अध्यादेश राजनीति गोल चक्करमा दलहरु, कानुनमा के छ ?
काठमाडौं : एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट राष्ट्रियसभा चयन गर्नेसम्बन्धमा सरकारद्वारा राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत अध्यादेश जस्ताको तस्तै सदर गर्न राष्ट्रपति बाध्य छैनन् । उनले दलीय सहमति भएमा लालमोहर लगाउने भनिसकेकी छन् । तर, एकल संक्रमणीयका विषयमा दलीय सहमति जुट्ने सम्भावना भने शून्यप्रायः छ ।
यस्तो स्थितिमा राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न हुने र हालै सम्पन्न निर्वाचनका परिणाम पनि खारेज हुनेसम्मका आकलन राजनीतिक बजारमा गर्न थालिएको छ । तर, देशको कुनै पनि कानुन, संविधान र ऐनले त्यस्तो भन्दैन । त्यसैले अब नयाँ शक्तिसन्तुलनका आधारमा सरकार गठनको काम अगाडि बढ्ने भएको छ ।
अबको काम
निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फ कसले कति मत पायो भन्ने परिणाम सार्वजनिक गर्छ र बन्दसूचीका लागि तोकिएको क्लस्टरअनुसार मिलाएर नाम पठाउन राजनीतिक दललाई पाँचदेखि सात दिनसम्मको म्याद दिन सक्छ । आयोगले जारी गरेको क्लस्टरका आधारमा पाँचै राजनीतिक दलले बन्दसूची दर्ता गराएका छन् । ती सूचीअनुसार कुन क्लस्टरमा कति–कति नम्बरसम्मको नाम पठाउने भन्ने निष्कर्ष आयोगले निकाल्छ र दललाई त्यहीअनुसार पठाउन सूचना जारी गर्छ । त्यसमा तलमाथि हुँदैन भन्ने आयोगका पदाधिकारीको भनाइ छ । नाम पेस भइसकेपछि पनि कुन क्लस्टर मिल्यो, मिलेन भनेर फेरि निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई बोलाउँछ र क्लस्टर मिलेपछि समानुपातिक निर्वाचन परिणामबाट प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य पदमा निर्वाचित भएका उम्मेदवारहरूको नामावलीको औपचारिक घोषणा हुन्छ । र, आयोगले त्यही नाम राष्ट्रपतिकहाँ पठाउँछ ।
संसद् र सरकार
संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सम्पूर्ण परिणाम आएको ३० दिनभित्रमा संसद्को बैठक बोलाउनुपर्छ । तर, सरकार गठन गर्न संसद् बस्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छैन । संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ ले कुनै दलको बहुमत आएको अवस्थामा सम्बन्धित दलले प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सदस्यमध्ये एक जनालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न सिफारिस गर्न सक्छ । तर, अहिलेको निर्वाचन परिणामले ७६ (१) को व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अवस्था भएन । अर्थात्, कुनै एक दलले बहुमत पाउने गरी परिणाम आएन । सबभन्दा ठूलो दल एमालेले समानुपातिक जोड्दा पनि एक सय २१ सम्म ल्याउने अवस्था छ । सामान्य बहुमत पुग्न कम्तीमा एक सय ३८ सांसद संख्या आवश्यक पर्छ । तर, वाम गठबन्धन मिलाउँदा सुविधाजनक बहुमत पुग्छ । एमाले र माओवादीले तालमेल गरेर चुनावमा भाग लिए पनि अलग–अलग दलका हैसियतले भाग लिएका थिए । परिणाम आउँदा पनि अलग–अलग दलका हैसियतमै आएका छन् । अर्थात्, व्यावहारिक रूपमा उनीहरू तालमेल, एकताजस्ता कुरा गर्ने भए पनि विद्यमान कानुनले त्यो तालमेल र एकतालाई चिन्दैन ।
