बेलायती अदालतले फेरि भन्यो, ‘गोर्खाका सन्तानलाई बेलायतले आवासीय सुविधा देऊ’

लन्डन : भूतपूर्व गोर्खा विधवाका एक ५३ वर्षीय सन्तानलाई बेलायतको आवासीय अधिकार दिइनुपर्ने पक्षमा यहाँको एक अदालतले फैसला सुनाएको छ। दमकका बीबीकुमार लिम्बु बेलायतमा आवासीय अधिकार प्राप्त गर्ने भूपू गोर्खाका सन्तानहरूमध्ये अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी उमेरका हुनेछन्।

यसअघि लिम्बुले ७६ वर्षीय आमासँगै बेलायतको आवासीय अधिकारका लागि गरेको निवेदन यहाँको होम अफिसले अस्वीकृत गरिदिएको थियो। उक्त निर्णयमाथि गरिएको पुनरावेदनमा फस्र्ट टियर ट्राइबुनलले उनको पक्षमा फैसला सुनाएको हो।

अदालतले बेलायतको मानव अधिकारसम्बन्धी ऐन १९९८ को दफा ६, यूरोपेली मानवअधिकार सन्धिको धारा ८ र गोर्खा सैनिकहरूमाथि ऐतिहासिक अन्याय भएको भन्ने आधारमा लिम्बुको पक्षमा फैसला गरेको लन्डनस्थित सोलीसिटर राजु थापाले बताए। अब होम अफिसले सो निर्णयउपर पुनरावेदन नगरेमा लिम्बु छिट्टै बेलायत आउन पाउनेछन्।

अदालतले आफ्नो फैसलामा उमेर पुगेका छोराछोरी पनि बाबुआमासँगै बस्ने नेपाली संस्कृति तथा नेपालमा रहँदा उमेर पुगेका छोराछोरीले आफ्ना बाबाआमाको स्याहार गर्ने गरेको विषयलाई पनि आधार मानेको थियो। लिम्बुको तर्फबाट बहस गर्दै ब्यारिस्टरले गोर्खा सैनिकहरूप्रति ऐतिहासिक रूपमा भेदभाव भएको प्रमाणसमेत पेश गरेका थिए।

सन् २००९ यता भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका १८ वर्षभित्रका सन्तानलाई मात्र आफ्ना बाबुआमासँग बेलायत आउन अनुमति दिइएकोमा सन् २०१५ जनवरीको नीतिअनुसार ३० वर्षसम्मका वयस्क सन्तान आउन पाउने भए पनि ३० वर्षभन्दा माथिको हकमा अदालतहरूले निजहरूको पक्षमा आवासीय अधिकार दिने निर्णय गरेका छन्।

अब भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका ३० वर्ष नाघेका सबै छोराछोरीले स्वतः बेलायत आउन पाउने भन्ने होइन। ३० वर्ष नाघे पनि उनीहरू अविवाहित रहेको, आर्थिकरूपमा आफ्ना बाबुआमामाथि निर्भर रहेको र भावनात्मक रूपले पनि नजिक रहेको प्रमाणित गर्न सकेमा अदालतले बेलायत आउन आदेश दिन सक्ने सोलीसिटर थापाको भनाइ छ।

जसका लागि मुख्यत मुद्दाको तयारी, बाबुआमा र छोराछोरीको बयान, पैसा पठाएको, नेपाल भ्रमण गरेको प्रमाण र भावनात्मक रूपमा छोराछोरीसँग सम्पर्कमा रहेको प्रमाण लगायत जुटाउनुपर्ने हुन्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्