‘गुटभन्दा माथि उठेर जनताले दिएको अभूतपूर्व अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ’
विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीतिमा फराकिलो भूमिका बनाएका ठाकुर गैरे नयाँ पुस्ताका लोकप्रिय नेता हुन् । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय सदस्य गैरे आफ्ना विचारहरु प्रष्ट राख्ने नेता मानिन्छन् । राष्ट्रिय स्वाभिमान र जनजीविकासँग गासिएका आन्दोलन र अभियानका नेतृत्वकर्ताको हिसाबले उनलाई अन्य पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले पनि उत्तिकै मान्छन् । खासगरी तत्कालिन नेकपा (एमाले) भित्र उनलाई अवसरबाट बञ्चित नेताका रुपमा चर्चा हुने गरेको थियो :-
०पछिल्लोपटक सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले लिखित रूपमै नोट अफ डिसेन्ट दर्ता गराउनुभएको घटनालाई कसरी लिनुभएको छ ?
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले अहिले जुन असहमतिका सात बुँदा राख्नुभएको छ । त्यो कुनै नयाँ कुरा होइन । केही पहिले नै हामी केही केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूसमक्ष पार्टी सञ्चालन र सरकार सञ्चालनका सम्बन्धमा राखेका लिखित धारणा र मतहरू नै ती मतहरू हु्न् । त्यसैले त्यतिबेला हामीले राख्दै आएका बुँदाहरू अहिलेसम्म पनि जस्ताको तस्तै भएर फेरि वरिष्ठ नेताले नोट अफ डिसेन्टका रूपमा राख्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुनु विडम्बनापूर्ण कुरा हो ।
० भनेपछि तपाईंहरूले उतिबेला राखेका सार्वजनिक धारणाहरू अझै पूरा नभएपछि सोही गुटको प्रतिनिधित्व गरेर माधव नेपालले नोट अफ डिसेन्ट राख्नुभएको हो ?
त्यसरी पनि नबुझौं । अब गुटभन्दा पनि विचार ठूलो कुरा हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गुटभन्दा माथि उठेर एक ढिक्का भएर देश र जनताको पक्षमा जुट्नुपर्छ । नेपाली जनताले दिएको यो अभूतपूर्व अवसरलाई सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । त्यस सवालमा मन नमिलेको हो जस्तो लाग्दैन । खास त नेकपाको विधानअनुरूप विधि, पद्धति, मापदण्ड र कमिटी प्रणालीका आधारमा पार्टी चल्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो भनाइ हो ।
० तर त्यस्तो त नदेखिएको साँचो हो नि, होइन ?
केही त्रुटि अवश्य देखिएका छन् । त्यसो भएर नै सतहमा फरक विचारहरू आएका हुन् । यसमा खासगरी मूल नेतृत्व र अध्यक्षद्वयले गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्छ । विधि, पद्धतिसंगत ढंगले उठेका विषयहरूका उचित सम्बोधन गर्नुपर्छ । नियमित रूपमा पार्टीका बैठक बस्ने, बैठक बस्नुअघि सूचना दिने, कार्यसूची पेस गर्ने, व्यवस्थित रूपमा छलफल गराउने र निर्णयहरू पारदर्शी ढंगले गरिए उठेका सवालहरू समाधान हुन्छन् ।
० अहिले पार्टी संस्थागत निर्णयका आधारमा भन्दा पनि दुई अध्यक्षको निर्णयमा केन्द्रित भएको छ, राम्ररी विषयवस्तुमा छलफल हुँदैन भन्ने गुनासो छ नि ?
त्यस्तो गरिनुहुन्न भन्ने हाम्रो पनि भनाइ हो । साबिक नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको यति ठूलो ऐतिहासिक एकता अघि बढाउने क्रममा सानातिना स्वार्थमा अल्झिनु राम्रो होइन । यति विशाल ऐतिहासिक एकता प्रक्रियालाई गुटगत स्वार्थका कारण अनावश्यक रूपमा लम्ब्याउनु राम्रो होइन ।
यस्तो प्रवृत्तिले पार्टीपंक्तिमा उत्पन्न भएको उत्साहलाई निराशामा बदल्नेतर्फ नेतृत्व सतर्क र सजग हुनुपर्छ । पछिल्लो सचिवालय बैठकले ढिलै भए पनि कार्यविभाजन सार्वजनिक गरेको छ । पार्टीलाई गति दिने काममा यसरी ढिलासुस्ती गरिनुहुँदैनथ्यो । त्यस हिसाबले केही गति आए पनि कतिपय सन्दर्भमा कार्यविभाजनहरूमा त्रुटि त भएकै छ ।
० कस्तो त्रुटि होला, अलि स्पष्ट पारिदिनुहुन्छ कि ?