यसप्रकार ७६ (१) को व्यवस्था अब काम लाग्दैन । तर, संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ ले दुई वा दुईभन्दा बढी दलले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । त्यो प्रधानमन्त्रीले शपथ खाएको ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्छ । संविधानतः संसद्को बैठकबाट प्रधानमन्त्री जन्मिने व्यवस्था छैन । संसद्भित्रबाट प्रधानमन्त्री भनिएको छ तर संसद्को बैठकबाट भनिएको छैन । ०६३ को अन्तरिम संविधानले संसद् बैठकबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको थियो । त्यो व्यवस्था ०७२ को संविधानले अस्वीकार गरिसकेको छ । त्यसैले अब प्रतिनिधिसभा सदस्यमध्ये एकजना व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनेछन् । प्रधानमन्त्री बन्ने जम्मा दुईवटा सर्त छन् ।
एउटा– संसद्मा बहुमतप्राप्त दलको सिफारिस वा संसद्मा कुनै दलको बहुमत नभए दुई वा दुईभन्दा बढी दल (मिलाएर बहुमत पुग्ने) ले सिफारिस गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्यमध्ये एक जना प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछन् । दोस्रो– प्रधानमन्त्री बन्ने व्यक्ति प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनु अनिवार्य छ । राष्ट्रियसभा वा प्रदेशसभाको सदस्य भएर प्रधानमन्त्री हुन पाइँदैन । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष वा समानुपातिकमध्ये जुन प्रणालीबाट चुनाव जिते पनि प्रतिनिधिसभाको सदस्यचाहिँ अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । एउटा व्यक्तिले प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा वैधानिकता पाउन शपथ अनिवार्य हो भन्ने एकथरीको तर्क छ । तर, संविधान कानुनले त्यसो भन्दैन । संसद्को बैठकअघि निर्वाचित भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यले प्रचलित कानुनबमोजिम शपथ लिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था हो । त्यो काम संसद् बैठक बस्ने अघिल्लो दिन निर्वाचित भएका सांसदमध्ये उमेरले एक जना ज्येष्ठ सदस्यबाट हुनेछ । र, त्यो व्यवस्था संसद् सचिवालयले मिलाउनेछ ।
समानुपातिक र राष्ट्रियसभा
संविधानतः सरकार बनाउने प्रतिनिधिसभाबाट हो । राष्ट्रियसभाले सरकार बनाउँदैन । प्रधानमन्त्री हुने व्यक्ति प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनु अनिवार्य छ । राष्ट्रियसभाको सदस्यले प्रधानमन्त्री बन्न पाउँदैन । त्यो प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रतिनिधिसभामा मात्रै हो, राष्ट्रियसभा वा अन्य कुनै सभा, समारोहमा होइन । राष्ट्रपतिले नीति र कार्यक्रम पेस गर्ने प्रतिनिधिसभामा हो । त्यो नीति तथा कार्यक्रम पास वा फेल हुने पनि प्रतिनिधिसभामै हो । बजेट प्रतिनिधिसभामा पेस हुने हो । अविश्वासको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामै प्रस्तुत हुन्छ । महाभियोग प्रस्ताव पनि प्रतिनिधिसभामै पेस हुने हो । अहिले सरकार गठनको विषय पनि प्रतिनिधिसभासँग गाँसिएको छ । त्यसैले सरकार गठनका लागि राष्ट्रियसभाको आवश्यकता छैन ।
