एकलौटी गर्ने, अरूले भ्वाङ टालिदिनु पर्ने ?

पार्टी एकता घोषणा भएको १४ महिना पुग्न लाग्दा नेकपामा बल्ल एकताका बाँकी कामहरूले गति लिएको छ । ४ सय ४१ केन्द्रीय सदस्यमध्ये २८ जनाले पहिल्यै प्रदेश पदाधिकारीको जिम्मेवारी पाइसकेकोमा २ सय ३६ जनाले जिल्लाका इन्चार्ज तथा सहइन्चार्ज र महानगरपालिकाका इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

केन्द्रीय विभाग, मोर्चा संगठन, प्रवास आदि क्षेत्रका लागि केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको कार्यविभाजन बाँकी नै छ । साथै, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च, अनुशासन आयोग, लेखा आयोग र निर्वाचन आयोग गठन गर्न पनि बाँकी नै छ । तथापि, अब जिल्ला तहमा पार्टीका कामहरूले गति लिने स्वाभाविक अपेक्षा बढेको छ ।

जिल्ला इन्चार्ज तथा सहइन्चार्जमा जिम्मेवारी तोकिएका कतिपय नेताहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै नेतृत्वसमक्ष आफ्नो असहमति जाहेर गरेका छन् भने कतिपयले चाहिँ सार्वजनिक रूपमा वक्तव्य निकालेरै विरोध जनाएका छन् । कुन ठाउँमा कुन व्यक्ति उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा तय गरेर जिम्मेवारी बाँड्न असमर्थ भएपछि नेताहरूले पुरानो जिम्मेवारीलाई आधार बनाएका कारण यस्तो असन्तुष्टि आएको छ । साथै, दुई पार्टी एक भएर एउटै कमिटी बनाएका कारण एकातिर वरिष्ठहरू अर्कातिरको कनिष्ठको मातहतमा बस्नुपर्दा पनि समस्याहरू आएका छन् । तथापि, यी सबै अस्थायी कुरा हुन् र महाधिवेशन नहुन्जेलको संक्रमणकालीन अवस्था भएका कारण यस्ता समस्याहरू आउँछन् भनेर चित्त बुझाउनमा नेताहरू तल्लीन छन् ।

जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्जसम्बन्धी सहमतिसँगै नेकपामा अहिले आन्तरिक शक्ति सन्तुलनको कुन अवस्था छ भन्ने पनि स्पष्ट भएको छ । यति सामान्य निर्णय गर्न पनि नेतृ्त्वलाई एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्नुले आन्तरिक अवस्थाको छनक दिन्छ । जिल्ला अध्यक्ष र इन्चार्जका हकमा एउटै निर्णय एक वर्ष पहिले गरिदिएको भए यतिबेलासम्म तलका कमिटीहरूले आकार लिएर आफ्नो काम सम्पन्न गरिसकेका हुन्थे । तर, नेतृत्व सिंहदबार र बालुवाटारको गोलचक्करमा फस्दा सामान्य निर्णय लिन पनि असामान्य समय लाग्न पुगेको छ ।

४ सय ४१ जना केन्द्रीय सदस्यहरूलाई चित्तबुझ्दो र चाहेकै जिम्मेवारी दिन नेतृत्वलाई कठिन छ । तर, यसका लागि पनि एउटा मापदण्ड बनाउने हो भने सबैको चित्त बुझाउनचाहिँ कठिन थिएन । अहिले नेकपा धेरै केन्द्रीय सदस्य जननिर्वाचित प्रतिनिधि छन् । नेकपाको सार्वजनिक प्रतिनिधित्व तिनैले गर्दछन् र जनताले सीधै नेकपा भनेर चिन्ने पनि तिनलाई नै हो । यस्तो अवस्थामा आफूले जिम्मा पाएका स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रका संसद्देखि सरकारहरूसम्म उनीहरूले जति राम्रोसँग काम गर्दछन्, पार्टीको सार्वजनिक छवि त्यति नै उज्ज्वल हुन्छ । तिनीहरूलाई पार्टीका तर्फबाट समन्वय गर्ने र काम गर्ने वातावरण मिलाउने दायित्व पार्टीको हुन्छ ।

यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई पार्टी काममा अल्झाउँदा एकातिर पार्टीमा अरूले पाउने जिम्मेवारीमा संकुचन हुन्छ भने अर्कातिर सार्वजनिक काममा पनि समय पर्याप्त हुँदैन र कुशलता देखाउन सकिँदैन । त्यसले जननिर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूलाई त्यसै काममा ध्यानपूर्वक संलग्न हुन लगाएर योग्यता प्रमाणित गर्न लगाउने र बाँकीलाई पार्टीको जिम्मेवारी दिने हो भने त्यसले दुवैका बीचमा सन्तुलन कायम गराउँथ्यो, सबैले जिम्मेवारी पाउँथे, पार्टी र सरकारका कामहरू प्रभावकारी हुन्थे र पार्टीले अपेक्षित गति लिन्थ्यो । तर, आन्तरिक खिचातानी र जोडघटाउका कारण यो काम हुन नसक्दा कसैलाई भारीमाथि भारी र कोही रित्तै हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यस्तो अवस्थाले पार्टीमा असन्तुष्टि बढ्छ, त्यसले कुण्ठा बढाउँछ र अन्ततः नेतृत्वसँग ठोकिन्छ । यसो हुन नदिन योग्यता र रुचिअनुसारको काममा नेताहरूको शक्तिविन्यास गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो ।

नेकपामा अहिले कार्यकर्ताको मन जितेर निर्वाचनबाट आएको नेतृत्व छैन, सहमतिका आधारमा बनेको नेतृत्व छ । निर्वाचित भएर आएको नेतृत्व हुँदा जुन प्रकारको बल र आत्मसविश्वास हुन्छ, स्वाभाविक रूपमा सहमतिका आधारमा बनेको नेतृत्वमा त्यो हुँदैन र उसले सहमति गर्ने पक्षहरूको चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । नेकपामा दुईवटा पार्टी मिलेर बनेको छ र ती दुई पार्टीलाई दुईजना अध्यक्षले प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । तर, नेकपाको आन्तरिक जीवन हेर्दा यति मात्रै पक्ष हावी छैन । एमालेमा अध्यक्ष ओलीसँगै हाराहारी अवस्थामा रहेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई नजरअन्दाज गरेर कुनै निर्णय गर्न सम्भव छैन भन्ने एकपछि अर्का घटनाहरूले देखाइरहेका छन् । खासमा भन्दा अहिले नेकपामा कुनै नेताको बहुमत छैन ।

त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलनको अवस्थामा कुनै दुई मिल्दा तेस्रो स्वतः कोपभाजनमा पर्छ भन्ने त प्रदेश नेतृत्व चयन गर्दा नेकपाभित्र माधव नेपाललाई किनारा लगाएबाट पनि देखिइसकेको छ । गणित माधव नेपालका हकमा मात्र लागू हुँदैन, अरूका हकमा पनि लागू हुन्छ । सायद यसैको परिणाम हुन सक्छ, असार लाग्दानलाग्दै सिंहदबार वरिपरिबाटै सरकारको आयु र हुँदै नभएका समीकरणबारे प्रायोजित हल्ला चलाइयो । बनको बाघले देख्दै नदेखे पनि मनको बाघले खाएर घाइते भएकाहरूबाट प्रधानमन्त्री ओलीका विरुद्धमा संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन हस्ताक्षर अभियान चलाइएको र एक व्यक्ति एक पद भन्दै पदबाट हटाउन थालिएको भन्दै भित्रभित्रै प्रचार मात्र भएन, सार्वजनिक रूपमै माथिल्लै तहबाट आतंकित र अशोभनीय अभिव्यक्तिहरू पनि सार्वजनिक भए । यी सबै प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा अरूलाई दोष दिने कमजोर मानसिकताबाट आएका विकृत प्रचारहरू थिए । खासमा चाहिँ पार्टीको आन्तरिक जीवनबारे छलफल गर्न फुर्सदिला नेताहरू एक ठाउँ बस्दा आएका कम्पनहरूले मात्रै पनि नेकपाको आन्तरिक समीकरण र अवस्थाको चित्रण गर्न चाहिँ मद्दत पुर्याएका छन् ।

