शैक्षिक गुणस्तर : जटिल बन्दै समस्या
-भावना लुइँटेल
आजको समकालीन परिवेशमा गुणस्तरलाई शिक्षाको कडी मानिन्छ । स्वभाविक रूपमै शिक्षा मानवको सर्वाङ्गीण पक्षको बिकास गर्ने एक साधन हो । प्राचीनकालमा पनि शिक्षा आश्रम, गुरूकुल, गोन्पा आदिबाट लिने तथा दिने गरिन्थ्यो ।
शिक्षाका सम्बन्धमा विभिन्न, शिक्षाविदहरूले दिएको परिभाषाको विश्लेषण सीमित कक्षा कोठामा दिइने शिक्षा मात्र शिक्षा नभई व्यक्तिको सामाजिकीकरणतर्फ जोड दिने शिक्षालाई व्याख्या गरेको पाइन्छ ।
अर्कोतर्फ २१ औ शताब्दीमा पाइला टेकिरहँदा शिक्षाका परिभाषा, देश र जनताको आवश्यकता र माग पनि परिवर्तन हुँदै गए । शिक्षामा गुणस्तरको माग गरियो । त्यसैले आज शिक्षा र गुणस्तरलाई एउटै सिक्काका दुई पाटा मानिन्छ ।
नेपालमा गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि २०१३ सालबाट हुँदै आएको भए पनि विश्वले भने शिक्षाको गुणस्तरमा पहिलेबाट फड्को मार्दै आइरहेको थियो । यसै क्रमा यूनेस्कोले १९९६ मा ‘जान्नका लागि सिकाइ, गर्नका लागि सिकाइ, समग्र सक्षमता विकासका लागि सिकाइ र सँगै बस्नका लागि सिकाइ’ गरी गुणस्तरीय शिक्षाको अवधारणालाई ४ बुँदामा प्रस्तुत गरेको थियो । यसबाट पनि विश्वमा गुणस्तरीय शिक्षाको माग र आवश्यकता प्रष्ट हुन जान्छ ।
शिक्षामा नयाँ नीति र आवश्यकता बोध गरी ग्रामीण विकासका लागि सेती परियोजना, माध्यमिक शिक्षा सहयोग कार्यक्रम, सहश्राब्दी विकास लक्ष्य, सबैका लागि शिक्षा, विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना, विद्यालय क्षेत्र विकास योजना, दिगो विकासका मापदण्ड (मापदण्ड–४) ले शिक्षा विकासका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको माग गरेका छन् ।
अब प्रश्न उठ्छ, शिक्षामा गुणस्तर के हो त ? यसको महत्व र आवश्यकता के छ त ? गुणस्तर र शिक्षा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेका दुई फरक–फरक पक्ष हुन् । ‘गुणस्तर शब्द’ आफैमा पूर्ण छ, जहाँ खाद्यमा, कपडामा, व्यापार व्यवसायमा र हरेक कुरामा गुणस्तर खोजिन्छ । यसैक्रममा शैक्षिक गुणस्तरको कुरा गर्दा सबैका लागि शिक्षाले १८ मापकको उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
वास्तवमा भन्नु पर्दा परिवर्तित समाजको मागअनुसार शिक्षाको क्षेत्र विस्तार गर्दै लैजानु, बालमैत्री कक्षाकोठा व्यवस्थापन गर्नु, शिक्षालाई प्राविधिक र व्यवसायिक बनाउँदै लैजानु, समानुपातिक समावेशीताको सिद्धान्त बमोजिम सबै क्षेत्र, लिङ्ग, वर्गका मानिसलाई शिक्षा प्रदान गर्नु, सिकाइ केन्द्रित शिक्षा प्रदान गर्नु, दण्डरहित शिक्षा प्रदान गर्नु, विश्लेषणात्मक सोचाइको विकास गराउनु आदि गुणस्तरीय शिक्षाका केही मापकहरू रहेका छन् ।
यिनै कार्यक्रमहरूको अवधारणालाई पछ्याउँदै नेपालले शिक्षा र गुणस्तरलाई परिपूरक मानेको छ । अझ वर्तमान शिक्षाको कडी मानिएको (एसएसडीपी) ले त शिक्षामा गुणस्तरलाई एक कडी मानी अगाडि बढिरहेको पाइन्छ ।
देशलाई संघीयतातर्फ उन्मुख गरेपछि शिक्षाको अधिकार पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म नै बाँडफाँड गरिएको छ । प्रारम्भिक बाल विकासदेखि ८ लाई आधारभूत र ९–१२ लाई माध्यमिक तह घोषणा गरी आधारभूत शिक्षा सबैका लागि अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क रहने गरी व्यवस्था संविधानको धारा ३१ का उपधारा १, २, ३, ४, ५ मा शिक्षासम्बन्धी अधिकार उल्लेखित छ ।
यसरी प्रस्तुत तथ्यलाई विश्लेषण गर्दा नेपाल अहिले गुणस्तरीय शिक्षालाई मूल केन्द्रविन्दुमा राखेर अगाडि बढिरहेको छ । २०७५–०७६ मा शिक्षातर्फ कूल बजेटको १०.२३ प्रतिशत विनियोजित थियो भने २०७६–०७७ मा शिक्षातर्फ १०.६८ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसको अर्थ देश विकासका लागि शिक्षित जनशक्तिको आवश्यकता महसुस गरिंदैछ ।
शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन खनिंदै गरेका बाटाहरू जस्ता देखिन्छन् जहाँ कैयौं यात्रारत छन् । नेपालमा शिक्षाको निजी लगानीलाई घटाउँदै सरकारी विद्यालयको सक्षमता र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने भन्ने नीति संविधानबाटै ल्याइएको भएता पनि अभिभावकहरूको माग अझ पनि निजी क्षेत्र नै रहेको छ ।
प्राविधिक धारको विषय सञ्चालन गरिएका सरकारी विद्यालय बाहेक अन्य सरकारी विद्यालयहरूमा पढाइको स्तर, सिकाइको स्तर ज्यादै न्यून देखिन्छ । शिक्षा नियमावलीमा एक शैक्षिक सत्रमा जम्मा २२० दिन विद्यालय खोल्नुपर्ने भनिएता पनि व्यवहारमा भने त्यो लागू भएको देखिन्न ।
एसईईकै वर्तमान तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा पनि सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीहरू निजी विद्यालयका विद्यार्थीसँग प्रतिष्पर्धामा जान नसकेको जस्तो देखिन्छ । सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक छनोट प्रक्रिया आयोगबाटै हुने भएकाले दक्ष शिक्षक नियुक्त त हुन्छन् तर गुणस्तरको स्तर किन ज्यूकात्यूँ छ ? सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालयहरूमा अधिकांश गरीब परिवारका विद्यार्थी पढ्न आउने भएकाले काम र पढाइलाई सँगै लगिरहेको देखिन्छ ।
छुट्टिको दिन खेताला हिंडेर, ज्याला मजदुरी गरेर परिवार पाल्दै पढ्ने विद्यार्थीहरू पनि सरकारी विद्यालयमै भेटिन्छन् । अर्कोतर्फ शिक्षा निःशुल्क भएकाले अभिभावक र विद्यार्थी दुबै गैरजिम्मेवार भएका त होइनन् ? प्रश्न यो पनि उठ्छ । फेरि शिक्षक तालिम, सक्षमता, कक्षा दोहो¥याउने दर, मूल्याङ्कन प्रणालीले पनि खासै बाटो लिन नसकेको देखिन्छ ।
हुन त पहिलेको तुलनामा शैक्षिक विकासले गति लिएको देखिन्छ तर पनि अपेक्षित उपलब्धी भने हासिल हुन सकिरहेको छैन । शिक्षामा राजनीतिकरण अर्को व्यापक पाटो बनिरहेको छ । शैक्षिक बेरोजगारीले नेपालको शिक्षा प्रणालीको प्रत्यक्ष लाचारता प्रस्तुत गरिरहेको छैन ?
त्यसैगरी एकातर्फ अङ्ग्रेजी शिक्षाको आवश्यकता महसुस गरी सामुदायिक विद्यालयहरूमा पनि न्यूनतम आधारभूत अथवा कक्षा १० सम्म अङ्ग्रेजी माध्यममा पठनपाठन शुरू भइसकेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ शिक्षामा मातृभाषा र स्थानीय भाषा पनि जोड दिई स्थानीय पाठ्यक्रम लागू भइसकेको अवस्था छ ।
त्यसैगरी शिक्षामा समानता र समता, बालमैत्री कक्षा कोठा व्यवस्थापन, शिक्षकका सक्षमताहरू, योग्य शिक्षक छनोट, शिक्षामा राजनीतिकरण, भ्रष्टाचार, राज्यका सबै स्थानीय तहमा शैक्षिक बजेट व्यवस्थापन, कक्षा दोहोर्याउने र छाड्ने दर, शिक्षक तलब व्यवस्थापन, सबै स्थानीय तहका सामुदायिक विद्यालयमा अङ्गेजी धारको कक्षा सञ्चालन गर्नु, सबै नागरिकलाई आधारभूत तहसम्म निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा दिनु, माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क दिनु, अपाङ्गता भएका नागरिकलाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नु नेपालका शैक्षिक प्रणालीमा गुणस्तरीय शिक्षाका प्रमुख चुनौतिगत पक्ष रहेका छन् ।
अब के नेपालले २०३० सम्ममा दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्ला त ? यसरी हेर्दा नेपालको विकासका लागि शैक्षिक गुणस्तर एक अपरिहार्य पक्षका रूपमा रहेको छ । त्यसैले गुणस्तर प्रबोधीकरण गर्नु नितान्त आवश्यक रहेको देखिन्छ ।
तसर्थ, उल्लेखित सबै कुरालाई ध्यानमा राख्दै वर्तमान शिक्षाको नारा ‘हामी सबैको प्रण, सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको सबलीकरण’ भन्ने नारालाई व्यवहारिकरण गर्न सबै तहबाट सबै सरोकारवालाहरू एकजुट हुन आवश्यक देखिन्छ । तर अझ पनि प्रश्न यही छ कि नेपालमा शिक्षाको गुणस्तरको परिभाषा के हो त आखिरमा ? के भैरव अर्यालको ‘भुँडीवाद र भोलिवाद’ ले बाटो फेर्न सक्ला त ?
