‘छिटो मार्गप्रशस्त गर्नुस्, हामी सरकार बनाउँछौँ’


प्रकाशित मिति : December 18, 2017

काठमाडाैँ  : वाम गठबन्धनका प्रमुख नेता केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ताजा जनादेशको सम्मान गर्दै नयाँ सरकार गठनका लागि छिटो मार्गप्रशस्त गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

पार्टी एकता संयोजन समितिका तर्फबाट आइतबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै ओली र प्रचण्डले कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा नियुक्ति, सरुवा–बढुवालगायतमा हात हालेर असंवैधानिक काम नगर्न तथा बखेडा झिकेर सत्ता लम्ब्याउने खेलमा नलाग्न देउवालाई सचेत गराए ।

दुवै नेताले गठबन्धन सरकार र पार्टी एकता राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिका लागि भएको दोहो¥याउँदै निर्वाचन आयोगले परिणाम सार्वजनिक गरेलगत्तै संविधानअनुसार नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुनेसमेत स्पष्ट पारे । निकट भविष्यमै पार्टी एकताले पूर्णता पाउने उनीहरूले बताए ।

पत्रकार सम्मेलनमा एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, महासचिव ईश्वर पोखरेल, माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, महासचिव रामबहादुर थापा बादललगायतका नेताहरू सहभागी थिए । निर्वाचन आयोगले आइतबार समानुपातिकतर्फको मतगणना सम्पन्न गरेलगत्तै गठबन्धनले पत्रकार सम्मेलनमार्फत संयुक्त सन्देश सार्वजनिक गरेको हो ।

ओलीले भने : अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीका लागि एकता होइन

अहिले हामी निर्वाचनको सन्दर्भमा छौँ । पार्टी एकता हामीले भनेको मात्र होइन, निकट भविष्यमा गर्दै छौँ । यसभित्र मलाई अध्यक्ष नै चाहिने भए म छँदै छु, प्रचण्डजी हुँदै हुनुहुन्छ । एकता नगर्दा त दुवैको अध्यक्ष पद सग्लै छँदै छ । हाम्रो ध्यान अध्यक्ष पद र प्रधानमन्त्रीतिर भन्दा देशले भोगिरहेको समस्याको समाधान र जनताको आकांक्षा कसरी पूरा गर्ने भन्नेमा छ । हामीले निर्णय गरेका वेला लिखित, मौखिक, श्रव्य–दृश्यसहित सबै थाहा पाइहाल्नुहुन्छ, अहिल्यै को–के हुन्छ भन्दैनौँ ।

निर्वाचन परिणामलगत्तै नयाँ सरकार

अहिलेसम्म ढिलो भयो भन्ने होइन, मतगणना हुँदै थियो । अब ढिलोमा सात दिनभित्र निर्वाचन आयोगले परिणाम सार्वजनिक गरेपछि प्रक्रिया बढ्छ । कुनै संवैधानिक र व्यावहारिक अस्पष्टता छैन । गर्न खोजियो भने समस्या सिर्जना गर्न सक्छ । अहिले कामचलाउ सरकारले दूरगामी महत्वका निर्णय गर्न खोजिराखेको छ, निर्वाचन सकिएर परिणाम आइसकेपछि अब अहिलेको त सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सिलसिलाको सरकार हो । यस्तो सरकारले दुनियाँमा कतै पनि ठूला निर्णय, सरुवा–बढुवाका दूरगामी महत्वका निर्णय गर्दैैन ।

अध्यादेश संविधानसम्मत हुनुपर्दैन ?

सरकारले अध्यादेश पेस गरेपछि केहीकेही कानुन पढेका मान्छेका कुरा सुन्ने गर्छु–सरकारले राष्ट्रपतिकहाँ अध्यादेश पठाएपछि घोषणा गर्दिनुपर्छ । जसको जति मत आए पनि राष्ट्रिय सभामा मौजुदा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको प्रधानमन्त्रीले सबै सदस्य आफ्नै नियुक्त हुन पाउनुपर्छ भन्ने अध्यादेश पठाउनुभयो भने के हुन्छ ? संविधान, कानुन र नैतिक मूल्य–मान्यताअनुसार हुनुपर्छ कि पर्दैन ? अथवा यो राजनीतिक महत्वको विषय हो भने प्रमुख दलसँग, जसले जनादेशअनुसार सरकारको नेतृत्व गर्दैछ, ऊसँग परामर्श हुनुपर्छ कि पर्दैन ?

खेल सुरु भएपछि नियम बनाउन पाइन्छ ?

हामीले संसद् छँदै छिटो विधेयक पास गरौं भनेको भन्यै ग¥यौं । परिणाम आएपछि अर्कै कुरा । खेल सुरु भएपछि नियम परिवर्तन गर्ने ? खेल सुरु भइसक्यो, बल हान्न लाग्यो, अनि किपरले समाउन नपाउने अबस्थामा बल हान्नै पाइँदैन भन्न पाइन्छ ? खेलको बीचमा नियम बनाउने ? मतभार पछि निर्धारण गरियो । खेल चलिसकेपछि बीचमा यसरी नियम परिवर्तन गरिँदैन । सांसद मनोनीत गर्ने काम गएको सरकारले गर्छ कि आउने सरकारले ? जाने बेला खाली भए जति ठाउँमा आफ्ना मान्छे भरेर जाने हो ? हस्तान्तरण गर्ने होइन ? राजनीतिमा नैतिकता, जनमतको कदर हुन्छ कि हुँदैन ?

