माधव नेपालको सात बुँदे ‘नोट अफ डिसेन्ट’ (पूर्णपाठ)
‘केपी ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षमध्ये एक पद छोड्नु पर्छ’
काठमाडौंं, ३ भदौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को पछिल्लो सचिवालय बैठकपछि असन्तुष्ट नेता माधवकुमार नेपालले मंगलबार फरक मत (नोट अफ डिसेन्ट) दर्ता गराएका छन् ।
माधव नेपालले सात बुँदे नोट अफ डिसेन्ट दर्ता गराएपछि मंगलबार बस्ने भनिएको पार्टी सचिवालय बैठक समय अपुग भएको भन्दै अन्तिम क्षणमा स्थगित गरिएको छ । जनकपुरबाट मंगलबार काठमाडौं आएका नेपालले मुख्यगरी दुई विषयमा फरक मत राखेका छन् । वरियताक्रममा नेपाललाई भन्दा झलनाथ खनाललाई एक तह माथि राखिएपछि उनले असन्तुष्टि पोखेका थिए।
लिखित असहमतिमा भने उनले वरियताको विषयलाई भन्दा पनि कार्यविभाजन र सचिवालय विस्तारको विषयलाई महत्वका साथ उठाएका छन् । कार्यविभाजन र सचिवालय विस्तारको निर्णय असन्तुलित भएको उनले उल्लेख गरेका छन् । उनले एक व्यक्तिलाई एक प्रमुख जिम्मेवारी दिनुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् ।
उनले घुमाउरो रुपमा प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष रहेका केपी शर्मा ओलीले पनि एक पद छोड्नु पर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । ‘वरियताको विषयमा झलनाथजीसँग भेटेरै असन्तुष्टि नरहेको भन्दै हात मिलाई सक्नु भयो । कार्यविभाजनको विषयमा उहाँको फरक मत हो,’ नेता युवराज ज्ञवालीले सुनाए ।
नेता नेपालले अघिल्लो महाधिवेशनमा उपाध्यक्षमा निर्वाचित नेताहरुलाई सचिवालयमा समेट्नु पर्ने अडान राखेका छन् । यसरी समेटिनु पर्ने नेतामा भिम रावल, युवराज ज्ञवाली र अष्टलक्ष्मी शाक्य उल्लेख गरेका छन् । उनले लिखित राखेको दस्तावेजमा पनि यी कुरा उल्लेख गरेको नेपाल निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ । ती नेताका अनुसार नेता नेपालले नेतृत्व तहबाट जबरजस्ती र एकपक्षीय ढङ्गबाट कार्यविभाजन गरेको बताउँदै आएका छन् ।
यस्तो छ नेता माधव नेपालले दर्ता गराएको असहमति पत्र
१) कम्युनिष्ट पार्टी यसको विधान अनुरुप विधि, पद्धति, मापदण्ड र कमिटी प्रणालीका आधारमा चल्नुपर्नेमा त्यसो नभएकोले मैले बारम्बार यस बिषयलाई उठाएको छु । यसमा पुनः जोड दिन चाहन्छु । नियमित रुपमा पार्टीका बैठक हुने, बैठक बस्नु अघि सूचना दिने, कार्यसूची पेश गर्ने, सोंच्ने, अध्ययन गर्ने र छलफल गर्ने पार्टीको स्थापित प्रणाली हो ।
जिम्मेवारी र अवसरको वितरण निश्चित मापदण्ड र पारदर्शी किसिमले गरिनु पर्छ । तर अहिले पार्टीमा ती सबै केही भएको छैन । विधानले तोके अनुसार कुनै पनि कमिटीका बैठक बसेका छैनन् । औपचारिकताका लागि हतार हतार गरी बसेका केही बैठकहरुमा पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने काम भएको छैन । भएका कतिपय निर्णयलाई कार्यान्वयन गरिएको छैन । यसमा मेरो गम्भीर आपति छ ।
२) साबिक नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को यति ठूलो ऐतिहासिक एकता प्रक्रियालाई गुटगत स्वार्थका कारण अनावश्यक रुपमा लम्ब्याएर एकताबाट पार्टी पंक्तिमा उत्पन्न भएको उत्साहलाई निरुत्साहमा बदल्ने काम भएको छ । स्पष्ट र पारदर्शी मापदण्ड बनाएर निर्णय गरी सोही निर्णयका आधारमा एकै पटक सम्पूर्ण एकता प्रक्रिया टुंग्याउन सकिनेमा अमुक व्यक्ति छनौटको गलत चाहना राखी एकता प्रक्रिया नै पार्टीलाई क्षति पुग्ने गरी लम्ब्याइएको छ ।
