किन बढ्न सकेन कांग्रेसको जनमत , कसरी बढे वामपन्थी ?


प्रकाशित मिति : December 16, 2017

काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पछिल्लो निर्वाचनबाट वामपन्थी दलहरू झन्डै दुई तिहाइको नजिक पुगेका छन् भने नेपाली कांग्रेस इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेको छ। राप्रपालगायत अनुदारवादी शक्ति बिलाउँदै गएका छन् भने मधेसी दल नयाँ शक्तिको रूपमा उदाएका छन्। ०१५ सालदेखि अहिलेसम्मका ७ निर्वाचनमा वामपन्थी वर्चस्व कसरी बढ्दै गयो र कांग्रेस किन खुम्चिँदै छ ?

पुस १, २०७४(२०१५ सालको संसदीय निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसले एक्लैले ७४ सिट जितेको थियो। कुल १०९ सिटका लागि भएको चुनावमा कांग्रेस एक्लैको हैसियत दुई तिहाइभन्दा बढी थियो। कांग्रेस एक्लैले ३७ प्रतिशत मत ल्याएको थियो। प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने अन्य दलको समेत मत जोड्दा अझै बढी हुन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भने ४ सिट मात्र ल्याएको थियो। कुल मतको १७ प्रतिशत मात्र कम्युनिस्टका पक्षमा थियो। यसले पहिलो संसदीय निर्वाचनमा कम्युनिस्ट जनमत अत्यन्त कमजोर रहेको देखाउँछ। झन्डै ६० वर्षपछि २०७४ को चुनावको परिणाम भने ठ्याक्कै उल्टो भएको छ।

२०१५ सालको चुनावमा ४ सिटबाट आफ्नो अस्तित्व जोगाएका वामपन्थी दल २०७४ मा दुई तिहाइ सिटको नजिक पुगेका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचनमा प्राप्त सिटको संख्या त दुई तिहाइ पुगिसकेको छ। समानुपातिकको सिट बाँडफाँटपछि समग्र संसदीय हैसियतमा पनि दुई तिहाइको नजिक पुग्छ । कम्युनिस्ट पार्टी एउटा मात्रै छैन तर वामपन्थी गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्दा उनीहरू यसपटक दुई तिहाइको नजिक पुगेका हुन् । कांग्रेसको संसद्भित्रको हैसियत निकै खुम्चिएको छ।

२०१५ देखि यता ७ वटा संसदीय निर्वाचन भइसकेका छन्। हरेक निर्वाचनमा जनमत एकैखालको छैन। लोकतान्त्रिक र वामपन्थी दलहरूको हैसियत प्रत्येक चुनावले अदलबदल गरिरहेको छ तर अहिले वामपन्थी दलहरूले झन्डै दुई तिहाइ सिट ल्याउँदा प्रश्न उठिरहेको छ, २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनदेखि सक्रिय कांग्रेस निकै कमजोर अवस्थामा किन पुग्योरु कांग्रेसको जनमत खस्किएको हो कि कम्युनिस्टहरूको जनमत बढेको होरु

विगतका सातवटा चुनावको मत र त्यसको कारण विश्लेषण गर्दा कम्युनिस्ट जनमत बढ्दै गएको देखिन्छ। कांग्रेसको मत करिब स्थिर छ। बेलाबेला जनमत निकै तलसमेत झरेको छ। २०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा त झन्डै २१ प्रतिशतमा खुम्चिएको थियो। संसदीय अंकगणितबाट हेर्दा कांग्रेस इतिहासमै अहिले सबैभन्दा कमजोर बनेको छ। ‘संसद्भित्रको सिटले कांग्रेस कमजोर देखिए पनि मत चाहिं धेरै घटेको छैन,’ कांग्रेसका इतिहास अध्येता नेता पुरुषोत्तम बस्नेतले भने, ‘विगत र अहिलेको तुलना गर्दा कांग्रेस पार्टीको लोकप्रियता चाहिं यथावत् देखिन्छ, नेताको लोकप्रियता चाहिं घटिरहेको जस्तो पाइन्छ।’