प्रधानमन्त्रीको कुर्चीमा बसेर राष्ट्रपतिलाई उक्साउने ?

प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक काम गर्न नलगाइयोस् भन्नुभएको छ । म प्रधानमन्त्रीलाई भन्न चाहान्छु– प्रधानमन्त्रीको कुर्चीमा बसेर उहाँले राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक काम गर्न दबाब दिने, उक्साउने काम गर्नु हुँदैन । संविधानको पालक र रक्षकको हैसियतमा संविधानअनुसार छ कि छैन, विचार गर्नुपर्छ ।

विद्वानलाई प्रश्न– परिणामबिना राष्ट्रिय सभा कसरी बन्छ ?

संविधानको धारा ८६ को २ ले राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएपछि प्रदेशसभा नियुक्त हुन्छ । सपथ ग्रहणपछि सांसद बनेर राष्ट्रिय सभा सदस्य चुन्ने इलोक्ट्रोल मेम्बर बन्छ । परिणाम नै नआईकन, समानुपातिकको परिणाम नपठाईकन प्रदेशसभाको सदस्य कसरी नियुक्त हुन्छ ? नियुक्त नभईकन कसरी सपथ ग्रहण हुन्छ ? शपथ नगरीकनै इलोक्ट्रोकल सदस्यको हैसियतमा राष्ट्रिय सभाको सदस्य छान्छन् कसरी ? विद्वान मित्रहरूलाई मेरो प्रश्न छ– बीएल त पढ्नुभएकै होला, लाइसेन्स लिनुभएकै होला । अनि यति सारो राजनीतिमा नांगो वकालत– असंवैधानिक र गैरकानुनी हिसाबले ?

शेरबहादुरजीले राजीनामा दिएको मलाई थाहा छैन

लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सहज बनाउनुपर्छ । मैले त्यही गरेको छु, उहाँ (प्रचण्ड,झलनाथ) ले पनि त्यही गर्नुभएको छ । बखेडा निकाल्ने, म गर्दै गर्दिनँ भन्ने कुराले अलिकति शोभा दिँदैन । हामीलाई त छाड्न केही जस्तो भएन, अभ्यास गरेका हौं । सबैले राजीनामा ग¥यौं । शेरबहादुरजीले अहिलेसम्म राजीनामा गर्नुप¥यो कि परेन मलाई थाहा छैन ।

भारतको वक्तव्यपछि किन कथा बुन्नू ?

खासगरी परराष्ट्र परराष्ट्र भनेर भारतको चर्चा गरिन्छ । भारतले आधिकारिक रूपमा के स्टेटमेन्ट दिएको छ ? भारतले अस्ति जवाफ दिइसक्यो, प्रश्न आज गर्दै हुनुहुन्छ । तपाईंहरू(मिडिया) ले छापेको पढेका छौं । हामी अहिलेको जनादेशलाई कदर गर्छौं । अहिलेको बहुमतले स्थायित्व र स्थिरता दिने विश्वास गर्दछौं । खुसी व्यक्त गर्दछौं र नयाँ सरकारसँग मिलेर काम गर्न आत्तुर छौं । अनि कथा बुन्नेहरूको कथाको पछि कुद्ने किन ?

प्रधानमन्त्रीको होइन, स्थायित्व र समृद्धिको चिन्ता छ : प्रचण्ड

– सबै कुरा केपीजीले राख्नुभएको छ, मेरो सबैमा सहमति छ । दोहो¥याई राख्नुपरेन । एउटा कुरा छुटाएको दोहो¥याएर भन्छु– अध्यक्ष त हामी छँदै छौँ भन्नु भो । उहाँले सोच्दा प्रधानमन्त्री पनि सोच्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री पनि हामी भइसकेका छौँ, हामीलाई त्यसको चिन्ता छैन । हामीले सजिलै प्रधानमन्त्री छाडेका छौँ । हाम्रो चिन्ता र चासो अब देशमा राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास निर्माण र समृद्धि, त्यो कसरी गर्ने भन्ने हाम्रो चासो हो भन्ने प्रस्ट गर्न चाहन्छु ।

– प्रधानमन्त्रीजीसँगको भेटमा राष्ट्रिय सभाबारे पनि कुरा भएको थियो । संविधानको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्न प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य मात्र होइन, गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता रहने र मतभार फरक–फरक हुने कुरा गरिएको छ । तर, संविधानले एकल संक्रमणीय प्रणालीको व्यवस्था गरेको छैन । त्यसैले पार्टीहरूको बीचमा एउटा समझदारीका आधारमा छिटो टुंग्याउनुपर्छ भन्ने ध्यानाकर्षण गराएको छु ।

नयाँ पत्रिका देनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्