नेकपामा स्कुल विभागको आकर्षण : शिर्ष नेताकै रस्साकस्सी, घनश्याम भुसालहरु दाबेदारीबाटै बञ्चित

काठमाडौं, ४ साउन :  पार्टी एकता भएको १४ महिनापछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरुले विभाग बाँडफाँडको खाका तयार पारेका छन् । यद्यपि औपचारिक निर्णय भने बाँकी छ । पूर्व एमालेले १८ र पूर्व माओवादीको भागमा १४ विभाग परेको छ । तर, महत्वपूर्ण विभाग मानिएको स्कुल विभाग भने टुंगो लागेको छैन ।

अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल ‘दाहाल’ प्रचण्डले सचिवालयमा रहेका नेताहरुसँगको अनौपचारिक छलफलपछि विभागहरुको टुंगो लगाएका हुन् । संगठनपछि विभागको जिम्मेवारी बाँडफाँडमा स्कुलमा सकस परेको छ ।

अर्को महत्वपूर्ण मानिएको स्कुल विभागको टुंगो लाग्न सकेको छैन । स्कुल बाहेक सबै टुंगो लागेको छ । पूर्व एमालेको भागमा परेको विभागहरुको जिम्मेवारी बिषयमा छलफल गर्न विहिबार राती पूर्व एमालेका नेताहरु प्रधानमन्त्रीको सरकार निवास बालुवाटारमा छलफलमा जुटेका थिए ।

बैठकमा वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालले विदेश विभाग, पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले नीति अध्ययन प्रतिष्ठान र नेता वामदेव गौतमलाई संगठन विभागको जिम्मेवारी लिने सहमति गरेको बताइएको छ । बैठकमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री रहेको ईश्वर पोखरेलले स्कुलको दाबी गरे पनि सहमति जुट्न सकेन ।

स्कुलिङ विभागमा पूर्वएमालेबाट ईश्वर पोखरेल र पूर्वमाओवादीबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ‘प्रकाश’को दाबी छ । पोखरेलले सुरुदेखि संगठन विभागमा दाबी गरेका थिए । तर, अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपालको दबाबमा वामदेव गौतमलाई जिम्मा दिएपछि पोखरेलले अहिले स्कुल विभागमा दाबी गरेका छन् ।

पार्टीले अंगिकार गरेको सिद्धान्तको बारेमा नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई प्रशिक्षित गर्नु यो विभागको मुख्य काम हो । पाठ्क्रम नै बनाएर केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई पढाउने काम यो विभागले गर्छ । नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई वैचारिक रुपमा प्रष्ट र स्पातिलो बनाउने काम यो विभागको हो ।

आकर्षण किन ?

२ जेठ २०७५ मा तत्कालिन नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रचण्डबीच भएको ५ बूँदे सहमतिमा अबको कार्यदिशा ‘जनताको जनवाद’ हुने उल्लेख छ । तत्कालिन एमालेको जबज र एक्काइसौँ शताब्दीको जनवादलाई स्थगन गरेर ‘जनताको जनवाद’ अबको कार्यदिशा तय भएको हो । कतिपय नेताहरुले ‘जनताको जनवाद’लाई चीनमा माओले भन्ने गरेको ‘पिपुल्स डेमोक्रेसी’कै अनुवाद पनि भनेका छन् ।

माधव नेपालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले २०७४ चैत २० मै मस्यौदा गरेर २०७५ असार २ गते सचिवालय बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समिति र सचिवालयबाट पारित मस्यौदामा राजनीतिक कार्यदिशा ‘जनताको जनवाद’ तय गरिएको थियो । तर, पूर्व एमालेका नेताहरुले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) कार्यदिशा हुनुपर्ने बहस पनि यसबीचमा चलाएका थिए । कार्यदिशा उल्लेख भएको राजनीतिक प्रतिवेदन अझै प्रकाशित भएको छैन । प्रकाशनको लागि प्रेसमा गएको नेताहरुले बताएका छन् ।

पछिल्लो समयमा सांगठानिक एकता नटुंगिदै सैद्धान्तिक बहस सुरु भएको थियो । खासगरी नेकपा सचिवालय सदस्य एवम् सरकारमा दोस्रो वरियतामा रहेका उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पोखरेलले स्पष्ट वैचारिक कार्यदिशा नभएको भन्दै असन्तुष्टी जनाउदै आएका थिए । एकतापछिको एक वर्ष गुजारिसकेको नेकपामा स्पष्ट वैचारिक र राजनीतिक कार्यदिशा नभएको भन्दै नेकपाको कार्यदिशा जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)नै उपयुक्त भएको मत राख्दै आएका थिए ।

