अस्थायी शिक्षकका सबै ११ मुद्दा खारेज
काठमाडौं, २५ साउन । सरकारले विभिन्न समयमा जारी गरी लागू गरेको विभिन्न ऐन नियमका कारण अन्यायमा परेको भन्दै अस्थायी शिक्षकले सर्वोच्च अदालतमा हालेका ११ मुद्दा संवैधानिक ईजलासले खारेज गरिदिएको छ ।
विभिन्न जिल्लाका १०६ शिक्षकले विभिन्न समयमा हालेका रिटको सुनुवाई गर्न प्रधानन्यायधिस चोलेन्द्र शम्शेर जवरा, न्यायाधिसहरु दिपक कार्की, हरिकृष्ण कार्की, मिरा मैया खड्का र केदारप्रसाद चालिसे सहित शुक्रबार बसेको संवैधानिक ईजलासले सबै मुद्दा खारेज गरिदिएको हो ।
अदालतको उक्त फैसलाले अधिकारको पर्खाईमा रहेका अस्थायी शिक्षक माथि फेरी अन्याय भएको भन्दै उक्त रिटको पक्षमा वकालत गर्दै आएका कानून व्यवसायिहरुले न्यायालयमा सरकारको प्रभाव परेको आरोप लगाएका छन् ।
२०६६ सालमा सर्वोच्च अदालतबाटै भएको अस्थायी शिक्षकको पक्षको परमादेश बलियो आधार हुँदा हुँदै रिट नै खारेज गरिदिएर न्यायलय सरकारकै पक्षमा परेको त हैन ? भन्ने प्रश्न उब्जाई दिएको अस्थायी शिक्षकको पक्षमा वकालत गर्दै आएकी अधिवक्त शान्ता पन्तले प्रतिकृया दिइन् ।
‘संवैधानिक व्यवस्था अनुसार रोजगारीको हकको सुनिश्चितता, जागिर गुमाउने अवस्थाको अन्त्य लगायतका विभिन्न माग दावी सहित रिट परेका थिए’ उनले एडुखबरसँग भनिन् ’तर, ती सबै मुद्दा संवैधानिक ईजलासले खारेज गरेको छ, यसले न्यायालयमा सरकारको प्रभाव परेको त हैन भन्ने प्रश्न उब्जाई दिएको छ ।’ फैसलाको पूर्ण पाठ आउन केही समय लाग्ने भएकोले यस विष्यमा थप के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा त्यस पछि मात्रै तय हुने उनले बताइन् ।
लामो समय देखि जकडिदैं आएको अस्थायी शिक्षकको विषय समाधान गर्न सरकारले एक पटकका लागि प्रतिस्पर्धाको दायरालाई खुकुलो पारेर शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन गरेको थियो । परीक्षामा सामेल भएर फेल भए पनि सुविधा पाउने गरी भएको व्यवस्थामा प्रतिस्पर्धाको दायरालाई थप फराकिलो पार्दै ऐनको नवौं संशोधन गरिएको थियो ।
शिक्षकहरुले हालेको उक्त रिटहरुमा ऐनको यी दुवै संशोधन खारेजीको माग गरिएको थियो । उक्त संशोधनका आधारमा सुविधा लिन चाहनेले सुविधा र प्रतिस्पर्धामा सफल भएकाले नियुक्ति पाईसकेका छन् ।
तर, उक्त संशोधनकै विरुद्ध परेका विभिन्न रिटमा तालिम वा लाइसेन्स नभए पनि विज्ञापनमा सहभागी हुन पाउनु पर्ने, शिक्षक हुन शिक्षा विषयनै पढेको हुनुपर्ने, लियन शिक्षकहरुको विषय, सबै खाले अस्थायी शिक्षकहरु परीक्षामा सहभागी हुन पाउनु पर्ने, प्रतिशत र प्रकारका आधारमा विभेद गर्न नहुने लगायतका विषय सहित रिट हालिएको थियो ।
