कर्मचारीले अब प्रदेश र स्थानीय तहमा युनियन खोल्न नपाउने, के छ विधेयकमा ?
काठमाडौं, ११ भदौं । सरकारले कर्मचारीहरुप्रति थप कडाइ गर्ने भएको छ । सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीले निजामती ट्रेड युनियन खोल्न नपाउने गरी कानून मस्यौदा तयार गरेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीका लागि सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूसम्बन्धी सिद्धान्त र मापदण्ड तय गर्न बनेको प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा ट्रेड युनियन खोल्ने व्यवस्था उल्लेख नगरी कानून मन्त्रालयमा रायका लागि पठाएको हो ।
मन्त्रिपरिषद् र अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय सेवासम्बन्धी विधेयक तय गर्न संघीय मामिला मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकेका छन् ।
विधेयक संसद्बाट पारित भए स्थानीय र प्रदेश सरकारअन्तर्गत खटिने करिब ९० हजार कर्मचारीले ट्रेड युनियनका नाममा गतिविधि गर्न पाउने छैनन् । पूर्व सचिव श्यामप्रसाद मैनालीले कर्मचारी ट्रेड युनियन अधिकारमा राजनीतिकरण भएकाले यसलाई हटाउनु नै उपयुक्त हुने बताएका छन् ।
तर, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौतामा नेपालले ट्रेड युनियन अधिकारसम्बन्धी कानुनमा हस्ताक्षर गरिसकेकाले प्रदेश र स्थानीय तहमा कटौती गर्दा त्यसको उल्लंघन हुने उनको भनाइ छ ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धि–सम्झौतामै कर्मचारीको सेवा सुविधा र अधिकारसम्बन्धी सौदाबाजी गर्न सक्ने गरी निजामती सेवामा नेपालले ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चितताको प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ,’ मैनाली भन्छन्, ‘तर हाम्रो निजामती प्रशासनमा ट्रेड युनियनहरू छाडा भए, अधिकारभन्दा राजनीतीकरण हावी भयो, त्यसैले यसलाई खारेज गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’
संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार संघमा निजामती कर्मचारीको दरबन्दी ४८ हजार ४ सय ९ रहेकोमा पछिल्लो समायोजनपछि ७ प्रदेशमा २२ हजार २५७ र ७५३ स्थानीय तहमा ६६ हजार ९०८ कायम गरिएको छ ।
संघीय कर्मचारीका लागि राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी वा त्यसभन्दा मुनिका कर्मचारी सम्मिलित आधिकारिक निजामती ट्रेड युनियन खोल्न पाइने व्यवस्था हाल प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले प्रदेशमा ६ र स्थानीय सरकारअन्तर्गत ४ समूहमा कर्मचारी वर्गीकरण गरेको छ । प्रदेशमा प्रशासन, इन्जिनियरिङ, कृषि, वन, स्वास्थ्य र संसद् सेवा भनी छुट्ट्याइएको छ । यस्तै स्थानीय तहमा कार्यरतलाई प्रशासन, आर्थिक, राजस्व र कृषि तथा वन सेवामा वर्गीकरण गरिएको छ ।
‘प्रदेश र स्थानीय तहमा निजामती ट्रेड युनियन खोल्न पाइने व्यवस्था छैन, सोहीअनुसार मस्यौदा तयार पारिएको छ,’ संघीय मामिला मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘कानुनको बर्खिलाप गरेर ट्रेड युनियन खोल्ने वा राजनीतिक दल वा संगठनमा आबद्ध हुने कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्नेसम्मको कारबाही हुनेछ ।’ मस्यौदा तयार पार्दा नै ट्रेड युनियनसम्बन्धी प्रावधान उल्लेख नगरिएपछि त्यसको बर्खिलापमा जाने कर्मचारी कारबाहीको भागीदार हुने स्रोतले बतायो ।
कर्मचारीलाई विभिन्न माग राखेर बन्दरहडताल र प्रदर्शन गर्नसमेत रोक लगाइएको छ । ‘कर्मचारीले प्रदर्शन गर्न, बन्दरहडतालमा भाग लिन, थुनछेक गर्न, बाधा अवरोध गर्न, घेराउ गर्न, दबाब दिन, कलम बन्द गर्न, अन्यत्र कुनै तरिकाबाट सरकारी काममा बाधा पुर्याउन वा सो कार्य गर्ने उद्देश्यले अरूलाई उकास्न समेत हुँदैन,’ प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘यस दफा विपरीत कार्य गरी कुनै सार्वजनिक, सरकारी वा निजी सम्पत्ति वा कुनै पदाधिकारीलाई शारीरिक वा मानसिक क्षति पुर्याए त्यस्तो कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गरी क्षतिपूर्ति समेत भराइने छ ।’
के–के छन् विधेयकमा ?
परीक्षणकाल १ वर्ष, सेवा अवधि ६० वर्ष
कसुरमा आन्तरिक छानबिन गर्न ६० दिनसम्म निलम्बन
प्रदेशमा ६ र स्थानीय तहमा ४ समूहका कर्मचारी
प्रदेश र स्थानीय सरकारको आलोचना गरे बर्खास्त
बेनामे ठेगानाबाट निजी विचार प्रवाह गर्न बन्देज
बहाल वा अवकाश प्राप्त कर्मचारीको कानुनी प्रतिरक्षा सरकारले गर्ने
अनुशासनहीन काम गरे ५ वर्ष बढुवा र तलब वृद्धि रोक्का
स्थानीय र प्रदेशका कर्मचारी संघीय सेवामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने
प्रकाशित स् भाद्र ११, २०७६ १०स्२५
