प्रदेश–२ द्वारा संघीय सरकारविरुद्ध रिट

काठमाडौं, १७ साउन । संघीय सरकारले नेपालको संविधान विपरीत वन संरक्षण कम्पनी आफ्नो मातहातमा ल्याउन खोजेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।

प्रदेश नम्बर–२ सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तर्फबाट सहायक भू–संरक्षण अधिकृत वेचनकुमार महतोले बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौंलाई विपक्षी बनाइ रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।

रिट निवेदनमा राष्ट्रिय वनको संरक्षण र व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश सरकारको भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि राष्ट्रिय वनकारूपमा रहेकोे सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई संघीय सरकारले आफ्नो मातहातमा ल्याउन खोजेको उल्लेख छ ।

निवेदनमा संविधानको मर्म र भावना विपरीत संविधानसँग बाझिने गरी प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने सो वन परियोजनालाई मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ २३ गतेको बैठकले संघीय मातहतमा ल्याउन गरेको निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुनेछ भन्ने व्यवस्था विपरीत संघीय सरकारले काम गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्