भेरीको बाढीमा नौं जनासम्म आफन्त गुमाएकाहरु पाँच वर्षदेखि जङ्गलको टहरामा
सुर्खेत, ३ भदौं । बराहताल, हरिहरपुरकी पूजा गन्द्रमासँग वर्षभरी खान पुग्ने जमिन र जस्तापाताले छाएको घर थियो । विसं २०७१ साउन २८ र २९ गते भेरी नदीमा आएको भीषण बाढीले पूजाका परिवारलाई बिल्लीबाठ बनायो । घरजग्गा केही बाँकी राखेन । बाढीले बेघर बनाएपछि गाउँलेसँगै उनी पनि वृद्ध सासु ससुरा र नाबालक छोरासहित गिरिघाट जङ्गलमा शरण लिन बाध्य भइन् ।
पाँच वर्षदेखि पूजाका परिवारले खुइलिएका त्रिपालमुनि गिरिघाटमै विस्थापित जीवन बिताउनु परेको छ । उनका दुःख यत्तिमै सीमित छैनन् । बाढी आएका बेला वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा कतारमा रहेका पति चन्द्रबहादुरले फर्केर आत्महत्या गरे । उनले बाढीले बगाएको पुख्र्यौली घर नजिकको रुखमा झुण्डिएर त्यही साल फागुनमा आत्महत्या गरे । पूजाले पाँच वर्षसम्म सरकारले पुनस्र्थापनामा चासो नदिएको दुखेसो पोख्नि ।
‘विस्थापित भएको पाँच वर्ष बित्यो, वृद्ध सासु ससुरा र बालबच्चाको पालनपोषणकै चिन्तामा पिरोलिनु पर्छ’, उनले भनिन्, ‘गिटी कुटेको पैसाले बिहान–बेलुकाको छाक टार्ने गरेकी छु, दुःखका साथ भन्नुपर्छ सरकारले विस्थापितको हितमा काम गर्नै सकेन ।’ गिरिघाट शिविरमै बसेका सर्जन टमटाको परिवारको पीडा पनि कम छैन् ।
‘म त्यतिबेला कालापहाड भारत थिए, घरमा नौ जनाको पूरै परिवार बगाएछ’, उनले भने, ‘श्रीमती, तीन छोरा, दुई बुहारी, एक छोरी र दुई नाति गुमाइयो ।’ पाँच वर्षसम्म विस्थापित जीवन बिताउँदा स्थानीय जनप्रतिनिधिले पनि बेवास्ता गरेको उनको गुनासो छ ।
२०७१ साउन २८ र २९ गतेको बाढी पहिरोबाट सुर्खेतमा ११५ जनाको मृत्यु हुनुका साथै एक हजार ४५ परिवार विस्थापित भएका थिए । पुनस्र्थापनामा ढिलाइ हुँदा बाढीपीडित जिल्लाका आठ स्थानमा अझै अस्थायी शिविरमा बस्न बाध्य छन् ।
सरकारी निकायले विधि–प्रक्रियामै अल्झेर आफूहरुमाथि असहाय व्यवहार गरेको विस्थापित अगुवा बताउँछन् । बाढीपीडित सङ्घर्ष समितिका सचिव बलबहादुर थापाले आफूहरुको समस्यालाई ‘भाषणको विषय’ मात्र बनाइएको आरोप लगाए ।
‘विस्थापितका शीर्षकमा करोडौं खर्च भइसक्यो न जग्गा किन्न सकिएको छ नत घर बनाउन, जग्गा नै नभएकाले किस्तामा रकम उपलब्ध गराएर कसरी आवास निर्माण गर्न सकिन्छ र ?, उनले प्रश्न गरे ।
पाँच वर्षको अवधिमा सङ्घीय र प्रदेश सरकारले बाढीपीडितका नाममम १५ करोड ७७ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च गरिसकेका छन् । तर पीडितको अवस्था भने उस्तै छ । जङ्गलका बीचमा त्रिपालमुनी, साँघुरो टहरामा आश्रय लिएका बाढीपीडित ज्याला मजदूरी गरेर दैनिकी चलाउँदै आएका छन् । अधिकांशले गिटी कुटेको आम्दानीबाट छाक टार्ने गर्छन् ।
सङ्घीय सरकारको सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयबाट १५८ परिवारले विसं २०७४ मै जग्गा खरीद र घर निर्माणका लागि रु पाँच करोड ६१ लाख ७५ हजार बुझिसकेका छन् ।
प्रदेशले दियो १० करोड रुपैयाँ
कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७५ साउनमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा बाढीपीडित उच्चस्तरीय समस्या समाधान समिति गठन ग¥यो । समितिले नौ महिना लगाएर पीडितको नयाँ तथ्याङ्क सङ्कलन ग¥यो । प्रदेश सरकारले समाधान गर्नेभन्दा समस्या टालटूल पार्नमै केन्द्रित रहेको विस्थापितको बुझाइ छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका अनुसार ९४५ जना पूर्ण विस्थापित अस्थायी शिविरमा बसेका छन् । सङ्घीय सरकारबाट तीमध्ये १५८ परिवारले जग्गा खरीद र घर निर्माणका लागि केही राहत रकम बुझिसकेका छन् ।
प्रदेश सरकारद्वारा गठित समितिले छुटेको भन्दै ९४५ परिवारको सङ्ख्या बढाएर एक हजार ४५ पुर्याएको छ । प्रदेश सरकारले सुर्खेतका बाढीपीडितका लागि गएको आव २०७५–७६ मा ३१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमध्ये १० करोड १५ लाख ५० हजार मात्र वितरण गर्यो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले यही जेठ दोस्रो साता वीरेन्द्रनगरमा जिल्लाभरका बाढीपीडितको भेला गरी राहतलाई एकमुष्ट ३१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको घोषणा गरेको थियो । यसबाट बाढीपीडित उत्साहित पनि देखिए । एकमुष्ट रकम पाएर थातथलो फर्कने आशामा रहेका बाढीपीडित प्रदेश सरकारको राहत वितरणबाट खुशी हुन सकेनन् ।
प्रदेश सरकारले गएको आवको असारमा ५० परिवारलाई मात्रै पहिलो किस्तावापत एक लाख ५० हजार रुपैयाँ दियो । बाढीपीडित उच्चस्तरीय समस्या समाधान समितिका संयोजक समेत रहेका मन्त्री भण्डारीले बाढीपीडितकै आवेदनका आधारमा पहिलो चरणको किस्ता उपलब्ध गराइएको बताए । उनले छिट्टै कार्यविधि बनाएर सबै बाढीपीडितलाई एकमुष्ट रकम वितरण गरिने प्रष्ट पारे ।