नेता पोखरेलले जनताको बहुदलीय जनवाद सुन्दर लाग्ने सूत्रीकरण मात्र होइन, यो नेपाली क्रान्तिको ठोस व्यवहारमा विकसित नवीन विचार हो र नेपालको विशिष्टतामा क्रान्तिकारी परिवर्तनलाई दिशानिर्देश गर्ने विचार भएको भन्दै जबजको विकल्प नभएको बताएका थिए ।

दुई नेताहरुबीच ‘जनताको जनवाद’मा सहमतिलाई उनले तत्कालिन अवस्था माओवादीको अप्ठ्यारोलाई सम्बोधन गर्न राखिएको दाबी गर्दै आएका थिए । भनेका थिए, ‘त्यस्तो सहमति माओवादीको हार भयो भनेर मनोवैज्ञानिक असर नपरोस् भनेर राखिएको हो ।’

अध्यक्ष ओलीले समेत जबज नै नेकपाको सिद्धान्त हुने दाबी सहित २१ फागुन २०७५ मा ‘सुखानी स्मृति दिवस’ को सन्दर्भ पारेर लामो लेख लेखेका थिए । नेपालखबरडटकम मा प्रकाशित आलेखमा ओलीले जनताको बहुदलीय जनवादलाई अंगीकार गरेर अगाडि नबढे पार्टी पतन र समाप्तिको बाटोतर्फ लाग्ने जिकिर गरेका थिए ।

एकता प्रक्रिया टुंगिइनसकेको नेकपाभित्र जबजको बहसपछि अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी एकताका बेला अध्यक्षद्वय ओली र आफू आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमतिको बारेमा पनि चर्चा सुरु गरेका थिए । पूर्व एमालेका नेताहरु जबजको पक्षमा खुल्न थालेपछि अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड पनि सक्रिय भएका थिए ।

नेकपाको कार्यदिशा अझैं स्पष्ट भएको छैन । कार्यदिशाको अन्तिम टुंगो महाधिवेशन मार्फत लगाउने सहमति भएको छ । सांगठानिक एकता सकिएपछि वैचारिक बहस सुरु हुने भएको कारण पनि स्कुल विभागप्रति नेताहरुको रुची देखाएका छन् ।


घनश्याम भुसालले कहाँ दाबी गर्ने ?


अहिले नेकपाको सचिवालय निर्णय र कामको प्राधिकारको निम्ती सर्वोच्च निकाय जस्तै हो । सबै जसो निर्णय सचिवालय मार्फत हुने गरेको छ । सचिवालयमा रहेका ‘सबै कामका लागि सधैं व्यस्त’ छन् । तर, स्थायी कमिटिका नेताहरुका लागि पार्टीको बैठक बिरानो जस्तै बनेको छ ।

फेरि महत्वपूर्ण विभाग पनि सचिवालयकै नेताहरुले बाँडेर लिएपछि स्थायी कमिटिका सदस्यहरुले दाबी गर्ने अवस्था समेत बनेको छैन ।  नेकपाको स्कुल विभागको जिम्मेवारी वैचारिक नेताका रुपमा स्थापित घनश्याम भु्साललाई दिनुपर्ने आवज पनि पार्टीभित्र छ । तर, नेताहरुले सचिवालयमै बाँडेर लिएपछि भुसाल लगायतका नेताहरु दाबी गर्नबाटै बञ्चित भएका छन् ।

भुसाल किन दाबेदार ?
पूर्व एमालेमा भुसाल यो विभागको स्वाभाविक दाबेदार हुन् । २०७१ असार १९ देखि साउन १ मा भएको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट उपमहासचिव निर्वाचित भुसाल मात्रै भएनन् उनको विचार पनि पारित भयो ।

भुसाल र उनको समूहले प्रस्तुत गरेको विचार नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट सर्बसम्मत पारित भयो । जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)लाई ‘तलमाथि’ चलाउन नहुने अडानको बीच भुसालले व्याख्या गरेको नेपाली समाजको चरित्रलाई मानेर कार्यदिशा तय भयो । भुसालले व्याख्या गरे अनुसार नै नेपाली समाज अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक नरहेको निचोड निकालियो ।