अहिले राष्ट्रियसभा गठन नभई प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक सदस्यको परिणाम घोषणा गर्न नमिल्ने कुरा उठिरहेको छ । यो भनेको एकतिहाइ महिलाको उपस्थितिसँग गाँसिएर आएको विषय हो । अहिले आएको नतिजाअनुसार पाँच राजनीतिक दल राष्ट्रिय दल बनेका छन् । ती सबै पार्टीले ल्याएका मतमध्ये एकतिहाइ (३३ प्रतिशत) महिलाको उपस्थिति अनिवार्य गर्नलाई कानुन नै बनाइएको अवस्था छ । राष्ट्रियसभासमेत गठन भएको अवस्थामा एकतिहाइको संख्या नाघेर ३७ दशमलव २ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुँदै छ । संविधानको मुख्य व्यवस्था भनेको संघीय संसद्मा महिलाको संख्या एकतिहाइ हुने हो । संघीय संसद् भनेको राष्ट्रियसभा होइन । त्यो व्यवस्थाले समानुपातिक प्रणालीको परिणाम घोषणाबाट पूर्णता प्राप्त गर्दै छ । यो कामका लागि दलहरू साधन मात्र हुन्, साध्य त संसद् हो । अर्थात्, तोकिएको व्यवस्थाअनुसार नाम पठाउने काम दलको हो । अहिले यो कुरामा साधन पक्डेर हिर्काउन खोजिँदै छ । साध्यमा महिलाको उपस्थिति भनेजस्तै हुने कानुनी सुनिश्चितता छ ।
राष्ट्रियसभा गठन
पूर्वकानुनमन्त्री अग्नि खरेलका अनुसार प्रतिनिधिसभाको बैठक राष्ट्रियसभा निर्वाचित नभई हुन सक्दैन भन्नेमा कुनै कानुनी आधार छैन । खोँचे थाप्न मात्र यस्ता तर्क ल्याइएको उनको ठहर छ । हलो अड्काएर गोरु उम्काउने नियत यसमा लुकेको उनको भनाइ छ ।
एकल संक्रमणीय प्रणाली
यो अलग्गै निर्वाचन प्रणाली हो । त्यो कुरालाई ०७२ को संविधानले स्विकारेको छैन । ०४७ को संविधानमा राष्ट्रियसभा गठन गर्ने सन्दर्भमा त्यो व्यवस्था थियो । ०७२ को संविधानमा मिश्रित प्रणाली (पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली) उल्लेख छ । एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली भनेकोचाहिँ एउटा उम्मेदवारलाई जित्नका लागि चाहिने मत आइसकेपछि बाँकी रहेको मत अर्को उम्मेदवारमा गणना हुने प्रणाली हो । अर्कोलाई पनि पर्याप्त भयो भने त्यहाँबाट पनि सरेर फेरि अर्कोमा जाने हुन्छ । तर, संविधानमा भएको व्यवस्था होइन यो ।
यस्तो प्रणाली राखिनुपर्छ भनेर कृष्ण सिटौला संयोजक रहेको संविधान मस्यौदा समितिमा प्रस्ताव पनि प्रस्तुत भएको थिएन । तर, स्थानीय निर्वाचनका दुई चरणका चुनाव सकिएर परिणाम सत्तापक्षको प्रतिकूल हुन थालेपछि यस्तो व्यवस्थाको कुरा उठ्यो । यससम्बन्धी प्रस्ताव सबभन्दा पहिला कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले दर्ता गरे । पछि ऊर्जामन्त्री छँदै जनार्दन शर्माले संसद्मा निर्णयार्थ पेस गरे । यस विषयमा संवैधानिक समितिमा छलफल पनि भएको थियो । तर, निर्णयार्थ संसद्मा पेस हुने मौका पाएन । त्यसपछि देउवा सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत एकल सक्रमणीय प्रणालीको व्यवस्था गर्न खोज्यो ।
संसद् नरहेको र अर्को संसद् एक महिनापछि आउने अवस्थामा राष्ट्रपतिले त्यसलाई रोक्दै आएकी छन् । परिवर्तित सन्दर्भमा विकसित शक्तिसन्तुलनका आधारमा राष्ट्रिय मुद्दालाई हल गर्दै लैजाने दायित्व राष्ट्रपतिको हो । हिजो एउटा खाले शक्तिसन्तुलन र आज अर्को खाले शक्तिसन्तुलन रहेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले कम्तीमा राष्ट्रिय दल हुनै लागेका दलबीच सहमति खोज्नु स्वाभाविक मानिन्छ । यदि, दलबीच सहमति जुटेन भने यथास्थितिमा अध्यादेश फिर्ता हुने र नयाँ सरकार गठनतर्फ मुलुक अग्रसर हुने कानुनविद्को भनाइ रहेको जनआस्था साप्ताहिकमा उल्लेख छ ।
