विदेशी सेनामा ४४ हजार नेपाली

---

नयाँ पेज

६ पुष २०७४, बिहीबार

नेपालबाट दुई सय वर्षदेखि बेलायत तथा ६७ वर्षदेखि भारतीय सेनामा हरेक वर्ष नेपाली भर्ती भइरहेका छन् । विदेशी सेनामा करिब ४४ हजार नेपाली कार्यरत छन् । हाल बेलायती सेनाको ब्रिगेड अफ गोरखाजअन्तर्गत तीन हजार ६ सय र सिंगापुर पुलिसमा करिब चार सय नेपाली छन् । भारतीय सेनाका ६ रेजिमेन्ट र अर्धसैनिक बल आसाम राइफल्समा करिब ४० हजार नेपाली कार्यरत छन् । बेलायत र भारतको सेनामा रहेका नेपालीले दुई दर्जनभन्दा बढी युद्ध लडेका छन् ।

सन् २०२० सम्म ब्रिटिस सेनाको कुल संख्या ८५ हजार पुर्याउने सरकारी योजनाअनुसार गोरखाहरूको पनि संख्या थप कटौती हुने सम्भावना छ । बेलायतले वार्षिक ६० जना नेपालीलाई आफै छनोट गरेर गोरखा कन्टिन्जेन्ट सिंगापुर पुलिस फोर्समा पठाइरहेको छ ।
नेपालको सर्वोच्च अदालतले भने ३० असार ०६६ मा नेपाली युवाको सिंगापुर पुलिसमा भर्ती अवैधानिक रहेको फैसला गरेको छ । तर, सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन भएको छैन । भारतीय सुरक्षाविद्हरूले एक वर्षअघि गरेको अध्ययनअनुसार भारतीय गोरखा रेजिमेन्ट तथा आसाम राइफलमा रहेकामध्ये ७० प्रतिशत नेपाली नागरिक छन् । भारतीय सेनामा हरेक वर्ष नेपाली भर्ती हुने गरेका छन् ।
भारतीय सेनाको गोरखा पहिलो, तेस्रो, चौथो, पा“चौ“, आठौ“, नवौ“ र ११औ“ राइफल्समा नेपाली कार्यरत छन् । यसबाहेक आसाम राइफल्सलगायतका अर्धसैनिक बलमा पनि करिब २० हजार गोरखा सैनिक कार्यरत छन् । यी सबैमा पा“चदेखि ६ वटा बटालियन छन् । भारतले नेपालीलाई भारतीय सेनासरह सबै सेवा–सुविधा दिएको छ ।

भारतीय तथ्यांकअनुसार ८० हजार पूर्वसैनिक, १७ हजार अवकाशप्राप्त आसाम राइफल्सका सैनिक र ११ हजार सैनिकका विधवाले नेपालमा पेन्सन बुझिरहेका छन् । उनीहरू सबैका लागि १२ सय करोड भारतीय रुपैया“ वार्षिक खर्च गरिरहेको भारतको तथ्यांक छ ।
हाल बेलायती सेनामा ब्रिगेड अफ गोरखाजअन्तर्गत रोयल गोरखा राइफल्स, क्विन्स गोरखा सिग्नल्स, क्विन्स ओन गोरखा लजिस्टक रेजिमेन्ट छन् । पछिल्लोपटक बेलायतका तर्फबाट अमेरिकी नेतृत्वको नेटो सैनिकस“गको समन्वयमा गोरखालाई अफगानिस्तानमा खटाइएको थियो । सन् १९४९ देखि सिंगापुर पुलिस फोर्समा गोरखा कन्टिन्जेन्ट खडा गरिएको छ । सिख युनिटलाई विस्थापन गरी गोरखा राखिएको यो फोर्स सिंगापुर पुलिसको महत्वपूर्ण अंग हो । अहिले गोरखालाई सडक पेट्रोलियम, सिंगापुर एयरसोका अतिरिक्त सुरक्षाका लागि पनि खटाइएको छ ।

