सरकार-विप्लव वार्ता : आवेगको उडानलाई सुरक्षित अवतरणको प्रयास

सन्तोष शाह
काठमाडौं, २ साउन
:  २८ फागुन २०७६ मा सरकारले सबैलाई ‘सरप्राइज’ दिदै नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगायो ।

२८ फागुन अपरान्ह ४ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्धका प्रस्तावक थिए, कुनैबेलाका उनकै सहयोद्धा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ।

नेकपा‘विप्लव’माथि प्रतिबन्ध लगाउँदा सरकारको प्रशंसा भएन बरु चौतर्फी बिरोध भयो । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)कै नेता र सांसदहरु समेत प्रतिबन्ध आवश्यक नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘विप्लव’ नेकपाले गर्ने गरैकानुनी गतिबिधि नियन्त्रण गर्नका लागि प्रतिबन्ध आबश्यक थिएन । उसले गैरकानुनी गतिबिधि गर्दा सरकारलाई प्रतिबन्ध नै नलगाई कुनै नेता अथवा कार्यकर्तालाई थुन्न समस्या थिएन । तर, प्रतिबन्ध नै लगाउँदा अन्तराष्ट्रिय रुपमा पनि सन्देश नराम्रो गयो ।

यसबीचमा मुठभेडका नाममा ८ जना विप्लवका नेताकार्यकर्ता र १ प्रहरीको ज्यान गयो । ५ सय भन्दा बढी नेता तथा कार्यकर्ताहरु प्रहरी हिरासतमा छन् । प्रहरीको अपरेसनका क्रममा हालसम्म उच्च तहका नेताहरू मध्यकमान्ड इन्चार्ज हेमन्तप्रकाश ओली, नेकपाका पोलिटब्युरो सदस्य मोहन कार्की, केन्द्रीय सदस्यहरू चूडामणि ओली, चन्द्रबहादुर खड्का, भेरी–कर्णाली इन्चार्ज धनराज शाही, मजदुर संगठन कालीकोट इन्चार्ज भरत शाही लगायत पक्राउ परेका छन् ।

आवगेमा निर्णय
स्रोतका अनुसार केही छिटफुट घटना घटाएपनि ‘विप्लव’ समूह तत्काल युद्धमा जाने योजनामा थिएन । उसको केही त्यस्ता रोक्न प्रतिबन्ध नै अनिवार्य थिएन । तर, सरकारले एकाएक प्रतिबन्ध लगायो । एक हिसाबले यो सरकारीको आवेगको उडान थियो ।

‘विप्लव’माथि प्रतिबन्ध लगाउँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष प्रचण्ड र गृहमन्त्री बादल तिनैजनाले ‘विप्लव’को चर्को बिरोध गरेका थिए । सरकारका प्रवत्ता गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले ‘विप्लव’ आतंकाकारी भएको बताएका थिए ।

‘विप्लव’ पार्टीका प्रवक्ता खडकबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ प्रक्राउ पर्दा बरामत डायरीमा आफ्नो नाम समेत हत्या गर्ने सूचीमा रहेको भन्दै प्रचण्ड आक्रोशित भएका थिए ।


दाउपेच होइन सरकारको सार्थक प्रयास
प्रतिबन्ध लगाएकोे करिब ४ महिना बितेपछि सत्ताको नेतृत्व गरेको नेकपा र सरकारले वार्ताको लागि पहल थालेको छ । स्रोतका अनुसार सरकार र नेकपा नेतृत्वलाई वार्ताको माध्यमबाटै समधान गर्न सबैले सुझाएका छन् । विप्लवलाई यही अवस्थामा राख्दा सरकार र नेकपाले चाहे जस्तो काम गर्न समस्या हुने नेकपाकै नेताहरुको बुझाई छ ।

नेपाली सेनाले समेत केही दिनअघि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुरक्षा ‘ब्रिफिङ’मा वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्न सुझाव दिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफैले वार्ताको लागि पहल सुरु गरेका छन्, भने नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले पनि वार्ताका प्रयास सुरु गरेका छन् ।