वामपन्थी फुटको लाभ
कम्युनिस्ट पार्टी एकत्रित नहुँदा मात्र कांग्रेसले आफ्नो शासकीय हैसियत र संसदीय राजनीतिमा हालिमुहाली गर्न सकेको देखिन्छ। २०१५ सालको चुनावमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एउटा मात्र वामपन्थी दल थियो। २००६ सालमै स्थापना भए पनि उसले २०१५ सालको चुनावमा कांग्रेसको जति पकड बनाइसकेको थिएन । त्यसैले कांग्रेसले ३७ प्रतिशत मतसहित दुई तिहाइ सिट जित्दा कम्युनिस्ट पार्टीले १७ प्रतिशत मतसहित ४ सिटमा मात्र आफ्नो उपस्थिति जनाएको थियो । त्यसपछिका सबै चुनाव कम्युनिस्टहरूले फुटकै अवस्थामा लडेका थिए। त्यसैले कांग्रेसलाई बहुमत ल्याउने अवसर मिल्यो तर कांग्रेसको मत ३७ प्रतिशतबाट बढेको छैन। कम्युनिस्ट जनमत भने फुटको अवस्थामा पनि बढेको छ। अहिले एकत्रित भएपछि संसदीय अंकगणितमा निकै ठूलो अन्तर परेको छ।

२०४८ सालको संसदीय निर्वाचनमा कांग्रेसले १ सय १० सिट जितेर बहुमत ल्याएको थियो तर उसको लोकप्रिय मत भने २०१५ सालकै जति झन्डै ३७ प्रतिशतमै थियो । कम्युनिस्टहरूको भने २०४८ सालसम्म आइपुग्दा लोकप्रिय मत बढेर ३४ प्रतिशत पुग्यो। ०४८ सालमा वामपन्थी दल, एमाले संयुक्त जनमोर्चा र नेपकिपा छुट्टाछुट्टै लडेका थिए। उनीहरूले कुल ८० सिट ल्याए। ०१५ सालको संसदीय चुनावमा एकीकृत रूपमा लडेको कम्युनिस्ट पार्टी पञ्चायतकालमा पटकपटक फुट्यो। त्यही फुटका कारण सबै जनमत एकत्रित भने भएन। नयाँनयाँ समूहमा चुनाव लडे। फरक ब्यानरमा चुनाव लडे पनि उनीहरूतर्फ कम्युनिस्ट मत भने बढ्यो तर संसदीय हैसियत चाहिं कांग्रेसको मजबुत भयो।

२०५१ सालको संसदीय चुनावमा आइपुग्दा वामपन्थीको लोकप्रिय मत कांग्रेसकै हाराहारी ३३ प्रतिशत पुग्यो । संसद्मा पहिलो दल बनेको एमालेसहित संयुक्त जनमोर्चा र नेमकिपाका गरी ९२ जना वामपन्थी सांसद बने। २०४८ सालमा ल्याएको बहुमत कांग्रेसले जोगाउन सकेन। ०५१ सालको चुनावमा वामपन्थीहरू नै पहिलो शक्तिका रूपमा संसद्मा स्थापित भए पनि २०५६ को चुनावमा भने फेरि कांग्रेसले आफ्नो बहुमत फर्कायो तर उसको लोकप्रिय मत भने २०४८ सालको हाराहारीमा पुगेन। ३६ प्रतिशत मत मात्र प्राप्त भयो। त्यो बेला नेकपा माओवादी पार्टी संसदीय राजनीति नै बहिष्कार गरेर भूमिगत रूपमा सशस्त्र आन्दोलनमा होमिइसकेको थियो । संसदीय राजनीतिमै रहेको र ०५१ मा पहिलो बनेको दल एमाले ०५४ सालमा फुटेको थियो। अघिल्लो चुनावमा बहुमत प्राप्त गर्ने दल नै फुटेको अवस्थाको फाइदा उठाउँदै कांग्रेसले ०५६ मा १ सय ११ सिटसहित बहुमत ल्यायो। २०५६ सालमा वामपन्थी दलहरूको सिट संख्या घटे पनि लोकप्रिय मत भने बढोत्तरी नै भयो। त्यो बेला छुट्टाछुट्टै चुनाव लडेका एमाले, माले, नेपकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र संयुक्त जनमोर्चाले कुल ३९ प्रतिशत मत ल्याए भने संसद्भित्र उनीहरूको ७८ सिट थियो।

वामपन्थीको लोकप्रिय मत बढी भए पनि संसद्मा बहुमत भएकाले कांग्रेसको पकड रह्यो । ‘जहिले पनि कम्युनिस्टहरूको फुट र त्रिपक्षीय अवस्था हुँदा मात्र कांग्रेस बहुमत र पहिलो पार्टी भएको छ,’ कांग्रेस मामिलाबारे जानकार विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले भने, ‘२०५६ मा एमाले फुटेकाले कांग्रेसले बहुमत सिट ल्याएको हो, नभए त्यही बेला कांग्रेस पछारिन सक्थ्यो । २०७० मा माओवादी फुटेको अवस्थाले कांग्रेस पहिलो दलको हैसियतमा आएको हो, कांग्रेसको मत कहिल्यै धेरै बढेको छैन, फुटको फाइदा मात्र पुग्दै आएको छ ।’