बिधानमा ब्यवस्था भए अनुरुप पोलिटब्यूरो गठन गर्नु पर्दछ भनेर मैले बारम्बार जोड दिएँ तर, उक्त विषयलाई विभिन्न बहानामा टार्दै आइएको छ । मेरो प्रश्न छ विधानको ब्यवस्थालाई लागू गर्ने कि नगर्ने ? मैले आरम्भदेखि नै यस्तो धारणा राख्दै आएको छु र पुनः यो कुरा दोर्होयाउँछु ।
३) पार्टी नेता र कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी प्रदान गर्ने सन्दर्भमा मैले पार्टी विधानको धारा ४६ (क) बमोजिम स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्मका कार्यकारी जिम्मेवारी बहन गरेका कमरेडहरुलाई दोहोरो मुख्य जिम्मेवारी हुने गरी पार्टीको कार्यकारी जिम्मा नदिउँ र यस्तो जिम्मेवारीमा नभएका कमरेडहरुलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा पार्टीको कार्यकारी जिम्मा दिउँ भन्ने प्रस्ताव निरन्तर राखिरहें ।
तर पार्टी अध्यक्षले कुनै मापदण्ड विना आफूखुशी निकटकालाई मात्र जिम्मा दिने कोशिस जारी राख्नुभयो । लामो समय ब्यतित भईसकेपछि सरकारका कार्यकारी जिम्मेवारीमा रहेकै भए पनि एकीकरण पूर्वका पदाधिकारीलाई नै हाललाई जिम्मा दिने सहमति गरियो । अहिले पनि म मेरो पूर्ववत मान्यतामा दृढ छु ।
हाम्रो जस्तो विशाल पार्टीको ब्यवस्थापन र समन्याय दुबै दृष्टिकोणले मेरो प्रस्ताव उपयुक्त छ भन्ने मलाई लाग्छ । यही कुरा इन्चार्ज, सह इन्चार्ज, जनसंगठनका पदाधिकारीको हकमा पनि लागू हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता पुनः दोहो¥याउँछु । वरिष्ठता एवम् योग्यतालाई वेबास्ता गर्दै बिना कुनै मापदण्ड कसैलाई जिम्मेवारी माथि जिम्मेवारीको खातैखात कसैलाई जिम्मेवारी विहीन बनाएर अपमानित गर्ने कुरालाई न्यायोचित मान्न सकिन्न । अतः एक ब्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारीको बैधानिक ब्यवस्थालाई पार्टी अध्यक्षद्वय देखि सबै ब्यक्तिमा लागू गरियोस् ।
४) प्रदेश पदाधिकारीहरु चयन गर्दा तथा कमिटीहरु गठन गर्दा पार्टीको निर्णय विपरीत अत्यन्तै ब्यस्त रहनुुपर्ने मुख्य मन्त्री, मन्त्री, मेयर जस्ता राज्यको पदमा रहेकाहरुलाई जिम्मेवारी दिनुका साथै पहिले प्रदेश कमिटीमा रहेका तथा सिनियरहरुलाई पन्छाउदै स्वेच्छाचारी रुपमा जुनियरहरुलाई प्रदेश सदस्य बनाइएकोमा यस्ता निर्णयहरुलाई छानविन गरी सच्याइयोस् र त्यस्तो निर्णय गर्ने उपर कारवाही गरियोस् । त्यसै गरी जिल्ला तथा मातहत कमिटीहरु गठन गर्दा पनि पार्टीको ९ बैशाख, २०७६ को निर्देशन विपरीत साविक कमिटीमा रहेका सिनियरहरुलाई नियतबस छुटाई नयाँ तथा जुनियरहरु समावेश गरिएको छ ।
त्यसमा पनि कतिपय स्थानमा पार्टी सदस्य नै नभएका, नवप्रवेशी तर, पार्टी सदस्यताको सपथग्रहण नै नगरेका तथा माक्र्सवादको सामान्य ज्ञान समेत नभएका एवम् पार्टीप्रतिको निष्ठाको परीक्षणबाट नगुज्रेकालाई कमिटीमा राख्ने काम भएको छ ।
यस्ता जिल्लाहरुका सन्दर्भमा केन्द्रबाटै निष्पक्ष छानविन कमिटी गठन गरी यस्ता निर्णयहरु सच्याउनुका साथै निर्णय गर्नेहरु उपर कारवाही गरियोस् । यस्ता जिल्लाहरुमध्ये सपथ ग्रहण बाँकी रहेका जिल्लाहरुको हकमा तत्काल छानबीन गरी निर्णय सच्याएर मात्र सपथ ग्रहण गर्ने निर्देशन जारी गरियोस् । त्यस्तो हुन सकेन भने पार्टीमा विधि एवम् न्याय मर्नेछ, स्वेच्छाचारिता एवम् अराजकता बढ्ने छ जसले पार्टीलाई कमजोर बनाउने छ ।
