिटी कामकाजी छैनन् नि ! कमिटीहरु फङ्सनेवल नहुँदा साथीहरुले कतिपय कुरा भन्नु नपर्ने ठाउँमा भनेका घटना पनि छन् । कतिपय कुरा सच्याईका लागि सार्वजानिक ठाउँमा उठाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । कि त सबैले अलोकप्रियताको भार बोक्नुपर्‍यो । होइन भने अलोकप्रिय निर्णय हो भने सच्याउनका लागि बाध्य बनाउन आलोचना गर्नु स्वाभाविक हो ।

० नेतृत्वले आलोचनालाई ग्रहण गरेर के–के सच्यायो ?
– नेतृत्वको पक्ष अर्कै हो । समग्र पार्टीको नियत त्यस्तो होइन । यो कुरा जनताले बुझेका छन् । पार्टीको केही मान्छेको नियत खराव होला भनेर जनताले मूल्यांकन गरेकै हुन्छन् । म पार्टी सदस्यको हिसाबले पार्टीप्रति उत्तरदायी छु । साथै, म जनताको मतबाट निर्वाचित भएका कारण जनताप्रति ज्यादा उत्तरदायी छु ।

सामूहिक निर्णयबाट आएको हो भने नेतृत्वलाई जे लाग्छ, त्यो कार्यन्वयनमा लैजानुपर्छ । यदि, त्यसरी आएको होइन भने सीमित मान्छेले सोचेको कुरा विश्वव्यापी हुँदैनन् । सीमित मान्छेको सोचाईबाट अगाडि बढ्ने कुरा लोकतान्त्रिक, विधिसम्मत हुँदैनन् । कम्युनिष्ट पार्टी सामूहिक नेतृत्व, व्यक्तिगत उत्तरदायित्वको सिद्धान्तमा चल्ने हो । एक दुईजनाले गरेको कुरालाई संस्थागत निर्णय भनिहाल्न सक्ने अवस्था छैन । संस्थागत हुनका लागि विधिसम्मत रुपमै निर्णय भएको हुनुपर्छ । व्यक्तिका खल्ती र पोल्टाका निर्णयलाई कदापि संस्थागत मानिँदैन, त्यसमा पनि कम्युनिष्ट पार्टीमा त झन् त्यस्तो हुनै सक्दैन ।



० सडक र सदनमा उठाइएका कुरामध्ये कुन प्रभावकारी हुँदोरहेछ ?
– सडकबाट उठाइएका कुरा एकदमै बलशाली हुन्थ्यो । त्यो समय हामी पूरापूर जनताप्रति मात्र उत्तरदायी हुने गथ्र्यौं । सांसद भइसकेपछि सांसदले गर्ने काम संविधान, विधि, कानुनसम्मत त हुनैपर्छ । एउटा राजनीतिक संगठन, प्रेसर ग्रुपको नेतृत्व गर्नु र सांसद भएर जनप्रतिनिधिको रुपमा भूमिका निर्वाह गर्नुमा भिन्नता त छ नै । यसका निश्चित सीमा पनि छन् ।


० आवाजविहीनको आवाज बोल्न सकिएन भन्ने कहिलेकाहीँ लाग्दैन ?
– त्यस्तो आवाज मैले निकल्नुपर्ने कुरा जब सम्झन्छु, यी धेरै कुराका सीमाहरु त मैले पनि भत्काएको छुजस्तो लाग्छ । भत्काउनु पनि पर्छ । मूलत संसदीय व्यवस्थाभित्र पार्टी सिस्टममा केही स्थापित कुरालाई तोड्न नमिल्ने अवस्था हुन्छ ।

सीमाभित्र रहनुपर्ने बाध्यता त छँदैछ । गर्नसक्या छैन भन्नेचाहिँ लाग्दैन । हिजो अनेरास्ववियूको अध्यक्ष हुँदै, पार्टीको केन्द्रीय सदस्य र एक जनप्रतिनिधिको हिसाबले मसँगै उस्तै भूमिकाको अपेक्षा राख्नु पनि हुँदैन । त्यतिबेला म धेरै बोल्थेँ । शायद त्यो विद्यार्थीजन्य वा युवाजन्य स्वभाव पनि होला । तर, सुनुवाई एकदम कम हुन्थ्यो । अहिले थोरै बोल्छु । सुनुवाई धेरै हुन्छ । त्यसैले आवाज पनि परिवर्तन भएको छ ।


