माधव नेपालको ‘फरक मत’ : बन्लान् त यी चार नेता सचिवालय सदस्य ?
काठमाडौं, ४ भदाैं : दुई प्रमुख वामपन्थी दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरण नेपालको राजनीतिमा एउटा अभूतपूर्व घटना जस्तै थियो । सबैलाई ‘सरप्राइज’ दिदै २०७५ जेठ ३ गते एकीकरण भयो ।
एकताले देशको शक्ति सन्तुलन मात्रै होइन पार्टीको समिकरण र नेताहरुको भूमिकामा पनि धेरै ठुलो फेरबदल ल्यायो । निर्णयको प्राधिकार केन्द्र मानिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालयमा तत्कालिन एमालेबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहित वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेल परे । माओवादीबाट भने अध्यक्ष प्रचण्ड सहित रामबहादुर थापा ‘बादल’ र नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ परे ।
सचिवालयमा प्रतिनिधित्व तत्कालिन माओवादीबाट स्वाभाविक भएपनि तात्कालिन एमालेबाट भने अस्वभाविक जस्तो भयो । तत्कालिन एमालेका तीन उपाध्यक्षहरु अष्टलक्ष्मी शाक्य, भिम रावल, युवराज ज्ञवाली सचिवालयमा परेनन् । तर, महासचिव ईश्वर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु पौडेल सचिवालयमा परे । उपमहासचिव पौडेलेले महासचिवको जिम्मेवारी पाउँदै गर्दा अर्का उपमहासचिव सचिवालयमा परेनन् ।
एकीकरण जस्तै पार्टी एकतापछिका कामहरु पनि पूर्वनिर्धारित भन्दा पनि आकस्मिक रुपमा गरियो । पछिल्लो समयमा सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले पनि उही शैलीमा उपाध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
वरिष्ठ नेता नेपालले एकताको लामो समयपछि ३ भदौ २०७६ मा केन्द्रीय सचिवालयका निर्णयहरुप्रति दोस्रो पटक ‘फरकमत’ राख्दै छुटेका चार नेतालाई सचिवालयमा ल्याउन माग गरेका छन् । फरक मतमा नेता नेपालले भनेका छन्, ‘त्यसैले सचिवालयका बैठकहरुमा मैले तात्कालिन तीन जना उपाध्यक्षहरु र एक जना उपमहासचिव समेतलाई सचिवालय सदस्य बनाउन माग गर्दै आएको छु । वरियताको बिषय वरिष्ठ नेताको लागि मात्र होइन सबैका हकमा लागु हुनुपर्दछ । दोहोरो मापदण्ड अपनाउनु न्यायसंगत हुँदेन ।’
वरिष्ठ नेता नेपालको यो माग सम्बोधन होला या नहोला ? तर फेरि एकपटक बहस भने सुरु भएको छ । ९ जनाको सचिवालयमा यसअघि नै पूर्व एमालेबाट ६ जनाको प्रतिनिधित्व छ । पूर्व माओवादीबाट ३ जना मात्रै छन् । वरिष्ठ नेता नेपालको माग सम्बोधन भए पूर्व एमालेबाटै ४ जना थपिनेछन् । यस कारण पनि नयाँ थपिन कठिन नै छ । अर्कातिर यी चारै जना नेता अध्यक्ष ओलीको आलोचक पनि हुन् ।
यो बहस सचिवालयमा त कम हुनेछ । तर, स्थायी कमिटिमा भने यो माग सहितका वरिष्ठ नेता नेपालको ‘फरक मत’ पेचिलो गरी छलफल हुने निश्चित छ ।