५) पार्टी एकता हुँदा पार्टी अध्यक्षद्वारा मलाई वरिष्ठ नेताको रुपमा राख्ने तर कमरेड झलनाथ खनाललाई अनेक आरोप लगाएर वरिष्ठ नेता नराख्ने प्रस्ताव आयो । मैले एकताको सन्देश दिने बेला त्यसो गर्नु अनुपयुक्त हुने राय राखें । कमरेड बामदेव गौतमले मेरो रायमा सही थाप्नुभयो ।
त्यसपछि अध्यक्षले पहिलो बरियता त हुँदै हुन्न राख्नै पर्ने भए दोस्रोमा राखौं भनेपछि त्यही अनुसार भयो । अहिले आएर फेरि वरिष्ठ नेताको वरियता परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव मेरो मानमर्दन गर्ने उद्धेश्यका साथ नियोजित रुपमा प्रस्तुत गरियो । विधि र पद्धतिमा जोड दिने व्यक्तिको हैसियतले मैले तत्कालीन नेकपा (एमाले) को नवौं महाधिवेशन पछिको वरियतालाई आधार मान्दै उक्त परिवर्तनलाई स्वीकार गरें ।
यसले मेरो देश, जनता र पार्टीप्रतिको निष्ठा एवम् सक्रियतामा कुनै फरक पार्ने छैन तर पार्टीभित्र यसरी पूरानो बरियताका आधारमा अहिलेको बरियता निर्धारण गर्ने हो भने हाल सचिवालयमा रहेका तात्कालीन एमालेका महासचिव र एक जना उपमहासचिव भन्दा माथिल्लो बरियताका तीन जना उपाध्यक्षहरुलाई सचिवालयमा राखिएको छैन । त्यसैले सचिवालयका बैठकहरुमा मैले तात्कालीन तीन जना उपाध्यक्षहरु र एक जना उपमहासचिव समेतलाई सचिवालय सदस्य बनाउन माग गर्दै आएको छु । वरियताको बिषय वरिष्ठ नेताको लागि मात्र होइन सबैका हकमा लागू हुनुपर्दछ । दोहोरो मापदण्ड अपनाउनु न्याय संगत हुँदैन ।
६) यही भाद्र १ गते बसेको सचिवालय बैठकमा मैले युवा, विद्यार्थी, महिला, मजदुर जस्ता संगठनहरुमा सिनियर नेतालाई इन्चार्ज र जुनियरलाई सह इन्चार्ज एवम् पदाधिकारी बनाउनका निम्ति जोड गरेको थिएँ । तर कतिपय संगठनमा पूर्वाग्रही भएर बरियतामा अगाडि रहेका नेतालाई पन्छाएर कनिष्ठ व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइएकोमा मेरो गम्भीर असहमति रहेको छ । यस प्रकारका निर्णयलाई सच्याउन जोडदार माग गर्दछु ।
७) स्थायित्व, शान्ति र विकासको अपेक्षासहित हाम्रो पार्टीलाई जनताले दिएको मत र समर्थनका आधारमा पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा गठित झण्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकारले पार्टीको नीति, निर्णय र योजनामा काम गरिरहेको छैन । त्यति मात्र होइन जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसक्दा सरकार र पार्टीप्रति समेत जनतामा नकारात्मक धारणा बढ्दै गएको छ ।
पार्टी नेता, कार्यकर्ता तथा जनप्रतिनिधिहरुले समेत कतिपय सार्वजनिक मञ्चहरुमा उठेका प्रश्नहरुको डटेर सामना गर्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । यो दुःखद अवस्था हो । स्थायी कमिटीको विगत बैठकमा सरकारका कामको समीक्षाका निम्ति अलग्गै बैठक बस्ने निर्णय भएकोमा त्यसलाई उपेक्षा गर्दै आजसम्म न त कुनै बैठक बसेर छलफल गरिएको छ न त कार्यशैलीमा नै सुधार गरिएको छ ।
सरकारले पार्टीको नीति, निर्णय र योजनामा चल्नुका साथै राष्ट्र र जनताको हीतमा समर्पित भएर काम गर्नुपर्दछ । त्यसो नगरिए सरकारसँगै पार्टीलाई समेत गम्भीर धक्का लाग्ने छ । उपयुक्त बिषयहरुमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिइयोस्, कमी कमजोरीहरुलाई सच्याइयोस् र पार्टीप्रति जनता तथा कार्यकर्ताहरुको विश्वास एवं भरोसालाई कमजोर तुल्याउने कुनै पनि प्रकारका कार्य नगरियोस् भन्ने माग गर्दछु ।
