सरकारले मेलम्चीका ठेकेदार कम्पनीको एक अर्ब ३५ करोड भुक्तान नगर्ने
श्रमिकको ज्याला वापतको तीन करोड दुई लाख भने भुक्तान गरिने
काठमाडौं, १८ भदौं । सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजना ठेकेदार कम्पनीको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न नसकिने स्पष्ट जवाफ दिएको छ ।
सिएमसी कम्पनीसँग काम गरेका ठेकेदारहरुको बक्यौता रकम सरकारले कानुनी रुपमै भुक्तानी दिन नमिल्ने खानेपानी मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्बासेले जानकारी गराए । सो कम्पनीसँग काम गरेका ठेकेदारहरुले करीब एक अर्ब ३५ करोड भुक्तानी उपलब्ध गराई दिन निवेदन दिएको उल्लेख गर्दै उनले भुक्तानी दिन कानुनी रुपमै नमिल्ने दावी गरेका छन् ।
तर श्रमिकहरुको ज्याला वापतको रकम भने मानवीय नाताले पनि भुक्तानी गर्ने सरकारको तयारी रहेको उनले जानकारी गराए । त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि सचिव बेल्बासेले बुधबार बसेको संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा जानकारी गराएका छन् ।
सिएमसी कम्पनीसँग काम गरेका श्रमिकलाई दिनुपर्ने भुक्तानी ३ करोड २ लाख रहेको माग दावीसहितको निवेदन खानेपानी मन्त्रालयमा पेश गरिएको छ । सचिव बेल्बासेले सो आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गराउने काममा अवरोध सिर्जना गरिएको भन्दै समस्या समाधानका लागि राजनीतिक रुपमा पहल गरिदिन पनि समितिका सदस्यहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।
राजनीतिक रुपमा ती समस्या समाधान तत्काल भए तोकिएको समयभित्रै आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न हुने उनले दावी गरे । सचिव बेल्बासेले सिएमसी कम्पनीसँग पेटी ठेकेदारले गरेको सम्झौता सरकारले कसरी हेर्न सक्छ ? भनी समितिका सदस्यहरुलाई नै प्रश्न गरेका थिए ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले सो आयोजनाको बाँकी काम नौ महिना वित्तिसक्दा पनि शुरु गर्न नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए । समितिका सदस्य राजेन्द्रकुमार केसीले सिएमसी कम्पनीले छोडेको नौ महिना वित्दा पनि सो आयोजनाको काम अघि बढाउन नसकेकोमा आक्रोश व्यक्त गरे ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद समेत रहेका उनले सो आयोजनाको बाँकी काम अघि बढाउन मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृति दिए पनि सो अनुसार काम हुन नसकेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । समितिका अर्का सदस्य एवम् सत्तारुढ नेकपाका सांसद विरोध खतिवडाले सो आयोजनामा संलग्न विगतका ठेकेदारहरुको भुक्तानी के हुन्छ ? भनी सरकारलाई प्रश्न गरेका थिए ।
उनले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइपलाइन विस्तारको काम व्यवस्थित हुन नसकेको पाइएको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । समितिका सदस्यहरुले स्थानीयले बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न माग गर्दै दवाव दिइरहने र सरकार पनि मौन रहने हो भने सो आयोजनाको काम अघि बढ्न नसक्ने भएकाले सो समस्या समाधानमा केन्द्रित हुन सरकारलाई सचेत गराएका थिए ।