स्रोतका अनुसार पछिल्लो पटक सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी नेकपा र सरकारले दाउपेचको रुपमा नभई ‘विप्लव’ समूहलाई वार्तामा ल्याउन साँच्चिकै सार्थक प्रयास गरेको छ । यो काममा नेकपाका शिर्ष नेताका विश्वासपात्रहरु देखि सरकारी समूह पनि प्रयासमा छन् ।

सत्तारुढ नेकपाकै महासचिव विष्णु पौडेलले जेलमा पुगेका विप्लव समूहका नेता हेमन्तप्रकाश वली ‘सुदर्शन’लाई भेटेर वार्ताको सुरुवात गरेका छन् ।  स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले वातावरण बनाउन नेकपा महासचिव रहेका बिष्णु पौडेललाई जिम्मेवारी दिई वार्ताको वातावरण तयार गर्न खटाएका हुन् ।

पौडेलले विप्लव नेतृत्वको स्थायी कमिटी तहका नेतासँग अनौपचारिक छलफल गर्दै वार्तामा आउन आग्रह गरिसकेका छन् । स्रोतका अनुसार उनले विप्लव नेतृत्वको नेतासँग अनौपचारिक छलफल जारी राखेका छन् ।

यसैगरी सभामुख कृष्णबहादुर महरा समेत विप्लव नेतृत्वको नेतासँग सम्पर्कमा छन् । सभामुख महराले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग पनि भेटघाट गराएका छन् ।

यता गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका राजनीतिक सल्लाहकार सूर्य सुवेदी पनि विप्लव पक्षसँग नियमित सम्पर्कमा रहेको स्रोतको दाबी छ । गृहसचिव प्रमेकुमार राई लगायतले पनि विप्लवका नेतासँग सम्पर्क बढाउन खोजेका छन् ।

विप्लव समूहलाई फकाउँदै सरकारी टोली
स्रोतका अनुसार आइतबार भक्तपुर र काभ्रेको सीमानजिकको एक होटलमा सरकारी टोली र विप्लव समूहका एक स्थायी कमिटि सदस्य नेतृत्वमा रहेको टोलीसँग वार्ता भएको छ । सरकारी टोलीको प्रतिनिधित्व तत्कालिन वार्ता टोलीका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेले गरेका थिए ।

यो छलफलपछि पाण्डेले वार्ताका लागि सकारात्मक वातावरण बनेको बताए । विप्लवका नेताहरुसँग आइतबार छलफल गरेपछि पाण्डे सोमबार नेपालगञ्ज पुगेका थिए । उनले पश्चिममा विप्लवका शीर्ष नेतृत्वसँग वार्ता प्रयास जारी राखेका छन् ।

विप्लव पक्षबाट केन्द्रीय सदस्य गुणराज लोहनी पाण्डे सहित सभामुख कृष्णबहादुर महरा, वरिष्ठ नेता माधव नेपालसँग सम्पर्कमा रहेका छन् ।

प्रचण्डले स्थायी कमिटि सदस्य जनार्दन शर्मालाई समेत वार्ताका लागि खटाएका छन् । शर्माले विप्लव नेतृत्वका नेता ओमप्रकाश पुन, अनिल शर्मा, हेमन्तप्रकाश वली लगायतका नेतासंग भेटघाट गरिसकेका छन् ।

सरकारले औपचारिक रूपमा पत्राचार गरेको अवस्थामा भने विप्लव समूहले वार्ताका लागि आफ्नो औपचारिक धारणा सरकारलाई पेस गर्ने तयारी गरेको एक नेताले बताए ।

औपचारिक पत्रको पर्खाइमा विप्लव

सरकारद्वारा प्रतिवन्धित विप्लव समूहले वार्ताका लागि सरकारको औपचारिक पत्रको पर्खाइमा रहेको बताएको छ । तर सरकारले भने सो समुहलाई औपचारिक पत्र पठाउनुको साटो अनौपचारिक छलफल गर्दै वातावरण बनेसंगै पत्राचार गर्ने तयारीमा रहेको छ । सरकारको बुझाईमा अहिले नै वार्ताको वातावरण बनिसकेको छैन् । यधी वार्ताबाटै समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने पक्षमा सरकार पनि रहेको छ ।