किन बढ्न सकेन कांग्रेसको जनमत ?
२००७ सालको क्रान्तिदेखि हरेक आन्दोलनमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको कांग्रेसको मत ०१५ सालको भन्दा बढ्न नसक्नु र अझ खस्किँदै जानुमा उसका शासकीय क्रियाकलाप बढी जिम्मेवार छन् । ०१५, ०४८ र ०५६ साल गरी तीनवटा चुनावमा कांग्रेसले बहुमत ल्याए पनि तीनवटै कार्यकाल राम्ररी चलाउन सकेन । ०१७ सालमा तत्कालीन राजाले कु गर्दा बहुदललाई राम्ररी चलाउन नसकेको आरोप लगाएका थिए तर त्यसबेला राजाको शासकीय महत्त्वाकांक्षाको सिकारमा कांग्रेस परे पनि ०४८ र ०५६ सालको चुनावबाट प्राप्त बहुमतलाई कांग्रेसले सदुपयोग गर्न सक्थ्यो तर गुटबन्दी र सरकार सञ्चालनमा एकपछि अर्को गल्ती गर्दै गयो । त्यसबाट वामपन्थी दलहरूलाई जनमत आफ्नोतर्फ ल्याउन उर्वर जमिन तयार भयो । ४८ सालको चुनावपछि बनेको पहिलो मन्त्रिपरिषद्बाट प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कृष्णप्रसाद भट्टराई पक्षका ५ जना मन्त्री हटाएका थिए । त्यहींबाट झगडाको बीउ रोपियो । त्यसबाट कांग्रेसभित्र ‘छत्तिसे र चौहत्तरे’ समूह जन्मिए । २०५१ सालमा सरकारले संसद्मा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रम पास गर्ने बेला महेन्द्रनारायण निधिलगायत कांग्रेसकै ३६ जना सांसद अनुपस्थित भए । आफ्नै सांसद उपस्थित नभएकाले कोइराला सरकारले पेस गरेको नीति तथा तथा कार्यक्रम संसद्मा फेल भयो । कोइराला नैतिक संकटमा परे । आफ्नै दलको बहुमतको संसद् भंग गर्दै मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे । त्यो घटनाले कांग्रेसलाई रक्षात्मक बनायो । त्यसैले ०५१ सालको चुनावमा उसको जनमत खस्केर ३३ प्रतिशतमा झर्‍यो भने संसद्मा ८३ सिट मात्र भयो । एमाले पहिलो दल बन्यो ।

०५६ को चुनावमा कांग्रेसले ०४८ को बहुमत फिर्ता ल्याए पनि त्यो कार्यकाल पनि कुशलतापूर्वक सञ्चालन गरेन । ०५१ मा गुमेको साख फर्काउन ०५६ को चुनावमा कांग्रेसले भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अघि सारेको थियो । भट्टराईको मोहरा देखाएर बहुमत ल्याए पनि प्रधानमन्त्री बनेपछि उनलाई कांग्रेसभित्रको कोइराला खेमाले लामो समय काम गर्न दिएन । गिरिजाप्रसाद कोइराला भट्टराईलाई हटाएर आफैं प्रधानमन्त्री बने । त्यसबेला माओवादी आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दै थियो । माओवादीविरुद्धको कारबाही चलिरहेकाले रोल्पाको होलेरीमा माओवादीलाई कारबाही गर्न दिएको आदेश सुरक्षाकर्मीले नमानेपछि कोइरालाले ०५७ सालमा पदबाट राजीनामा दिए । त्यसपछि कांग्रेसकै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री मात्र बनेनन्, उनले माओवादी विरुद्धको संकटकाल लम्ब्याउने नाममा पार्टी फुटाउनेदेखि संसद् विघटन र शासन नै राजा ज्ञानेन्द्रका हातमा पुर्‍याउने काम गरे । तीनपटक पाएको बहुमत जोगाउन नसकेको यस्तो इतिहासले प्रत्येक पटकको चुनावमा कांग्रेसलाई लखेट्छ । शासकीय जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक सञ्चालन गर्न नसकेका बग्रेल्ती घटनावलीसमेत चुनावअघि मतदाताका आँखामा झलझली देखा पर्दा कांग्रेसको जनमतको बढोत्तरी भएको छैन । ‘राम्रा काम पनि गरेको छ, तर कांग्रेस आफ्ना उपलब्धि देखाउन सक्दैन, कमजोरी प्रशस्त छन्, ती स्वतस् देखिन्छन्,’ विश्लेषक आचार्यले भने, ‘यही कारण उसको जनमत बढेको छैन, नेतृत्वको कार्यकुशलता छँदै छैन ।’