निश्चित विधि र पारदर्शी मापदण्ड बनाएर सोही आधारमा निर्णय गरी एकैपटक सम्पूर्ण एकता प्रक्रिया पनि टुंग्याउन नसकिने थिएन । तर त्यस्तो नगरी कतिपय वरिष्ठ केन्द्रीय सदस्यहरूको मानमर्दन गर्ने, ऊभन्दा माथि कनिष्ठलाई जिम्मेवारी दिनेजस्ता काम पनि भएका छन् । जिम्मेवारी दिने सन्दर्भमा पनि ‘कोहीलाई खातैखात, कोहीलाई पुर्पुरोमा हात’ भनेजस्तो पनि भएको छ । ‘एक व्यक्ति एक पद’ भन्ने कुराको कुनै हिसाबकिताबै गरिएन । कोहीलाई खाना खान, पानी खान पनि फुर्सद नहुनेगरी कामको जिम्मेवारी छ । मन्त्री तथा अन्य राजकीय जिम्मेवारीसँगै पार्टीगत जिम्मेवारी पनि त्यस्तै ढंगले दिइएका छन् । कामको यति धेरै बोझ पारिएको छ कि ती व्यक्तिहरूलाई तोकिएको काम गर्न निकै कठिन हुन जान्छ । तर कतिपय केन्द्रीय सदस्यहरूका सन्दर्भमा न्यायपूर्ण ढंगले जिम्मेवारी दिइएको छैन । यसले निश्चय नै समस्या ल्याउने स्पष्ट छ । नेताहरूले यसमा विचार पुर्याउनुपथ्र्यो ।
० सुरुमा प्रदेश इन्चार्ज चयन गर्दादेखि नै एक व्यक्ति एक पद हुनुपर्छ भनेर माग राख्नुभएको थियो, राजकीय जिम्मेवारीमा रहेकालाई पार्टी जिम्मेवारी नदिने कुरा पनि उठाउनुभयो तर नेतृत्वले त पेलेर सो निर्णय लागु गराएरै छोड्यो नि त ?
पार्टी काममा सहजताका लागि उनीहरूलाई नै बढी बोझ नहोस् भन्नका खातिर सो कुरा उठाइएको हो । पार्टीले विवाद भएपछि गठन गरेको कार्यदलका सदस्यहरूले पनि यस्तै सुझाव दिनुभएको हो । तर पनि विडम्बनासाथ भन्नुपर्छ यो कुरा पार्टीले लागू गर्न सकेन ।
पार्टी विधानको धारा ४६ (क) बमोजिम स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्मका कार्यकारी जिम्मेवारी वहन गरेका कमरेडहरूलाई दोहोरो मुख्य जिम्मेवारी हुनेगरी पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारी नदिऔं र यस्तो जिम्मेवारीमा नभएका कमरेडहरूलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा पार्टीको कार्यकारी जिम्मा दिऔं भन्ने प्रस्ताव अत्यन्त उचित र न्यायपूर्ण प्रस्ताव हो । वरिष्ठ नेता नेपालले पनि नोट अफ डिसेन्टमा यो कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
अहिले मुख्यमन्त्री, मन्त्री, मेयर, प्रदेशका मन्त्री भएकाहरूलाई साह्रै समयको चाप छ । सामाजिक काम, राजकीय कामसँगै पार्टीको समेत काम दिँदा उहाँहरूलाई नै अप्ठ्यारो पक्कै छ । कोहीलाई काम नभएर ‘हाइ’ काढेर बस्नुपर्ने फुर्सद हुने र कोहीलाई कार्यबोझले पाँच मिनेट फुर्सद निकाल्न कठिन हुने परिस्थितिमा यस्तो निर्णयले साँच्चै न्याय गर्न सकेन भन्ने लाग्छ ।
० पछिल्लो समय नेकपाका नेताहरूले सामाजिक सञ्जालमा एकअर्काविरुद्ध दोषरोपण गर्न थालेको पाइन्छ, यसलाई के भन्नुहुन्छ, के यो पार्टीहितमा छ ?
