उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले माग्यो ३९ करोड, सरकारले दियो २५ करोड

तीन प्रदेश सभा र स्थानीय तह गरी ५० स्थानमा उपनिर्वाचन हुँदै

काठमाडौं, २२ भदौं । उपनिर्वाचन गराउनका लागि सरकारले निर्वाचन आयोगलाई २५ करोड रूपैयाँ उपलब्ध गराएको छ ।

मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने खर्च माग भएअनुसार सरकारबाट २५ करोड रूपैयाँ निकासा भइसकेको आयोगका प्रवक्ता शंकरप्रसाद खरेलले जानकारी दिएका छन् ।

‘आयोगले ३९ करोड रूपैयाँ मागेको थियो,’ खरेल भन्छन्, ‘माग गरेअनुसार खर्च प्राप्त नहुँदैमा उपनिर्वाचनलाई खासै फरक पर्दैन । खर्च अभाव हुने देखियो भने आयोगले फेरि सरकारसँग माग्न सक्छ ।’

पूर्व संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी निर्वाचित भएको कास्की निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को प्रतिनिधिसभा क्षेत्रसहित तीन प्रदेश सभा र स्थानीय तह गरी ५० स्थानमा उपनिर्वाचन हुँदैछ । यसका लागि आयोगले मतदाता नामावली संकलन गर्ने काम सकेको छ ।

निर्वाचनका कार्यक्रम प्रकाशन गर्ने, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खोल्ने जस्ता काममा आयोग जुटिसकेको समेत आयोगले जनाएको छ । आयोगले दल दर्ताका लागि पनि राजनीतिक दललाई आह्वा गरिसकेको छ ।

२०७४ सालमा भएको स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय चुनावमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद समयावधि नसकिंदै कुनै कारणले रिक्त भएको खण्डमा उपनिर्वाचन हुन्छ । आयोगले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत देशैभरका स्थानीय तहलाई रिक्त जनप्रतिनिधिको पदको विवरण पठाउन आग्रह गरेको थियो ।

स्थानीय तहले विवरण पठाएपछि कार्यकारी पदमा मात्रै निर्वाचन गर्न लागिएको हो । वडाध्यक्ष, गाउँ र नगरका प्रमुख तथा उपप्रमुख, प्रदेशसभा सांसद र संघीय सांसदका लागि उपनिर्वाचन गर्न लागिएको हो । गण्डकी प्रदेश कास्की निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा निर्वाचन हुँदैछ ।

गण्डकी प्रदेशकै बाग्लुङस्थित प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र २ को (ख) मा पनि प्रदेश सभा सांसदका लागि उपनिर्वाचन हुँदैछ । प्रदेश नम्बर ३ को भक्तपुरस्थित निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ अन्तर्गत प्रदेशसभा क्षेत्र (क) मा सांसद हरिशरण लामिछानेको निधन भएकाले त्यहाँ पनि उपनिर्वाचन हुँदैछ ।

प्रदेश नम्बर ५ को दाङ प्रतिनिधिसभा क्षेत्र ३ अन्तर्गत प्रदेशसभा क्षेत्र २ मा उपनिर्वाचन हुँदैछ । त्यहाँबाट प्रदेश सांसद चुनिएका उत्तरकुमार ओलीको सवारी दुर्घटनामा निधन भएको थियो

प्रतिक्रिया दिनुहोस्