कसरी बढे वामपन्थी ? 
कम्युनिस्टहरू कांग्रेसभन्दा बढी फुट र गुटबाट गुज्रिएका छन् । व्यक्तित्वको टकराव, सिद्धान्तको रडाको र लाभको आकांक्षाले कम्युनिस्टहरूलाई राम्ररी नै गिजोलेको छ तर संसदीय निर्वाचनलाई केलाउँदा उनीहरूको जनमत प्रत्येक चुनावमा क्रमशस् बढेको छ । ‘कम्युनिस्ट पार्टीहरूले तल्लो वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छन् र नेपालमा त्यस्तो खालको जनमत धेरै छ । त्यसैले कम्युनिस्टहरू फस्टाउँदै गएका हुन्,’ माक्र्सवादी अध्येता एवं एमाले नेता डा। विजय पौडेलले भने, ‘प्रगतिशील एजेन्डाहरू कम्युनिस्ट पार्टीहरूले अघि सार्दै आए । त्यसैले उनीहरूको जनमत बढ्दै गएको हो ।’ नेपालमा अझै पनि आधारभूत सेवासुविधाबाटै धेरै मानिस वञ्चित छन् । त्यस्ता मसिना भन्ने कुरालाई कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आकर्षक नाराका रूपमा जनतासमक्ष लगे । २००६ सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना त्यस्तै प्रगतिशील नाराबाटै भएको थियो । झापा विद्रोह होस् वा माओवादी युद्ध, प्रगतिशील नाराकै बलमा त्यसले शक्ति आर्जन गर्‍यो ।

०१५ सालको चुनावमा भाग लिए पनि धेरै ठूलो हैसियत नभएका कम्युनिस्टहरू पञ्चायतकालमा धेरै फुटे तर २०२८ सालमा झापा विद्रोह सुरु गरेपछि उनीहरूको संगठन बढ्न थाल्यो । त्यही धारबाट पछि माले हुँदै एमाले बन्यो । ०३१ सालमा मोहनविक्रम सिंहको समूहको विरासत गुटफुट हुँदै पछि माओवादी धार निर्माण भयो । विभिन्न कालखण्डमा केही नेताले फरकफरक कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व गरे तर समग्रमा उनीहरू विभाजन हुँदा पनि आफ्नो संगठन पञ्चायतकालबाटै मजबुत बनाउँदै लगे । त्यही कारण २०४६ सालको जनआन्दोलनमा कांग्रेस र वाममोर्चाबीच सहकार्य भयो र आन्दोलन सफल भयो । २०४७ सालमा तत्कालीन माले र माक्र्सवादी मिलेर एमाले गठन भयो । २०४८ सालमा एमालेले राम्रो संगठन बनाइसकेको थियो । यो संगठनलाई २०४९ सालको पाँचौं महाधिवेशनबाट मदन भण्डारी महासचिव बनेपछि एमालेको यात्रा उकालो लाग्यो । तत्कालीन समयमा कम्युनिस्ट पार्टी पनि लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा जान सक्ने भन्ने सिद्धान्त उनले प्रतिपादन गरे । ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’को सिद्धान्त ल्याएर भण्डारीले कम्युनिस्ट पार्टीको लोकतान्त्रीकरण हुन सक्छ भन्ने कुरा स्थापित गरेका हुन् । तल्लो वर्गको जनमत त छँदै थियो, लोकतान्त्रिक बाटोमा जाने घोषणापछि लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरूलाई पनि एमालेले आफूतर्फ आकर्षित गर्‍यो ।

एमालेको भन्दा ठीक विपरीत २०५२ सालमा माओवादीले संसदीय लोकतन्त्रलाई चुनौती दिँदै सशस्त्र युद्ध थाल्यो । युद्धको मोर्चाबाट माओवादीले तल्लो तहको जनमतलाई वामपन्थी कित्तामा समेट्यो भने संसद्वादी धारबाट लोकतान्त्रिक र उदारवादी जनमतलाई एमालेले आफ्ना पक्षमा ल्यायो । सैद्धान्तिक रूपमा फरक धारको नेतृत्व गर्दै दुवै पार्टीले ठूलो आकार ग्रहण गर्दै गए । २०५६ सालको चुनावमा माओवादी युद्धमै थियो । एमाले संसदीय अभ्यासमा थियो तर २०६० सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता हातमा लिएपछि एमाले र माओवादी नजिकिए । कांग्रेससहितको संलग्नतामा माओवादी पनि शान्ति प्रक्रियामा आएर गणतन्त्र ल्याउने दिशामा लाग्यो । २०६२ मा दिल्लीमा भएको १२ बुँदे समझदारीले एमालेरमाओवादी दुई दललाई एउटै टेबलमा ल्यायो तर उनीहरूबीचको सम्बन्ध राम्रो भएन । ०६४ र ०७० को चुनाव छुट्टाछुट्टै लडे पनि एमाले र माओवादीले संसदीय खेल खेल्दै पाँचवटा सरकार पालैपालो चलाए । दुइटा धारमा बसेर पनि उनीहरूले वामपन्थी मतमा आफ्नो होल्ड राख्दै आए ।