महाधिवेशनपछि भुसालले पार्टीले स्कुल विभागको जिम्मेवारी पाउने अनुमान सबैले गरेका थिए । तर, ओली आफैले त्यो जिम्मेवारी राखे । भुसाललाई जिम्मेवारीविहिन बनाइए । पार्टी उपमहासचिवमा निर्वाचित भएपनि कुनै पनि जिम्मेवारी विना नै बस्नुपर्ने पीडा भोगे भुसालले । तर, विभिन्न फोरमहरु मार्फत भुसालले निरन्तर आफ्ना विचार प्रभाव गरे । प्रभाव राखे ।

त्यतिमात्रै होइन भुसालका विचारहरूका आधारमा प्रचण्डले आफ्नो पार्टीको सातौं महाधिवेशनका लागि दस्तावेज लेखे भनेर विश्लेषण समेत भयो । त्यही बेला कुनै बेलाका माओवादी नेता विश्लेषक मुमाराम खनालले लेखेका थिए, ‘कहिलेकाहीं समयले कस्तो कठोर व्यङ्ग गर्छ भने माक्र्सवादी सिद्धान्तको आधारमा माओवादी भुसालहरूले करिब डेढ दशकदेखि उठाउँदै आएका र नेकपा एमालेको बुटवल महाधिवेशनमा दस्तावेजका रूपमा प्रस्तुत भएका सैद्धान्तिक र राजनीतिक विचारहरूका आधारमा प्रचण्डले तयार गरेको दस्तावेजको नाम भने ‘नेपाली क्रान्तिको नयाँ संश्लेषण : एक ऐतिहासिक आवश्यकताु राखिएको छ ।’

एकताको सातौं महाधिवेशन नामकरण गरिएको उक्त अधिवेशनको लागि प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन नेपाली समाज अब पुँजीवादमा प्रवेश गरिसकेकोले यसको चरित्र पनि अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक नरहेको उल्लेख गर्दै उक्त पुँजीवादको चरित्र दलाल र नोकरशाही भएको उल्लेख गरेका थिए ।

एमालेको आठौं महाधिवेशनमा भुसाल लगायतका युवाहरूको एउटा समूहले एउटा दस्तावेज पेस गरेको थियो । त्यसमा उनीहरूलेनेपाली समाज अर्धसामन्ती(अर्धऔपनिवेशिक होइन, बरु दलाल पुँजीवादी भनेका थिए ।

‘प्रचण्ड प्रतिवेदनमा नयाँ भनिएका मूल विषयवस्तु एमालेका युवा नेता घनश्याम भुसाल लगायतले आठौं महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको अवधारणापत्रमा आधारित छ,’ खनालले लेखेका छन्, ‘बरु प्रचण्डको प्रतिवेदनभन्दा भुसालले नेपाली समाजको सामाजिक(आर्थिक चरित्र, वर्ग विश्लेषण र समाजवादी क्रान्तिको अवधारणालाई प्रचण्डले भन्दा निकै अध्ययन र तर्कसङ्गत ढंगबाट प्रस्तुत गरेका छन् ।’

प्रचण्डले समेत भुसालको विचारको बिषयमा सकरात्मक धारणा राख्ने गरेका छन् । यो पृष्ठभूमिका कारण भुसाल अहिलेका दाबेदार हुन् । तर, सचिवालयमै टुंगो लगाएपछि भुसालहरु दाबेदारीबाटै बञ्चित भएका छन् ।

अध्यक्षद्धयले नै राख्ने सम्भावना


नेता पोखरेल र श्रेष्ठबीचको रस्साकस्सी बढ्दै गएपछि स्कुल बिभाग अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड दुबै जनाले राख्ने सम्भावना बढेको छ ।

स्रोतका अनुसार सचिवालयका अन्य नेताहरुले स्कुल बिभागमा सहमति नजुटे अध्यक्षद्धयलाई नै राख्न सुझाएका छन् । नेकपाका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले पनि त्यो संकेत गरेका छन् । उनले फेसबुकमा लेखेका छन्,‘महत्वपूर्ण मानिने पार्टी स्कुल विभागका लागि नेकपामा कुरा मिल्न नसकेको सही हो भने एउटा सरल उपाय छस् हाललाई पार्टी स्कुल विभाग अध्यक्षद्वयले संयुक्त रूपमा राख्नु उपयुक्त हु्न्छ । विगत एमालेमा पार्टी प्रमुखहरू माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र केपी ओली पार्टी स्कुल विभाग प्रमुख भएको नजीर छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्