कार्ययोजना र क्षमताका आधारमा उपकुलपति नियुक्त गर्न सुझाव
काठमाडौें, ३१ साउन । विश्वविद्यालयहरुको उपकुलपति चयन स्पष्ट कार्ययोजना, प्राज्ञिक क्षमता र पारदर्शिताका आधारमा हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
‘विश्वविद्यालयको राजनीतिक भागवण्डा कहिलेसम्म ?’ विषयमा शिक्षा पत्रकार समूहले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा राजनीतिकर्मी, शिक्षाविद् र विद्यार्थीले विश्वविद्यालयहरुमा राजनीतिक दलीय हस्तक्षेप अन्त्य गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
पूर्व शिक्षामन्त्री एवं नेकपाका नेता डा. गङ्गालाल तुलाधरले विश्वविद्यालयहरुमा दलीयकरण नगर्न आफ्नो कार्यकालमा पहल भएको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारले तयारी गरेको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिअनुकूल हुने गरी विश्वविद्यालयहरुमा नियुक्त हुनुपर्ने बताए ।
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभए पनि प्रस्तावित मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको विधेयकका प्रावधान सकारात्मक भएको विचार राख्दै उनले भने, ‘प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा नयाँ उपकुलपतिको नियुक्तिका लागि सर्च कमिटी गठन गरिनु शिक्षामन्त्रीको लाचारी हो ।’
डा. तुलाधरले प्रतिवेदनको सुझावमा नियुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिंदै प्रधानमन्त्रीले दल निकट प्राध्यापक सङ्गठनको कुरा नसुनेर ती सङ्गठनभन्दा बाहिर पनि विज्ञताका आधारमा उपयुक्त पात्रको खोजी गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद नवीना लामाले दलीय भागवण्डा हुनु हुन्न भनेर आफूले संसदीय समितिमा पनि कुरा राखेको जनाइन् । शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले दलीय हस्तक्षेपका कारण विश्वविद्यालयको गुणस्तर धराशायी भएको टिप्पणी गरे ।
त्रिविका प्रा डा रमेश भट्टराईले पदाधिकारी दलमा आवद्ध हुनसक्छ तर उसको प्राज्ञिक क्षमता र योग्यता हेर्नुपर्ने भन्दै कतिपय मुलुकमा एक वर्ष वा तीन महिना अगाडि उपकुलपति नियुक्त गरेर व्यवस्थापनको तालीम दिइएझैं नेपालमा पनि उकुलपति चयनको प्रक्रियामा परिवर्तन आवश्यक भएको बताए । त्रिवि प्राध्यापक सङ्घका अध्यक्ष वसन्त ढकालले राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा नभई प्राज्ञिकताका आधारमा पदाधिकारी चयन हुनुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।
हस्ताक्षर सङ्कलन
त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसमा शिक्षाशास्त्रका विद्यार्थी श्याम ओझाले कुनै समस्याको समाधान गर्नुपरेमा पदाधिकारीले एकापसलाई दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति कायम रहेको र दलीय भागवण्डाका कारण आफूहरुको शैक्षिक गुणस्तरमा असर परेको गुनासो गरे । उनले विश्वविद्यालयमा दलीय हस्तक्षेप हुन नहुने भन्दै पाँच हजार विज्ञ र विद्यार्थीको हस्ताक्षर सङ्कलन गरी सरकारलाई बुझाइने जानकारी दिए ।