संसदीय राजनीतिमा कांग्रेसकै जस्तै केही बदनामी खालका अभ्यास पनि वामपन्थीहरूबाट भयो तर केही बदनामी बाबजुद पनि उनीहरूले आफ्नो एजेन्डालाई तल्लो तहमा पुर्‍याइरहे । जनमतलाई जोगाइराखे । यसका लािग कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा पूर्णकालीन कार्यकर्ताहरू भएको संगठन संरचना थियो । त्यो संरचना बदनामीका बीच पनि पार्टीको संगठन जोगाउन खटिइरह्यो । कांग्रेसमा भने कम्युनिस्ट पार्टीको जस्तो सांगठनिक संरचना थिएनरछैन । सांगठनिक बलका कारण पनि कम्युनिस्टहरूको वर्चस्व बढ्दै जाने अवस्था आयो ।

राष्ट्रियताको मुद्दाले पनि बेलाबेला कम्युनिस्ट जनमत बढ्नुमा मलजल गरेको विश्लेषक आचार्यको ठम्याइ छ । ‘राष्ट्रियताका मुद्दामा उनीहरू कांग्रेसभन्दा अलिक बढी स्मार्ट छन् । समाजिक सुरक्षाका कुरामा उनीहरूले केही काम गरे, उनीहरू यस्ता केही नारा अघि सार्छन्, जो आम मान्छेका लागि आकर्षक बन्न सक्छन्,’ आचार्यले भने, ‘कांग्रेस आफ्नो उपलब्धि भजाउन सक्दैन, कम्युनिस्टको जस्तो कार्यकर्तामा प्रशिक्षण छैन ।’

फरकफरक कित्तामा रहेको विगतमा फुटकै स्थितिमा प्रतिस्पर्धा गर्ने दुई कम्युनिस्ट पार्टी यसपटक आश्चर्यजनक रूपमा मिले । एमाले र माओवादी दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीबीचको गठबन्धन बनेपछि अन्य साना कम्युनिस्टहरू पनि त्यसमा मिसिए । नेकपा संयुक्त माओवादीमै मिल्यो भने राष्ट्रिय जनमोर्चा चुनावी तालमेलमा सहभागी भयो । वर्षांैदेखि फुटमा रहेकाहरू पार्टी नै एकता गर्ने गरी चुनावी तालमेल गर्दै मैदानमा उत्रिएपछि वामपन्थी रुझान राख्ने जनमत त्यसतर्फ आकर्षित भयो । सामान्य गणितमा पनि दुई ठूला दल मिलेपछि विजयको आधार तयार हुने ठाउँमा वामपन्थी एकता र पटकपटक अस्थिर सरकार झेल्नबाट अभिशप्त मतदातासमक्ष स्थिर सरकारको नारासमेत जोडिएपछि कांग्रेस माथि आउन सकेन । केन्द्र र ६ वटा प्रदेशमा वामपन्थी गठबन्धनले बहुमत पुर्‍यायो । कांग्रेस संसदीय मोर्चामा कमजोर बन्ने स्थिति आयो ।

बिलाए परम्परागत शक्ति
३० वर्षे पञ्चायतमा शसान सत्तामा हालीमुहाली गरेकामध्ये धेरै राजनीतिज्ञ ०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्स्थापनापछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी गठन गरी संसदीय राजनीतिमा होमिएका थिए । ०४८ सालमा ४ सिट मात्रै जितेको उक्त पार्टी ०५१ सालको निर्वाचनमा २० सिट जित्न सफल भएको थियो । ठूला दल कांग्रेस र एमाले कसैले बहुमत सिट नजितेका बेला ०५१ देखि ०५६ को अवधिमा उक्त पार्टीले हालीमुहाली गर्ने मौका पाएको थियो । कहिले एमालेसँग त कहिले कांग्रेसँग मिलेर सरकारमा सहभागी मात्रै भएन, पञ्चायतका हस्तीहरु सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्द त्यही अवधिमा संसदीय अभ्यासबाट प्रधानमन्त्री पनि बन्न सफल भए । सत्ता स्वादकै लागि उक्त पार्टी त्यही अवधिमा टुटफुटको सिकार पनि भयो । ०५६ मा उक्त पार्टीले ११ सिट जितेको थियो । ०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा उक्त पार्टीबाट फुटेका तीनवटा दलले चुनावी प्रतिस्पर्धामा भाग लिए । तीनवटै पार्टीले प्रत्यक्षमा एउटा पनि सिट जितेनन् । समानुपातिक प्रणालीबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ८, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले ४ र राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीले ३ सिट हात पारेका थिए ।