० तपाईंहरुले उठाएको आवाज हेडक्वार्टरले कत्तिको सुन्छ ?
– कतिपय कुरा सुनेकै छ । केही न केही कुरा रिफर्म हुँदै जानु, सच्याउनुलाई नसुनेको भन्न मिल्दैन । हामीले विधिसम्मत कुरा गरेका छौं । राजनीतिक मान्यतालई स्थापित हुने गरी कुरा गरेका छौं भने त्यस्ता कुरालाई हेडक्वार्टरबाट सुनुवाई भएका छन् । यद्यपि, यसका प्रभाव कति हुन्छन् ? त्यो हेर्दै जाने विषय हो ।


० तपाईंहरु जस्ता सरकार आलोचक माननीयलाई प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले ‘छौंडा’ को उपाधी दिनुभएको छ । त्यस्तो भन्नेलाई तपाईंको जवाफ के छ ?
– म त जहिल्यै पनि सरकारको प्रशंसक । तर, गलत कामको आलोचना गर्नुपर्छ भन्ने चेत भएको राजनीतिक कार्यकर्ता, पार्टीको सदस्य हुँ नि ! कहिलेकाहीँ गलत कुरामा पार्टीलाई झक्झकाउनुपर्छ । उठान गर्नुपर्ने कुरा विधिसम्मत उठाइरहेको हुन्छु । त्यसलाई व्यापकता दिनका लागि सोसियल मिडिया प्रयोग गरिएको हो । तर, त्यसलाई सरकारको विरोधै गरिएको ठान्नु सर्वथा गलत हो ।

सरकारको कहिल्यै विरोध गरिएको छैन । सरकारमा रहेका मान्छेहरुले आफूलाई सरकारी भन्ने र तिनीहरुले देखाएको प्रवृत्तिको विरोध गरिएको हो । सरकारी ओहदामा बसेर जुन प्रवृत्ति देखाइएको छ, त्यो प्रवृत्तिको चाहिँ विरोध गरेको हो । त्यस्ता प्रवृत्तिको संस्थागत, व्यक्तिगत सबै हिसाबले विरोध गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छ । राजनीतिक सल्लाहकारले जे भाषा, शैली प्रयोग गर्नुभएको छ, त्यसले उहाँहरुको स्तरलाई नै निर्धारण गरेको छ ।


० सत्ताको उन्माद कस्तो हुँदारहेछ भनेर तपाईले काउण्टर पनि दिनुभएको थियो नि !
– जुन खालको शव्दावली प्रयोग भयो, अहिलेको सरकार सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति जे छ, त्यसको केन्द्रीय पात्रले ट्वीट गरेको विषय अपेक्षाकृत नै थियो । सरकार बालुवाटारको पर्खालभित्र सीमित एउटा घेराभित्र चलिरहेको छ । निजी निवासभित्रका सिमित घेराभित्र कस्ता मान्छेको पहुँच हुन्छ भन्ने कुरा अनुमानयोग्य नै छ ।

सरकार सिंहदरबारबाट चल्ने हो भने गलत स्वार्थहरु सिंहदरबारको पर्खालभित्र आउने कुरा अलि कठिन थियो । सिंहदरबारबाट राज्य सञ्चालन नहुँदा सहजिकरण कसलाई भयो ? केही सिमित पात्र, जसलाई जनताले वा निर्वाचन कानुनले चिन्दैन । तर, ती आज राज्यसत्ताको सर्वेसर्वा भएको परिस्थितिमा जेखालको अभिव्यक्ति आएका छन्, आज डेढ वर्षमा राज्य सञ्चालन गर्नमा जे–जे तरिका अपनाइयो, त्यो अपेक्षाकृत नै हो ।

यस्तै मान्छेले नै सरकारलाई अलोकप्रिय बनाइरहेका छन् । मुठ्ठीभरका मान्छे, दलाल र माफियाको पक्षमा काम गर्नेलाई सहयोग भइरहेको छ । सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने, ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने, एनजिओ–आइएनजिओका सम्पत्ति, स्रोत खुलाउने भनिएको थियो । म्यानपावर व्यवसायीलाई रेगुलेट गर्ने विषय कहाँ गयो ? तरकारीमा विषादी प्रकरणमा सरकारले घुँडा टेक्यो । के तत्वले प्रभाव पारिरहेको छ ? किन निर्णय गर्दै ब्याक हुन बाध्य पारिएको छ ?