हाल पोखरास्थित भर्ती केन्द्रमा गोरखा सैनिकको अन्तिम छनोट हुने गरेको छ । त्यसपछि ब्रिगेड अफ गोरखाजको ललितपुर मानभवनस्थित कार्यालयले उनीहरूलाई बेलायत जाने व्यवस्था मिलाउने गरेको छ ।
ब्रुनाई गोरखा रिजर्भ युनिट, बु्रनाईका सुल्तानको स्पेसल गार्ड फोर्सका रूपमा गोरखा कार्यरत छन् । हाल सिंगापुर र ब्रिटिस सेनाबाट अवकाश पाएका करिब चार सयको हाराहारीमा गोरखा कार्यरत छन् ।

यसरी सुरु भयो गोरखा भर्ती
सन् १८१४–१६ मा ब्रिटिससँग भएको युद्धका क्रममा बन्दी बनाइएका तीन हजार नेपाली सैनिकलाई समेटेर सुरुमा सिरमुर बटालियन खडा गरियो । त्यसपछि नासिर बटालियन र मलाउ“ रेजिमेन्ट खडा गरिएको थियो । त्यसयता बेलायती सेनामा मात्रै करिब पा“च लाख नेपाली भर्ती भइसकेको गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)का अध्यक्ष पदमबहादुर गुरुङले बताए । सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र हु“दा ब्रिटिस गोरखा सैनिकका दशवटा रेजिमेन्ट थिए । तीमध्ये बेलायतले भारत छाड्दा चारवटा लिएर गएको थियो भने बा“की भारतलाई नै जिम्मा लगाएको थियो । सन् १९४७ नोभेम्बर ७ मा भारत र ब्रिटिसबीच भएको सम्झौताअनुसार १० रेजिमेन्टमध्ये दोस्रो, छैटौ“, सातौ“ र दशौ“ रेजिमेन्ट बेलायत लगिएको थियो ।

गोरखा भर्तीबारे नेपाल, भारत र बेलायतबीच सन् १९४७ नोभेम्बर ९ मा सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा बेलायतका तर्फबाट एसिबी साइमन, भारतका तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट कर्णेल कनवार दयासिंह बेदी र नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री पद्मशमशेर राणाले हस्ताक्षर गरेका थिए । हस्ताक्षरकर्ता बेलायतीको हैसियत त्यतिबेला खुलाइएको थिएन । उनी साधारण अधिकृत मात्रै थिए । हस्ताक्षरकर्ताको प्रोटोकल मिलेको छैन भने सम्झौतालाई तीनै मुलुकको संसद्ले अहिलेसम्म अनुमोदन गरेका छैनन् ।

कहाँ कहाँ युद्ध लडे नेपालीले ?
बेलायत र भारतीय सेनामा भर्ती भएका नेपाली दुई दर्जनभन्दा बढी लडाइ“मा सहभागी भएका छन् । भारतीय गोरखाका तर्फबाट नेपालीले सन् १९६२ मा चीनस“ग लडेका थिए । पाकिस्तानस“ग १९६५ मा र बंगलादेश स्वतन्त्रताका वेला सन् १९७१ मा र १९९९ मा कार्गिलमा युद्ध लडेका छन् । श्रीलंकाको लिट्टे अपरेसनमा सन् १९८७ मा पनि नेपालीले युद्ध लडेका थिए । गोरखा सैनिक १९४८ मा हैदरावाद प्रहरी कारबाही, १९९९ मा कार्गिल लडाइमा योगदान पुयाएको भन्दै भारतको प्रसिद्ध परम वीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्रजस्ता सम्मानबाट पनि विभूषित छन् ।

बेलायतका तर्फबाट नेपाली युवाले एक दर्जनभन्दा बढी युद्धमा सहभागिता जनाएका छन् । सन् १८८९ मा इजिप्ट, सन् १८९० मा रसिया र मध्य एसियामा नेपालीले लडेका थिए । दुईवटा विश्वयुद्धमा सहभागिता जनाएका गोरखालीले इरान, इराक, कोसोभो, सियरालियोन, ग्रिस, इटली, जापान, जर्मनी, ककेससमा बेलायतका पक्षमा लडेका थिए । मलेसियाको गुरिल्ला वार, सिंगापुर, इन्डोनेसिया र मलेसियाको सीमा विवाद, ब्रुनाई विद्रोह र अर्जेन्टिनाको फकल्यान्डमा पनि गोरखालीले बेलायतका तर्फबाट युद्ध लडेका थिए । बेलायतले १२ जना गोरखालाई भिक्टोरिया क्रसको सम्मान दिए पनि पेन्सन र अन्य सुविधा नपाएरै उनीहरूमध्ये धेरैको मृत्यु भइसकेको छ ।