०७० सालको दोस्रो संविधानसभामा हिन्दु राष्ट्रको नारा दिएर कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा ९नेपाल० उदाउन सफल भयो । प्रत्यक्षमा सफलता हात नपारे पनि समानुपातिकबाटै २४ सिट जितेर उक्त दल संसद्मा चौथो शक्ति बन्न सफल भयो । जनशक्ति पार्टीसमेत मिसिएर एकीकृत बनेको अर्को राप्रपाले समानुपातिकबाटै १० सिट जितेको थियो । गतवर्ष दुवै राप्रपा एकीकरणको घोषणा त भयो तर त्यो केही महिना पनि टिक्न सकेन । त्यसको परिणाम यही वर्ष भएको स्थानीय र त्यसपछिको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ती पार्टीले नराम्ररी हार बेहोर्नुपरेको छ । संविधान आइसकेकाले हिन्दु राष्ट्रको नाराले पनि यसपटक काम गरेन ।

कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा ९नेपाल० ले वाम गठबन्धनको सहारामा प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जितेको छ । सिंगो पार्टीले कांग्रेससँग गठबन्धन गरेका बेला झापा ३ मा राप्रपा उम्मेदवार राजेन्द्र लिङ्देनलाई वाम गठबन्धनले समर्थन गरेको थियो । राप्रपाले समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत मत ल्याउन नसक्दा समानुपातिक सिट नपाउने मात्रै होइन, संसदभित्र राष्ट्रिय पार्टीको मान्यतासमेत पाउनेछैन । राप्रपामा झुन्डिएका अन्य पार्टी यसपटक अस्तित्वमै आउन सकेनन् ।

उदाउँदै तेस्रो शक्ति
मुलुकको दक्षिणी सीमा क्षेत्रको समथर भूगाग तराई मधेसमा बसोबास गर्ने मधेसीको भूमिका मुलुकको हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा महत्वपूर्ण देखिएको छ । सघन बस्ती, तराईको सुगमता र भारतीय सीमासँग जोडिएका कारण भौगोलिक रुपमा पनि मधेस रणनीतिक हिसाबले हरेकजसो आन्दोलनको केन्द्रविन्दु नै रहँदै आएको छ ।

आन्दोलन र संघर्षले नै नेपालमा राजनीतिक दलहरुको उदय भएको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र होस् वा मधेसलाई आधार बनाएर राजनीति गरिररहेका संघीय समाजवादी फोरम तथा राष्ट्रिय जनता पार्टी, सबैको उदय त्यस्तै तरिकाबाट भएको छ । मधेस र मधेसीले राष्ट्रका लागि सधैं योगदान गर्ने तर राष्ट्रबाट त्यसअनुसारको ‘रिटर्न’ नपाउने गुनासो आजको होइन ।

त्यस्तै, असन्तुष्टिको जगमा २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन ९राणाशासन अन्त्य र प्रजातन्त्र स्थापना० लगत्तै २००८ सालमा नेपाली कांग्रेसबाट विद्रोह गरी वेदानन्द झाले तराई कांग्रेस गठन गरेका थिए । उक्त पार्टीको प्रमुख मुद्दा पनि यतिबेलाका मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलले उठाएजस्तै स्वशासन र समावेशीकरणकै थियो ।

२०१५ सालको पहिलो आम निर्वाचनमा २१ स्थानमा उम्मेदवारी दिएको तराई कांग्रेसले एक सिट पनि जितेन । उक्त दलले ३६ हजार १ सय ७ मत प्राप्त गरेको थियो । मधेस केन्द्रित राजनीति त्यसको ५० वर्षपछि एउटा शक्तिका रुपमा स्थापित हुन पुगेको छ। ०६२र०६३ को आन्दोलनको सफलता र त्यसपछि ०६३ मा भएको मधेस विद्रोह एवं ०६४ को अर्को मधेस आन्दोलनले मधेस केन्द्रित राजनीतिलाई सशक्त बनायो। ०६३ यता मधेसमा तीनवटा ठूलठूला आन्दोलन भएका छन् । संघीयता, पहिचान, समानता र समावेशीकरणका लागि भएका ती आन्दोलनमा एक सयभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन् ।

