चर्को विवादमा निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेर हद
काठमाडौं, २० भदौं । संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा कर्मचारीको उमेर हद ६० बर्ष बनाउने तयारीमा सरकार छ ।
यसअघि पटक–पटक ६० बर्षको बहस हुँदै आएको छ । अवकाशको मुखमा पुगेका उच्च प्रशासकहरुले ऐन संशोधन गरी ६० बर्ष बनाउन खोज्ने र बढुवा समयमा नहुने भएकाले अरुले बिरोध गर्ने क्रम जारी रहेकै छ । बिरोध र समर्थनका बीचमा सरकारले नयाँ मोडलका आधारमा ऐनको मस्यौदा तयार गरेको छ ।
प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा अवकाशको मुखमा पुगेका कर्मचारीहरुको हकमा जति समय छ, त्यति नै अवधि थप हुने ब्यवस्था गर्न लागिएको छ । ६० बर्षे उमेरहद लागू भएपछि ५८ बर्ष उमेरका हदले अवकाश हुन ६ महिना बाँकी रहेका कर्मचारीको ६ महिना अवधि थप हुनेछ । १ बर्ष बाँकी रहेका कर्मचारीको १ बर्ष नै थप हुनेछ ।
५८ बर्ष उमेर हदका कारण अवकाश हुन १ बर्ष बाँकी रहेका कर्मचारीले थप १ बर्ष अर्थात् ५९ बर्ष जागिर खान पाउने छन् । निजामती प्रशासनमा प्रथम श्रेणीका कर्मचारीको अवकाश ५८ बर्ष उमेर हदका कारण हुने कानुनी ब्यवस्था छ ।
नेपालीको औषत आयु ५० बर्ष हाराहारी हुँदा अवलम्बन गरिएको ५८ बर्ष उमेर हदको प्रावधान अहिले औषत आयु ७० बर्षको हाराहारीमा पुगिसकेको अवस्थामा ब्यवहारिक नभएकाले संघीय निजामती ऐनमा ६० बर्ष राखिनुपर्नेबारेमा बहस हुँदैआएको छ । लोकसेवा आयोगले पनि सरकारलाई निजामती कर्मचारीको उमेरहद ६० बर्ष राख्न परामर्श दिइसकेको छ ।
कर्मचारीको लामो अनुभवलाई सदुपयोग गर्नका लागि पनि ६० बर्षको प्रावधान राख्नुपर्नेबारेमा बहस हुने गरेको छ । तर अवकाशको उमेर बढाएर नयाँ र प्रविधिको जानकारी भएको जनशक्तिलाई रोक्न खोज्नु नहुने तर्क पनि निजामती प्रशासनभित्रै उठ्ने गरेको छ ।
नयाँ ऐन जारी हुँदा अवकाशको यस्तो मोडल जर्मनीले अवलम्बन गरेको थियो । त्यही मोडललाई सरकारले नेपालमा लागू गर्न खोजेको स्रोत बताउँछ ।
यसअघि दिनेश थपलिया संघीय मामिला मन्त्रालयको सचिव हुँदा ६० बर्षे उमेर हदको प्रावधान राखी ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको थियो । अवकाशको मुखमा पुगेका सचिव थपलियालगायतका उच्च प्रशासकहरुले ऐन तत्कालै लागू हुने र २ बर्ष थप हुने स्वार्थ राखेका थिए ।
तर सरकारले ६० बर्षको प्रावधान राखी ऐन १ बर्षपछि लागू हुने ब्यवस्था गर्ने भनेपछि मस्यौदाबाट उक्त प्रावधान नै रातारात डिलेट गरिएको थियो । र, ६० बर्षको उमेर हदको कुरा सेलाइसकेको बेला एकाएक पुनः बहसमा आएको छ ।
निजामती कर्मचारीमा विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरु ५८ बर्ष उमेर वा ५ बर्ष पदावधिका आधारमा अवकाश हुन्छन् भने मुख्यसचिव ३ बर्ष वा उमेरहदले जाने ब्यवस्था छ । स्वास्थ्य सेवामा ६० बर्ष उमेरहदको प्रावधान छ ।
शिक्षा सेवामा पनि ६० बर्ष नै छ । संसद सेवामा पनि ६० बर्षमै अवकाश हुने प्रावधान छ । न्यायाधीशको उमेर हद ६३ बर्ष हुन्छ भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको ६५ बर्ष हुन्छ । तर निजामती प्रशासनमा मात्रै ५८ बर्ष सेवावधिको ब्यवस्था रहेको खबर साँघु साप्ताहिकले छापेको छ ।