दुई पक्षबीच अनौपचारिक रूपमा छलफल भए पनि आधिकारी रूपमा पत्राचार नगरेपछि विप्लव समूहले वार्ताको भ्रम छर्ने काम सरकारबाटै भएको आरोप लगाएको छ ।

‘हामी राजनीतिक रूपमा निकास दिनका लागि वार्तामा बस्दै नबस्ने भन्ने पक्षमा छैनौं,’ विप्लव समूहका एक नेताले भने, ‘तर, सरकारले आधिकारिक रूपमा वार्ताका लागि पत्र पठाएको नै छैन ।’

सरकारले वार्ताका लागि कुनै शीर्ष नेतृत्वसँग छलफल नगरेको बताउँदै एक केन्द्रीय नेताले केही स्थानीय तथा जनवर्गीय संगठनका नेतासँग वार्ताको वातावरण तयार पार्न छलफल गरेको जानकारी दिए । यद्यपि सरकारले आफूहरूसँग वार्ताका लागि कुनै औपचारिक पहल भने नगरेको उनको दाबी छ । ‘अहिलेसम्म हाम्रो तर्फबाट वार्ताका लागि केन्द्रीयस्तरमा कुनै छलफल नै भएको छैन,’ उनले भने, ‘केही सामान्य छलफलकै आधारमा वार्ताको कुनै टुंगो लाग्ने कुरा नै हुँदैन ।’

सरकारले यसअघि वार्ता गर्नका लागि आह्वान गर्दै बोलाए पनि आफूहरूलाई आधिकारिक पत्र नै नआएको बताउँदै विप्लव पक्षले अस्वीकार गर्दै आएका थिए । पाण्डे नेतृत्वको वार्ता टोलीले समेत पत्रकार सम्मेलनमा पत्र कहाँ र कसलाई बुझाउँने ठेगान नभएकाले पत्र नपठाईएको त्यतिबेला बताएका थिए ।

‘सरकारले इमानदारीपूर्वक वार्ताको कुरा गरेकै छैन र आन्तरिक रूपमा उसले चाहेको जस्तो पनि देखिँदैन,’ विप्लव नेतृत्वको एक नेताले भने ।

विप्लव समूहले आफ्नो पार्टी सैद्धान्तिक रूपमा वार्ताबिरोधी नभएको जनाएको छ । विप्लव नेतृत्वका एक नेताका अनुसार सरकारले इमानदारितापूर्वक वार्ता गर्ने पक्षमा रहदै आधिकारिक पत्र पठाए आफूहरू वार्ताका लागि तयार भएको बताए ।

विप्लव समूहको शर्त

वार्ताका लागि विप्लव समूहले आफूहरूमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध बिनासर्त खारेज गरिनुपर्ने, मुलुकको विभिन्न स्थानबाट पक्राउ परेका नेता कार्यकर्ताहरूलाई बिनासर्त रिहाइ गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ । यसैगरी उसले निःशस्त्र रूपमा राजनीतिक गतिविधि गर्नबाट आफूहरूलाई रोक्न नहुने माग अघि सारेको छ ।

विप्लव समूहले कुनै समस्या समाधान गर्ने नाममा वार्ता गर्नेभन्दा पनि राजनीतिक रूपमा नै परिवर्तन गर्ने गरी वार्ता अघि बढाउने विषयमा सरकार तयार हुनुपर्ने धारणा बाहिर ल्याएको छ ।

उसले वैज्ञानिक समाजवादको विषयमा सरकार छलफल गर्न तयार भएमा वार्ता हुने स्पष्ट पारेको छ । उसले प्राविधिक विषय देखाएर अहिलेको व्यवस्थालाई मान्य हुने गरी आफूहरू वार्तामा नबस्ने स्पष्ट पारेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्