२०१७ पुस १ गतेबाट भएको संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य र त्यसपछिको ३० वर्षे निरकुंश राजतन्त्रमा राजनीतिक दलका गतिविधिमा बन्देज गरिएका बेला मधेस केन्द्रित राजनीति गर्ने दल पनि सुषुप्त भएका थिए । मुख्यतस् नेपाली कांग्रेसमार्फत नै मधेसी राजनीतिज्ञहरुले आफ्नो भूमिका खेलिरहेका थिए । ०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनासँगै गजेन्द्रनारायण सिंह नेतृत्वको नेपाल सद्भावना पार्टी उदय भयो । उक्त दलले मधेसका मुद्दाहरुलाई बोकेरै राजनीति गरेको थियो ।

०४८, ०५१ र ०५६ को संसदीय निर्वाचनमा उक्त दलले क्रमशस् ६, ३ र ५ सिट जितेर २ सय ५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा आफ्नो उपस्थिति जनाएको थियो । उक्त दलले ३ प्रतिशत मत ल्याएर राष्ट्रिय दलको पहिचान बनाएको थियो । तर, त्यही सद्भावना पार्टीका नेताहरु यतिबेला विभिन्न पार्टीबाट आगामी प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचित भइसक्दा उक्त पार्टी नामोनिसाना मेटिने अवस्थामा पुगेको छ । उक्त पार्टीको विलय भइसकेको छ । त्यही पार्टीबाट राजनीतिमा जम्न सफल भएका हृदयेश त्रिपाठी यतिबेला एमालेबाट, राजेन्द्र महतो राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट र रामेश्वरराय यादव माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका छन् । त्यस्ता नेता थुप्रै छन् ।

०६३ को मधेस विद्रोहअगाडि गैरसरकारी संस्थाका रुपमा रहेको मधेसी जनअधिकार फोरम मधेस आन्दोलनको जगमा राजनीतिक दलमा परिवर्तन भयो । लामो समय नेपाली कांग्रेसबाट राजनीति गरेर ०४८, ०५१ र ०५६ तीनवटै संसदीय चुनावमा कांग्रेसबाटै जितेर पटकपटक मन्त्रीसमेत भएका महन्थ ठाकुरले ०६३ को मधेस विद्रोहपछि कांग्रेस पार्टी परित्याग गरी २०६४ पुस १३ गते तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरे ।

०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा मधेस केन्द्रित मुद्दा लिएर उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम, ठाकुरको तमलोपा र गजेन्द्रनारायण सिंहको विरासत बोकेको सद्भावना पार्टीले चुनावमा भाग लिएका थिए । पटकपटक टुटफुट हुँदै आएर निर्वाचनमा भाग लिँदाको अवस्थामा राजेन्द्र महतो सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष थिए । ६ सय १ सदस्यीय संविधानसभामा फोरम ५२, तमलोपा २१ र सद्भावना पार्टी ८ र सद्भावना आनन्दीदेवीको २ गरी ८३ सिट मधेस केन्द्रित दलको थियो । पहिलोपटक मधेसी दल संसद्मा एउटा शक्तिका रुपमा उपस्थित भएको थियो । सिंगो देशको राजनीतिको केन्द्रीय भूमिकामा मधेसले स्थान पाएको अवस्था बनेको थियो तर दुर्भाग्य, नेताहरुको सत्ता लालचमा मधेसी दलहरुको उक्त उपलब्धि लामो समय टिक्न सकेन ।

संसद्मा प्रतिनिधित्व गरिररहेका सबै दल पहिलो संविधानसभाको कार्यकालमा टुक्रिए । ५२ सिट हासिल गरेको फोरम ६ टुक्रामा, तमलोपा २ टुक्रामा, सद्भावना ३ टुक्रामा र सद्भावना ९आनन्दीदेवी० पनि विभाजित हुन पुगेको थियो । मधेसको शक्ति क्षयीकरण हुँदै गयो । मधेसी नेताहरु आलोचित भए ।

टुक्राटुक्रामा विभाजित मधेसी दलहरु ०७० सालको संविधानसभामा त्यही हालतमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिँदा पुरानो अवस्थाबाट नराम्ररी खस्किन पुगेको थियो । अधिकांश पार्टी अध्यक्षले समेत पराजय बेहोरे । यादव नेतृत्वको फोरम १० स्थानमा सीमित भएको थियो । प्रत्यक्षतर्फ उक्त दलले २ सिटमा मात्रै जित हात पारेको थियो । जबकि अघिल्लो संविधानसभामा उक्त दलको ५२ सिट थियो ।

