महिलालाई अदालतको न्याय : न आश न भरोसा


२ भाद्र २०७६, सोमबार
law

काठमाडौं, २ भदौं । छिटो न्याय पाउने आशामा अदालत पुग्ने पीडितले वर्षौंसम्म न्याय नपाउँदा पीडित महिला न्यायालयप्रति आश गर्ने कि भरोसा पर्ने द्विविधामा छन् । लामो समयसम्म मुद्दाको सुनुवाइ नहुँदा पीडित झनै पीडित हुनुपर्ने अवस्था छ ।

ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु सरह हो भनिन्छ तर, वर्षाैंदेखि अदालतले महिलाको मुद्दामा भने कम प्राथमिकता दिने गरेको पाइएको छ । जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्चसम्म पुग्ने महिला हिंसा, बलात्कार र मानाचामलसहितका दर्जनौं मुद्दा पालो नपाएर लामो समयदेखि थाती छन् ।

जसको एक उदाहरण हो, पछिल्लो पाँच वर्षअघि सर्वोच्चमा दायर भएको बलात्कारको एक मुद्दा । सो मुद्दा सुनुवाइ हुन नसकेर इजलासमा घुमिरहेको छ । बैतडीकी पूजा बोहरा (नाम परिवर्तन) सात वर्षअधि सामूहिक बलात्कारमा परिन् । एसएलसी परीक्षाको तयारीका लागि गेस पेपर किन्न जाँदा स्टेसनरी पसले सागर भट्ट र अमरराज अवस्थीले नशालु पदार्थ सेवन गराएर उनलाई बलात्कार गरे ।

न्यायका लागि जिल्ला अदालत बैतडीमा दर्ता गरेको मुद्दामा २२ फागुन २०६९ मा पीडकलाई ८ वर्ष कैद र ५ हजार जरिमानाको फैसला सुनाइयो । तर, तत्कालीन पुनरावेदनका मुख्य न्यायाधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारी र नरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले पीडक दुवैलाई सफाइ दियो । जसले पूजाको घाउ थप बल्झायो । राजधानी दैनिकबाट

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७