अवश्य छैन । त्यसै भएर सोमबारको सचिवालय बैठकले यसलाई ध्यानपूर्वक निर्णय गरिएको रहेछ । यो अत्यन्त सकारात्मक कुरा हो । पार्टी अनुशासनको सबैले पालना गर्नुपर्छ । एकअर्काविरुद्ध, स्वयं पार्टी नेताहरूकै विरुद्ध सर्वत्र टिप्पणी गर्ने कामले कसैको पनि राम्रो गर्दैन ।
तसर्थ बैठकले पार्टीका सबै तहका नेता, कार्यकर्ता तथा सदस्यहरूलाई पार्टीको नीति एवं नेतृत्वका सम्बन्धमा असहमति, आलोचना वा विरोध भए पार्टी विधानको व्यवस्थाबमोजिम अन्तरपार्टी जनवादको सिद्धान्त उपभोग गर्न निर्देशित गरेको छ । पार्टीको नीति एवं नेतृत्वका सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमा विरोध वा आलोचना नगर्न निर्देशित गरेको छ । पार्टीको नीति वा नेतृत्वका विरुद्धमा लेख्ने, बोल्ने वा गतिविधि गर्नेहरूप्रति पार्टी विधानबमोजिम स्पष्टीकरण सोधिने र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने भन्ने अत्यन्त सकारात्मक निर्णय हो तर यो परिस्थिति नेतृत्वकै कारण जन्मिरहेको छ ।
० कसरी ?
पार्टीमा संस्थागत छलफलहरू अत्यन्तै न्यून मात्र हुने गरेको छ । केन्द्रीय सदस्यको त केही काम नै छैनजस्तो भइसक्यो । बैठक नै कहिल्यै डाकिन्न । स्थायी समिति बैठक जम्मा एकपटक डाकियो, त्यहाँ पनि घनीभूत छलफल हुन सकेन ।
पोलिटब्युरो त अझै गठन नै भएको छैन । पार्टीका नेताहरूले आफ्ना मनका भावना र धारणाहरू बैठक बसे पो बैठकमा राख्ने गर्छन् । बैठक नै नडाकिएपछि कतै न कतै अभिव्यक्त त गर्छन् नै । अहिले त्यही भइरहेको छ । त्यसैले नियमत बैठक र संस्थागत छलफलमा जोड दिन आग्रह गर्दछु । निर्देशनसँगै पार्टीका बैठकहरू नियमित हुने बनाउन सके मात्र अनुशासनसम्बन्धी निर्णयको अर्थ रहन्छ ।
० अहिले नेकपामा जनताको बहुदलीय जनवाद ब्युँताउने र सो ब्युँताइए पार्टी एकता नै धरापमा पर्ने भन्ने हिसाबले दुवैखाले अतिवादी धारणा सार्वजनिक हुन थालेको छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यी दुवै विचार वास्तवमै तपाईंले भनेजस्तै अतिवादी विचार र दृष्टिकोण हो । जीवन्त र गतिशील पार्टीभित्र विचारको बहस नै हुनुहुन्न भन्ने त होइन तर अहिलेका लागि तत्कालीन एमालेले अनुशरण गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद र तत्कालीन एनेकपा माओवादीले अनुशरण गरेको एक्काइसौं शताब्दीको जनवादबारे आगामी महाधिवेशनमा छलफल गर्ने सहमतिका साथ अहिलेलाई समाजवादउन्मुख जनताको जनवादलाई तत्कालीन कार्यदिशा र मार्क्सवाद–लेनिनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउने निर्णय भएको हो ।
जुन अहिलेका लागि उपयुक्त नै हो । हामीले पार्टी एकता प्रक्रिया जारी रहेकै बेला, नेपाली जनताका सपना पूरा गर्न दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्ने बेला यस्ता विषयमा अल्मलिएर कामै छैन । विचारको बहस खुला गरिएपछि एउटा बिन्दुमा गएर यसमा खुला खुलस्त छलफल गरौंला ।
० सचिवालय बैठकले अध्यक्षद्वयपछिको दोस्रो वरीयतामा माधवकुमार नेपाल रहेकामा उहाँलाई घटुवा गरेर झलनाथ खनाललाई नै ल्याएकोमा तीव्र प्रतिक्रिया छ, यसमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
यसबारे माधवकुमार नेपालले नै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसक्नुभएको छ । उहाँ आफैंले आफ्नो धारणा राखिसकेको सन्दर्भमा यसबारे मलाई थप भन्नु छैन ।
० सरकारप्रति जुन आशा र अपेक्षा थियो, त्यसअनुसार काम हुन नसकेको गुनासो सुनिन्छ नि !
यसबारे म यत्ति मात्र भन्छु कि नेपाली जनताको धेरै पछिको आशाअपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व र अभिभारा यो सरकारलाई छ । अनि अझ महत्वपूर्ण कुरा यो सरकारलाई असफल हुने कुनै पनि छुट छैन । त्यसअनुसार हाम्रा कदमहरू अघि बढाइनुपर्छ । पार्टीको कार्यदिशा, कार्यक्रम र निर्वाचनका बेलामा व्यक्त गरिएका वाचाअनुरूप सरकारले आफ्नो काम गर्नुपर्छ । साथै, समाजवादको लक्ष्य पूरा गर्न पार्टीले नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्छ ।
बुधबार साप्ताहिकबाट
