रवि लामिछानेलाई पाँच दिन हिरासतमा राखिने, अदालतले दियो चार विकल्प
चितवन, ३१ साउन । नुवाकोटका पत्रकार शालिग्राम पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणमा पक्राउ परेका न्यूज २४ का प्रस्तोता रवि लामिछानेसहित तीन जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिने भएको छ । लामिछानेसहित तीन जनालाई बिहीबारबाट लागू हुने गरी जिल्ला अदालत चितवनले पाँच दिनको म्याद थप गरेको छ ।
पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न न्यायाधीश विनोदकुमार शर्माले म्याद थपको अनुमति दिएका हुन् । घटनाको अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयले म्याद थपको माग गरेको थियो ।
बिहीबार साँझ काठमाडौबाट पक्राउ गरिएका उनीहरुलाई राति नै चितवन ल्याई शुक्रबार जिल्ला अदालत चितवनमा उपस्थित गराएको थियो । घटनाका बारेमा कसरी अनुसन्धान अघि बढाउने भन्ने विषयमा जिल्ला अदालत चितवनमा विभिन्न चार वटा विकल्पमा बहस भएको थियो ।
लामिछानेको तर्फबाट बहस गरेका वकिल सुनिल पोखरेलसहितको टोलीले पुडासैनीले आत्महत्या गर्नुमा रवि लामिछानेले दुरुत्साहन गरेको प्रमाण नरहेकाले थुनामा नराखी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेको थियो ।
एउटा भिडियोको आधारमा लामिछाने दोषी नै हो भन्न नसकिने अवस्था रहेको उनको दाबी थियो । तर सरकारी वकिल कार्यालयले भने आरोपित लामिछाने भाग्न सक्ने भएकाले चितवन जिल्ला नछाड्ने गरी नागरिकता तथा राहदानी धरौटी राख्नु पर्ने माग गरेको थियो ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले विभिन्न चार वटा विकल्प पनि दिएको थियो । लामिछानेलाई थुनामा नराखी घटनाको अनुसन्धान गर्ने, नागरिकता तथा राहदानी धरौटी राखेर थुनामुक्त गर्ने, चितवन छाड्न नदिने वा हरेक दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने जस्ता विकल्प अगाडि सारेको थियो ।
चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालयले थुनुवा पूर्जी दिइसकेको र म्याद थपको माग गर्दै लामिछानेलाई अदालत पुर्याएको थियो । आत्महत्या प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीले लामिछानेसँगै उनका सहकर्मी युवराज कँडेल तथा अस्मिता कार्कीलाई बिहीबार काठमाडौबाट पक्राउ गरेर चितवन लगेको थियो ।
भिडियो अनुसन्धानको प्रमाण
आत्महत्या गर्नुअघि पत्रकार पुडासैनीले आत्महत्या गर्नुको कारण र केही व्यक्तिको नाम लिएकाले त्यसलाई प्रमाणका रुपमा लिन सकिने प्रमाण ऐन २०३१ मा उल्लेख छ ।
प्रमाण ऐनको दफा ११ मा ‘मरेको व्यक्तिले होश छँदै व्यक्त गरेको कुरा’ लाई प्रमाणका रुपमा लिन सकिने उल्लेख छ । दफा ११ मा ‘कुनै मरेको व्यक्तिले आफू मर्न लागेको अवस्थामा होस छँदै आफ्नो मृत्युको कारणका सम्बन्धमा व्यक्त गरेको कुरा प्रमाणमा लिन हुन्छ’ भन्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।