ठाकुर नेतृत्वको तमलोपाले ११ सिट जितेको थियो । फोरमबाट फुटेर विजय गच्छदारले बनाएको मधेसी जनअधिकार फोरम ९लोकतान्त्रिक० दोस्रो संविधानसभामा मधेसी दलहरुमा सबैभन्दा बढी सिट जित्न सफल भएको थियो । उक्त दलले १४ सिट जितेको थियो तर उनै गच्छदारले एउटा चुनावभन्दा अर्को चुनावसम्म आफ्नो पार्टीलाई टिकाउन सकेनन् । ०७० पछि ०७४ मा भएको चुनावमा उनी आफू हुर्केबढेको पुरानै पार्टी नेपाली कांग्रेसमा फर्किसकेका छन् । र, सोही पार्टीबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्दै छन् । दोस्रो संविधानसभामा सद्भावनाले ६, तराई मधेस सद्भावना पार्टीले ३, राष्ट्रिय मधेस सद्भावना पार्टीले ३, फोरम (गणतान्त्रिक) ले १ र संघीय सद्भावना पार्टीले १ सिट जितेको थियो । अघिल्लो संविधानसभामा ८३ सिट हात पारेका मधेसवादी दलहरु दोस्रो संविधानसभामा ४९ सिटमा सीमित भएका थिए ।

प्रादेशिक सीमांकन, समोविशताको सवाल, समानुपातिक प्रतिनिधित्वजस्ता कैयौं सवालमा असन्तुष्टि जनाउँदै गच्छदार नेतृत्वको पार्टीबाहेक मधेसी दलहरुले संविधानमा हस्ताक्षर गरेनन् । संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गर्दै गर्दा गच्छदारबाहेकका ७ वटा मधेसी दल संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा बनाएर आन्दोलित थिए । त्यही आन्दोलन र मधेसी जनताका प्रश्नहरुको घेराबन्दीको पृष्ठभूमिमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरमबाहेकका ६ मधेसी दल तमलोपा, सद्भावना, तमसपा, रामसपा, फोरम (गणतान्त्रिक) र संघीय सद्भावना पार्टी २०७४ वैशाख ८ गते एकीकृत भए । ६ वटा पार्टीको इतिहास मेट्दै ती दलले राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल गठन गरे । यसै वर्ष सम्पन्न स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा राजपाले भाग लिइसकेको छ ।

मधेसी दलबीच एकता र गठबन्धन गर्न नसक्दा परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न नसकिने यथार्थ ०७० र ०७४ को स्थानीय निर्वाचनले देखाएपछि बाँकी प्रमुख दुई मधेसी दल यस निर्वाचनमा गठबन्धन गर्न बाध्य भए । फोरम र राजपाले गठबन्धन गरी चुनाव लडेको लाभ उनीहरुले यस निर्वाचनमा पाएका छन् ।

प्रत्यक्षमा एक सिट र समानुपातिकमा ३ प्रतिशत मत नल्याए राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसक्ने साथै समानुपातिकको सिटका लागि अनिवार्य ३ प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने कानुनी प्रावधानले पनि ती दल अप्ठ्यारामा थिए । गठबन्धनको परिणामस्वरुप दुवै दलले समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत मत कटाएका छन्। प्रत्यक्षतर्फ राजपाले ११ र फोरमले १० सिटमा सफलता प्राप्त गरेको छ । यसअघिका चुनावमा हारेका सबै प्रमुख नेता यसपटक विजयी भएका छन्।

०७० मा प्रत्यक्षतर्फ २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र रहेको संविधानसभामा ५ वटा मधेसी दलले १२ क्षेत्रमा मात्रै जितेको थियो । यतिबेला प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्र १ सय ६५ निर्धारण गरिँदा दुई मधेसी दलले २१ सिट जित्नु विगतको तुलनामा राम्रो सफलता हो । ०७० मा प्रत्यक्षतर्फको कुल क्षेत्रमध्ये ५ प्रतिशत स्थानमा जितेको मधेसी दलले यसपटक झन्डै १३ प्रतिशत स्थान जितेका हुन् ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि दर्जनभन्दा बढी मधेसी दल बनेकामा आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा अब दुई मधेसी दल राजपा र फोरमले मात्रै आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेका छन्। आगामी संसद्मा वाम गठबन्धन र कांग्रेसपछिको तेस्रो शक्तिका रुपमा मधेसी दलको उपस्थिति रहने भएको छ। अन्य सबै प्रदेशमा वाम गठबन्धनले सरकार बनाउने अवस्था रहँदा प्रदेश २ मा मधेसी दलको गठबन्धनले सरकार बनाउने हैसयित आर्जन गरेको छ। याे समचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्