पार्टीमा कसैको बहुमत नभएको अवस्थामा मुख्य नेताहरू नमिली सुख छैन भने सरकारका कामहरूमा पनि सबैको स्वामित्व र हिस्सेदारी हुन आवश्यक छ । सरकारले एकलौटी काम गर्ने र सार्वजनिक भएका भ्वाङहरू अरूले टालिदिनुपर्ने अपेक्षा नै गलत हुन्छ । यसबीचमा हचुवाका भरमा ल्याइएका कारण सरकारका कामहरू प्रत्युत्पादक साबित भएका छन् । पक्कै पनि निर्णय गर्ने, कानुनको मस्यौदा बनाउनेजस्ता कामहरू सरकारको दायित्वभित्र पर्दछन् । दैनिक सरुवा, बढुवा वा प्रशासनिक अरू कामहरू गर्नमा सरकारलाई कसैले दख्खल दिन सक्दैन । तर, आमजनतालाई प्रभाव पार्ने कामहरूलाई पार्टीले सरकारको जिम्मामा छाड्न मिल्दैन ।

उदाहरणका लागि गुठीसम्बन्धी विधेयकले पार्टीलाई कति क्षति पुरायाएको छ भन्ने कुरा अहिले चर्चा गर्दा सरकारको आलोचना जस्तो होला । तर, त्यसका विरुद्धमा पार्टीका नेताहरू नै सार्वजनिक रूपमा नउभिएको भए र फिर्ता लिन सरकारलाई बाध्य नपारेको भए नेकपाले भोग्ने क्षति अझ ठूलो हुन सक्थ्यो । मिडिया काउन्सिल, मानवअधिकार आयोग, विश्वविद्यालय विधयकहरू हचुवाका भरमा ल्याइएका कारण पार्टीकै नेता–कार्यकर्ताहरू आलोचना गर्न बाध्य छन् । तरकारीमा विषादी परीक्षणसम्बन्धी अपरिपक्व निर्णय र भारतीय चलचित्र महोत्सवसम्बन्धी विवादास्पद निर्णयका विरुद्धमा सार्वजनिक रूपमा नेकपाकै नेताहरूबाट यत्तिकै अभिव्यक्तिहरू आएका छैनन् ।


यसमा दुईमत छैन, आफ्नो सरकारको आफ्नै नेता–कार्यकर्ताले आलोचना गर्नु शोभनीय हुँदैन र सरकारमा बस्नेहरूलाई त यस्तो कुरा झन् मन पर्दैन । तर, कतिपय कुराका लागि विरोध नहोस् भनेर पवित्र चाहना राखेर मात्र हुँदैन, त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रियामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । नेकपाका शीर्ष कमिटीहरू निष्क्रियप्रायः छन् । दोस्रो तहका प्रायः सबै नेता रहेको स्थायी समितिको बैठक नबसेको ६ महिना नाघिसकेको छ भने सचिवालय बैठक पनि क्षणिक मात्र हुने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले लिने कुनै नीतिगत निर्णयबारे पार्टीमा सहमति कायम गर्न र सरकारलाई सघाउन मुख्य नेताहरू रहेको उच्चस्तरीय कमान्ड किन नबनाउने ? प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा बन्ने यस्तो संयन्त्रमा आवश्यक छलफल गरेर निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्रीकै बोझ कम हुन्छ र मुख्य नेताहरू सहभागी भए पार्टीभित्रबाट हुन सक्ने आलोचना स्वतः कम हुन्छ । कुनै कुराको ओठे जवाफ दिनुभन्दा समाधानका उपायहरू अपनाउनु उचित हुन्छ । अर्थात्, नेकपालाई अघि बढाउन फेरि पनि सहमतिको विकल्प छैन ।

बुधबार साप्ताहिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्