यस्ता कामबाट फाइदा पाउने दलाल, माफिया र बिचौलियाले हो । यिनै माफियाले सरकारलाई निर्णय फिर्ता लिन बाध्य पारिरहेको छ । जहाँ सिमित मान्छे राज्यको हर्ताकर्ता हुन्छ, सीमित मान्छे समाउन सकिन्छ, यिनकै कारण सरकार, प्रधानमन्त्री बदनाम हुनुभएको छ । हामीलाई व्यक्तिको भन्दा बढी पार्टीको र नेतृत्वको चिन्ता छ । यो रवैयाले पार्टी कहाँ पुगेको छ ? जनमत भनेको आँखाले घाम–जुन देखेजस्तो हुँदैन । हिजोको जनमत आज कहाँ छ ? के भन्दैछ ? के बुझ्दैछ ? यो त अबका निर्वाचनमा देखिएलान् । आजै नसच्चिने हो, कमजोरी महसूस नगर्ने हो भने भोलि ‘जी–हजुरी’ गरेर कसैले पनि पार्टीलाई सत्ता सुम्पिँदैनन् ।


० सरकारको काम गराईका कारण जनमत खस्किदै छ ?
– आदरणीय जनसमुदायलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि, निराशाको पारो नबढाउनु होला । यो पार्टीभित्र हामीजस्ता निस्वार्थ भावले काम गर्ने कार्यकर्ता पनि छौं । उहाँहरुको जिन्दगीसँग हाम्रो जिन्दगी र भविष्य जोडिएको छ । यसकारण पार्टीभित्र भएका गलत कामको विरुद्ध हामीले सम्झौताहीन संघर्ष गरिरहेका छौं । आश्वस्त हुनुहोस् कि, हामीसँग अझै तीन वर्षभन्दा बढी समय छ । यो अवधीमा पार्टीलाई सही ठाउँमा लैजान्छौं । पार्टीलाई सही ढंगबाट चलाउँछौं ।

पार्टी सही ढंगबाट चलेपछि पार्टीले नै सरकार चलाउने अवस्था आउँछ । अहिले सरकारले पार्टी चलाइरहेको छ । अब हामी पार्टी व्यवस्थित गर्छौं र पार्टीले सरकार चलाउँछ । थुप्रै प्रयत्न गरेका छौं । तीतो, अप्रिय भए पनि पार्टी भित्रका सिमित मान्छेले तिम्रो घाँटी चिलायो कि रुखको हाँगै बांगो हो ? भनेर कमेन्ट गर्छन्, हामीलाई । कसैले हाँगो बांगो देख्ला । कसैले घाँटी चिलाएको देख्लान् । वहुजनको हितका लागि एकजनाको घाँटी चिलाउन पनि मञ्जुरै भएको हो ।

निराश नहुनका लागि आग्रह गर्दछु । आठ लाख पार्टी सदस्य छन् । पुग–नपुग दुई तिहाई सांसद छौं । पहिला पार्टीलाई ठीक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ । त्यसपछि पार्टीले सरकार चलाउने अवस्था आउँछ । मैले आज खाइरहेको खाना दिनभरको श्रमबाट हो वा नकमाएको सम्पत्तिबाट हो ? त्यो चाहिँ पार्टीको सदस्यहरुले हेक्का राख्नुपर्छ । मैले श्रम गरेर खाएको हो वा दलाली, बिचौलिया काम गरेर हो ? यस्ता कुरामा हामीले आफैंलाई रि–करेक्सन गरेको खण्डमा पार्टी, सरकार सही ढंगबाट चलाउन सक्छौं ।


० समयमा पार्टी एकीकरण हुन नसक्दा के–के समस्या भोगिरहनुभएको छ ?
– पार्टी कमिटि नै रहेनन् । केन्द्रीय कमिटीको एउटा बैठक बस्यो । त्यो पनि निर्वाचन अयोगमा दर्ता प्रयोजनका लागिमात्र । केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी फङ्सनेवल छैनन् । पोलिटव्युरो बनेको छैन, केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन गरिएको छैन । सचिवालयका साथीहरुको कार्यविभाजन भएको छ । उहाँहरु दोहोरो–तेहेरो भूमिकामा हुनुहुन्छ ।

जनसंगठनको अधिवेशन गर्नेदेखि सारा काम थाँती राखेका छौं । संगठनमात्र होइन, वैचारिक मामलामा हेरौँ, भूमिसम्बन्धी ऐन संसदीय समितिमा विचाराधीन छ । भूमिसम्बन्धी हाम्रो धारणा के हो ? त्यो क्लियर हुन सकेको छैन । पार्टी नहुँदा यस्ता काम अलपत्र छन् ।

क्रान्तिपछि हामी कुन बाटो लाग्दैछौं ? अबको हाम्रा कार्यक्रम के ? सांगठानिक, वैचारिक दुबै काम भएनन् । सरकारलाई मार्गनिर्देश गर्ने कार्यक्रम पनि बनेनन् । सरकार दिन प्रतिदिन अलोकप्रिय बन्दै जानुको पछाडि यही कारण हो । एकीकरणको घोषणा त भयो । तर, एकीकरण सम्पन्न भएन ।

