विवादित सुपुर्दगी विधेयक फिर्ता : रोकिएला हङकङकाे आन्दोलन ?

फाइल फोटो

काठमाडौं, १८ भदौ : हङकङकी नेतृ क्यारी लामले विवादित सुपुर्दगी विधेयक फिर्ताको घोषणा गरेकी छन् । तीन महिना लामो राजनीतिक संकटपछि बुधबार नेतृ लामले विधेयक फिर्ताको घोषणा गरेकी हुन् ।

प्रस्तावित विधेयक विधायिका परिषद्मा छलफलअघि नै विरोध भएपछि जुन १५ का दिन कार्यकारी प्रमुख लामले पत्रकार सम्मेलनमार्फत स्थगित गरिएको घोषणा गरेकी थिइन् ।

स्थगित गरिएको घोषणासंगै विधेयकको ‘मृत्यु’ भइसकेको भनिएता पनि आन्दोलनकारीहरुले पूर्ण फिर्ताको माग गरेका थिए । चालु विधायिका परिषद्को म्याद आगामी जुनसम्म मात्र रहेको र उक्त अवधिमा पुन पेश गर्ने संभावना नरहेको साथै नयाँ परिषद्मा विधेयक पेश गर्न नयाँ प्रक्रिया शुुरु गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको सरकारको तर्क रहेको थियो ।

विधेयक फिर्ताले त्यहाँको अस्थिरता रोकिन्छ वा रोकिँदैन भन्‍ने अहिले केही संकेत छैन । अचानक आएको यस्तो निर्णयले थप संशय उत्पन्न गराएको बताइएको छ । हङकङमा आन्दोलनका क्रममा एक हजार १८३ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ भने कतिपयलाई चरम यातना दिएको भन्दै हङकङबासीले आन्दोलन गरेका थिए । उनीहरुले निष्पक्ष छानबिनका लागि एक स्वतन्त्र निकाय गठन गर्नुपर्ने मागसमेत राखेका छन् । 

समस्या के हो ?

गत वर्ष ताइवानमा गर्भवती गर्लफ्रेन्डको हत्या गरी हङकङ प्रवेश गरेका अभियुक्त चान तोङ–काईलाई सुपुर्दगी ऐनमा रहेको अपूर्णता (लुपहोल) का कारण सुपुर्दगी गर्न नसकिएको तर्कसहित संशोधनको लागि विधेयक तयार गरिएको थियो ।

सरकारको तयारीपछि चीनको न्यायिक प्रक्रिया अपारदर्शी र निश्पक्ष नरहेको आरोपसहित हङकङका जो कोही विरोधीलाई सुपुर्दगी गरिने भन्दै आन्दोलन शुरु भएको हो । आन्दोलनको माग विधेयक फिर्तासहित अहिले पाँचवटा रहेको छ ।

आन्दोलनकारीहरुले विधेयक फिर्तासहित आन्दोलनलाई दंगा करार गरिएको फिर्ता, प्रहरी दमनको जाचबुझ गर्न आयोग गठन, गिरफ्तार गरिएकालाई निःशर्त रिहा र राजनैतिक प्रक्रिया सुधार शुरु रहेका छन् । राजनैतिक सुधारमा विश्वव्यापी बालिक मतबाट कार्यकारी प्रमुखको चयन रहेको छ ।

एक देश, दुई प्रणालीको सिद्धान्तमा चलेका कारण चीन र हङकङका कानुन फरक छन् । सन् १९९७ मा ब्रिटेनबाट हङकङ आफ्नो अधिनमा ल्याउन चीनले परराष्ट्र र रक्षाका विषयमा बाहेक अरू विषयमा उसलाई बढी स्वायत्तता दिने वाचा गरेको थियो ।

तर चीन समर्थक सांसद क्यारी लामले आरोपितहरूलाई चीन, ताइवान र मकाउमा मुद्दा चलाउन मिल्ने गरि सुपुर्दगी गर्ने कानुनी परिवर्तन प्रस्ताव गरेकी थिइन् ।  उनले ताइवानमा बिदा मनाउने क्रममा आफ्नो प्रेमिकाको हत्या गरेर भागेर हङकङ आइपुगेको आरोप लागेका १९ वर्षीय हङकङ नागरिकको मुद्दालाई उदाहरणका रुपमा लिएर सो प्रस्ताव गरेकी थिइन् ।

ताइवानले सुपुर्दगीको माग गरेपनि हङकङले सुपुर्दगी सम्झौताको अभावमा अनुरोध पूरा गर्न नसकिने बताएको छ ।  प्रस्तावित कानुनले हङकङको स्वतन्त्रता खुम्चिने आलोचकहरुको चिन्ता छ ।

उनीहरूका अनुसार कानुन कार्यान्वयनमा आएमा हत्या र बलात्कारजस्ता आपराधिक आरोप लागेका अभियुक्तलाई चीन, ताइवान र मकाउका अधिकारीहरूले सुपुर्दगीका लागि हङकङसमक्ष जुनसुकै वेला आग्रह गर्न सक्छन् । तर, कानुन समर्थकहरूले हत्याआरोपित एक सांसदलाई ताइवान पठाउन सो कानुन परिवर्तन गर्न खोजिएको बताएका छन् ।

कानुनमा प्रस्तावित परिवर्तनको ठूलो आलोचना भइरहेको छ । सो कानुनका विरोधीहरूले गत महिना सन् २०१४ यताको सबैभन्दा ठूलो विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । व्यवसायीहरूले कानुनकै कारण मानिसको स्वतन्त्रता हरण हुने चिन्ता व्यक्त गरे । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्