नेपाल-भारत संयुक्त आयोग बैठक भोलि, एजेण्डाहरू पूरानै


३ भाद्र २०७६, मंगलवार

काठमाडौं, ३ भदौं । परराष्ट्रमन्त्री स्तरमा बुधबार सुरु हुने नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको पाँचौं बैठकमा प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) ले यसअघि सम्बोधन गरेकै मुद्दा तथा सुल्झन नसकेका द्विदेशीय सरोकारका विषयमा छलफल हुने भएको छ ।

बैठकमा राजनीतिक, सुरक्षा र सीमा, आर्थिक सहयोग र भौतिक पूर्वाधार, व्यापार–पारवहन, ऊर्जा–जलस्रोत, संस्कृति–शिक्षासहितका मुख्य एजेन्डामाथि छलफल हुने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए । दुई दिने बैठकमा सहभागी हुन भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरसहितको प्रतिनिधिमण्डल बुधबार काठमाडौं आउँदैछ ।

‘बैठकमा नयाँभन्दा पनि भइरहेकै समस्या र सरोकारका विषयमा बृहत् छलफल हुनेछ,’ परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘विगतमा नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहले उठाएका एजेण्डा आयोग बैठकमा पनि दोहोरिँदै छन् । विशेषगरी डुबान समस्या, भारतले प्रतिबद्धता जनाएर पूरा नभएका योजना र पञ्चेश्वर जस्ता थाती रहेका परियोजनाको निकासबारे नेपालले धारणा राख्नेछ ।’

लामो समयदेखि अल्झेर बसेका परियोजनालाई कि त खारेज गर्ने अथवा योजनामा नयाँ मोडालिटी पहिल्याउन नेपालले प्रस्ताव गर्ने परराष्ट्रमा दक्षिण एसिया मामिला हेर्ने ती अधिकारीले बताए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री ज्ञवालीले नेपाल–भारतको सहकार्यमा सञ्चालित योजना तथा तिनका प्रगति एवं उपलब्धिबारे आयोग बैठकमा विस्तृतमा छलफल गरिने बताए । ‘अहिले नेपाल–भारत समझदारी उच्चस्तरमा छ,’ उनले भने, ‘मोतिहारी–अमलेखगञ्ज रेलवे पाइपलाइन, हुलाकी राजमार्ग, एकीकृत चेकपोस्ट (आईसीपी), जनकपुर–जयनगर रेलवे जस्ता योजनाको उपलब्धिमाथि छलफल हुनेछ ।

अरुण तेस्रो, अपर कर्णाली जलविद्युत् परियोजनालाई तीव्रतासाथ अघि बढाउनेबारे धारणा राख्नेछौं ।’ रक्सौल–काठमाडौं रेलवेको प्राविधिक सर्वेक्षण पूरा भइसकेको र यसको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बन्ने क्रममा रहेको उनले जानकारी दिए । बैठकमा नारायणी र कोसी नदीको जलमार्गमा मध्यमस्तरका जहाज सञ्चालन हुनेबारे तयारी तथा प्रस्तावनामा छलफल हुँदैछ ।

बैठकमा प्रबुद्ध समूहले तयार गरेको प्रतिवेदन बुझ्न र कार्यान्वयन तहमा अघि बढ्न समेत समकक्षी जयशंकरसँग कुरा राखिने मन्त्री ज्ञवालीले बताए । प्रबुद्ध समूहले एक वर्षअघि तयार गरेको प्रतिवेदन भारत सरकारले अझैसम्म नबुझ्दा यसको कार्यान्वयन ‘अर्थहीन’ बनेको छ ।

‘लामो समयदेखि अल्झिएका योजनाबारे पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भनेर दुवै देशको तहमा समझदारी बनेको छ,’ उनले भने, ‘कुनै विषय छ र अघि बढ्न सकेको छैन भने त्यसलाई ‘रिभ्यु’ गर्न सकिन्छ । अब कार्यान्वयनमा लागौं भन्ने हो ।’

नेपाल–भारत समस्या एवं सरोकार सम्बोधनमा मन्त्रीस्तरीय संयन्त्र बैठकमा भाग लिन आउने भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकर यसअघि विदेश सचिवका रूपमा सेवारत थिए । नेपालमा संविधान जारी हुनुअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका ‘विशेषदूत’ भएर काठमाडौं आएका जयशंकरले ‘सबै पक्षको सहमति नजुटाई संविधान जारी नगर्न दिएको सुझाव’ का कारण उनको छवि विवादित बनेको थियो ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले ‘नेपाल सरकारले कश्मीर मामिलालाई नजिकबाट नियालिरहेको’ प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘छिमेक र क्षेत्रीय रूपमा समेत शान्ति र स्थिरताका पक्षमा नेपाल उभिएको छ,’ उनले भने, ‘समस्या र असमझदारी आउँदा संवादका माध्यमबाट शान्तिपूर्ण समाधान हुन सक्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’

भारतमा विशेष राज्यको दर्जामा रहँदै आएका जम्मु–कश्मीरलाई दुई साताअघि केन्द्र शासित दुई प्रदेश बनाइएको बारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सरोकार राखिसक्दा पनि नेपालले ‘औपचारिक धारणा’ सार्वजनिक गरेको थिएन ।

‘हामीले जम्मु–कश्मीरमा रहेका हजारौं नेपालीबारे चासो राखेका छौं । दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास पनि निरन्तर सम्पर्कमा छ । त्यहाँ रहेका नेपालीलाई कुनै किसिमको असजिलो नहोस् भनेर घटनाक्रम नजिकबाट नियालिरहेका छौं,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने ।

आसन्न राष्ट्रसंघीय महासभाअन्तर्गत सार्क विदेशमन्त्री तहको साइडलाइन बैठकमा पनि सार्क संगठनको अध्यक्षका हैसियतमा नेपालले क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरताका विषय उठाउने उनले जानकारी दिए ।

‘सांसद गिरीको भनाइ स्वीकार्य छैन’
गत साता संसदको अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा सांसद प्रदीप गिरीले राखेको ‘हिन्दुस्तानले चाहे नेपाललाई सिक्किम बनाउन सक्छ’ भन्ने धारणामा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले आपत्ति जनाएका छन् । नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व समाप्त हुन्छ भन्ने कुरा ‘कल्पनाभन्दा बाहिरको’ रहेको र यस्तो गम्भीर विषयलाई हल्का रूपमा प्रस्तुत नहुनसमेत मन्त्री ज्ञवालीले आग्रह गरे ।

‘बोलिएको कुरा सत्य हो भने यो स्वीकार्य होइन । यसले दुई देशबीचको सम्बन्धमा अनावश्यक रूपमा चिसोपन ल्याउन सक्छ,’ उनले भने, ‘नेपाल सधैं स्वतन्त्र, सार्वभौम र अखण्ड मुलुक रहिआएको छ । हामी कहिल्यै कसैको अधीनमा परेका छैनौं । सांसद गिरीले बोलेको कुरा सत्य हुन् भनेर पत्याउन मुस्किल परिरहेको छ । सरकार उक्त भनाइको खण्डन गर्छ ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७