० मनमोहन नेतृत्वको ०५१ को सरकार र अहिलेको सरकारको तुलना हुनसक्छ ?
– प्रधानमन्त्रीसँग २२ जना मन्त्री छन् । मन्त्रीका सल्लाहकार, सचिवहरु अलग भए । झण्डै ८० हजार कर्मचारी त्यस मातहत काम गर्छन् । प्रधानमन्त्रीलाई जे लाग्यो, त्यही निर्णय हुँदोरहेछ । व्युरोक्रेसीमा यस्ता सूचनाका ढोकाहरु भएर पनि केही छैनन् ।

पार्टीभित्र छलफल भएको भए यस्तो हुन्थ्यो र ? ०५१ को सरकार किन लोकप्रिय भयो ? पार्टीले सरकार चलाएको थियो । मनमोहन पार्टी अध्यक्ष, माधवकुमार नेपाल महासचिव, वामदेव कमरेडलाई उपमहासचिव बनाएर संगठनको जिम्मा दिइएको थियो । महत्वपूर्ण नेताहरु सरकारमा जानुभयो ।

सबै निर्णय पार्टी कमिटीबाट हुन्थ्यो । पार्टीनजिक विचार राख्नेहरुले रातदिन काम गर्थे । र त, सरकार सफल भयो । आज त प्रधामनन्त्रीलाई, उनका सल्लाहकारलाई मन लागे निर्णय हुने, मन नलागे निर्णय नहुने ? टिमवर्क छैन । कतिपय मन्त्रीहरु नै आफ्नो मन्त्रालय कसले चलाइरहेको छ भनेर कन्फ्युज भइरहेको पाइन्छ ।

कुनै स्वार्थ नभएका वा चलखेल नगरेका व्यक्तिले गएर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नै सक्दैन । प्रधानमन्त्री आफैँले भारतीय दूतावासको पत्र लुकाइयो भनिरहनुभएको छ । कि त प्रधानमन्त्रीले ढाँटिरहनुभएको छ, कि त प्रधानमन्त्रीलाई कसैले ठगिरहेको छ । त्यस्ता जेन्युन रिपोर्ट मन्त्री र सचिवले गर्न सकेका छैनन् । किनभने, उनीहरुको पहुँच नै छैन । सिमित दुई–चारजनाको घेरामा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । यी दुई–चारजनाको घेराभन्दा बाहिर ठूला माफिया, बिचौलियाको अर्को घेरा छ ।

० यो नेतृत्व, यही ढंगको काम–कारवाहीले पार्टीलाई कहाँ पु¥याउला ?
– हामी एउटै डुंगामा छौं । को कहाँ पुग्ने ? को कहाँ रहने ? भन्ने कुरा रहँदै रहँदैन । डुबे हामी सबै डुब्छौं । उत्रिए, सबै उत्रने हो । डुंगा जसरी पनि उतार्नुपर्छ । यो कुरामा कुनै ‘इफ’, ‘बट’, ‘विकाउज’ चल्दैन । यो डुंगाबाट सुरक्षित र उपलब्धीसहित जनताबीच हामीलाई उत्रिनै छ, यसमा कुनै शर्त, विकल्प छैन, हुँदैन । इतिहासले दुई अध्यक्षलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ ।

पार्टी–सरकार कस्तो कस्तो बनाउने ? आगामी युगको नेतृत्व कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने बल उहाँहरुको कोर्टमा छ । हामी धेरै मान्छे युगले जन्माएका हौं । तर, यस्ता कारिस्म्याटिक मान्छेहरु हुन्छन्, जसले युगलाई जन्माउँछन् ।

यो इतिहासमा ००६ सालदेखि एकता र विभाजनको लामो श्रृंखला पार गर्दै कम्युनिष्ट आन्दोलनको माइलस्टोनको रुपमा अर्को इतिहास बनेको छ । यो आन्दोलनको विरासतलाई जोगाएर लैजानका लागि गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ ।

दुई जनाले मात्र होइन, आठ लाख सदस्यलाई सोच्न दिनुस् । ती मान्छेलाई कुनै न कुनै पार्टी कमिटीमा भूमिका दिनुस् । तिनै आठ लाख सदस्य पार्टी र सरकारको लोकप्रियताको बाटोमा सारथी हुनेछन् । इतिहासमा कमरेड प्रचण्ड र केपी ओलीको नाम लेखिने छ ।

जनआस्था साप्ताहिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्