‘लोकसेवामा समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त कार्यान्वयन हुनुपर्छ’
काठमाडौं, ९ भदौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले लोकसेवा आयोगले पछिल्लो पटक प्रकाशन गरेको विज्ञापन संविधान विपरीत भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
बैठकको विशेष समयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद प्रकाश रसाइली स्नेहीले सरकारको निर्देशनमा लोकसेवा आयोगले आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, महिला, मुस्लिम तथा उत्पीडनमा पारिएको समुदायलाई पाखा लगाउने गरी विज्ञापन प्रकाशन गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
‘लोकसेवा आयोगले संविधानको मूलमर्म समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्त विपरीत विज्ञापन प्रकाशन गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ, जसका कारण सदियौंदेखि उत्पीडनमा पारिएका समुदाय ठगिएका छन्, ती समुदायलाई संविधानले दिएको अधिकार कुण्ठित भएको छ’, उनले भने । संविधानको मर्म र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तविपरीत प्रकाशन गरिएको भन्दै लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने मागसहित यहाँ विभिन्न समुदायले सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् ।
आयोगले जेठ १५ गते स्थानीय तहका लागि विभिन्न सेवा र समूह छुट्याएर प्राविधिक र अप्राविधिक पदमा जम्मा नौ हजार १६१ जनाको खुल्ला प्रतिष्पर्धाद्वारा पदपूर्तिको विज्ञापन गरेको थियो ।
उनीहरुले सो विज्ञापन रद्द गरी आरक्षण सुनिश्चित गरिएको विज्ञापन पुनः प्रकाशित गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । संविधानको धारा ३८ उपधारा (४) धारा ४०, धारा ४२ उपधारा (१) ले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र धारा १८ उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्याङ्शले पछाडि पारिएका वर्ग, समुदायलाई विशेष व्यवस्था अवलम्बन गर्नु भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सांसद शान्ता चौधरीले पछिल्लो पटक बढ्दै गएको सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगलाई रोक्नुपर्ने माग गरिन् । सांसद पुष्पा भुषालले आगामी मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनलाई आफ्नो प्रभावमा पार्ने उद्देश्यका साथ सरकारले सरकाकारी सचिव र निर्वाचन आयोगका कर्मचारीको सरुवा गरेको आरोप लगाइन् । सरुवा अविलम्ब रोक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
संसाद महेन्द्र राय यादवले भारत र पाकिस्तानबीच भएको कश्मिर समस्याबारेमा नेपाल सरकारको प्रष्ट धारणा माग गरे । सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले सरकारले चितवन (शालिकराम पुडासैनी मृत्यु प्रकरण) घटनामा राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाए । सांसद खगराज अधिकारीले डेंगु रोगका कारण देशका विभिन्न जिल्लाका जनता आक्रान्त बनेको भन्दै जनताको सुरक्षाको लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद प्रमोद शाहले पछिल्लो समयमा आत्महत्या बढ्दै गएको भन्दै त्यसको कारण खोजी समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद प्रदीप यादवले वीरगञ्ज कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी भएको भन्दै व्यवस्थापनको माग गरे । सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न माग गरे ।
सांसद प्रदीप गिरीले भारत र चीनसँगको नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धलाई कूटनीतिक ढङ्गबाटै अगाडि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरे । सांसदहरु केदार सिग्देल, गजेन्द्रबहादुर महत, गौरीशङ्कर चौधरी, मेघमणि चौधरी, मोहन बाँनिया, प्रेम सुवाल, जुलीकुमारी महतो, कमला रोक्का र डिलानाथ श्रेष्ठले भारतसँगको सीमा र किसानको समस्यालगायत मुलुकको समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकषर्ण गराएका छन् ।