गोरखा भर्तीबारे प्रश्न
गणतन्त्र स्थापनापछि संसद्मा पटक–पटक विदेशी सेनामा भर्ती रोक्न विषय उठे पनि पहल भएको छैन । संसद् र सरकारले बेलायती सेनासरह तलब–सुविधा दिन बेलायत सरकारलाई आग्रह गरे पनि भर्ती रोक्नेबारे कुनै पहल गरेको छैन । गेसोले २५ वैशाख ०७१ मा बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनलाई बुझाएको पत्रमा गोरखा भर्तीको औचित्यबारे प्रश्न उठाइएको थियो । पत्रमा ‘नेपाल कहिल्यै पनि बेलायतको उपनिवेश नभएको’ र रोयल कोर्ट अफ जस्टिसका न्यायाधीश निकोला ब्ल्याकको इजलासले गोरखा भर्ती गैरकानुनी ठहर गरिसकेको अवस्थामा भर्तीको औचित्यबारे प्रश्न उठाएको थियो ।

‘दुई सय वर्षसम्म कुन कानुनका आधारमा गोरखा भर्ती भयो, किन नेपालीले अनाहकमा उसका पक्षमा लड्नुप¥यो, नेपाल राष्ट्रलाई र गोरखा सैनिकलाई के फाइदा भयो ?’ गेसोका अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘हामीले बारम्बार प्रश्न सोधिरहेका छौ“ । यसको जवाफ खोजेर गोरखा भर्ती बन्द गर्नुपर्छ ।’ बेलायतको रोयल कोर्ट अफ जस्टिसले भने १४ असोज ०६५ मा गोरखा भर्ती अवैधानिक भएको ठहर गरेको थियो । सन् २००९ अप्रिल २९ मा गोरखालाई बेलायतीसरह समान अधिकार दिनुपर्ने पक्षमा त्यहा“को संसद्मा बहुमत जुटेपछि गोरखाले समान तलब पाउ“दै आएका छन् ।

गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)को नेतृत्वमा बेलायती सेनासरह गोरखालाई पनि समान सुविधा दिनुपर्ने मागसहित आन्दोलन भएपछि नेपाल सरकार र संसद्ले चासो राख्दै आएको छ । संसद्को परराष्ट्र तथा मानवअधिकार समितिले ०५३ मा बेलायतमै गएर गोरखालाई पनि बेलायतीसरह पेन्सन दिन आग्रह गरेको थियो । सरकारले पनि समान सुविधाका लागि कूटनीतिक पहल गरेको थियो ।  ‘समितिको बहुमतले समान पेन्सनका पक्षमा प्रस्ताव पारित गरेको थियो, र बेलायत जा“दा हामीले सरकारलाई नै त्यो प्रस्ताव बुझाएका थियौ“,’ संसदीय समितिका तत्कालीन सभापति हिरण्यलाल श्रेष्ठले भने, ‘गेसोको आन्दोलन र हामीले समेत गरेको पहलपछि पेन्सन वृद्धि भयो ।’ तर, संसद्ले यसको सान्दर्भिकताबारे प्रश्न नउठाएको श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘कम्युनिस्ट पार्टी जन्मेदेखि नै गोरखा भर्तीको विरोध गर्दै आयो, तर पाचजना कम्युनिस्ट नेता प्रधानमन्त्री भए, गोरखा भर्ती बन्द गर्ने केही पहल गरेनन्,’ श्रेष्ठले भने ।

०६८ मा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले गोरखालाई समान सुविधा दिन बेलायती समकक्षीलाई पत्र लेखेकी थिइन् । त्यसबाहेक नेपालले यसबारे सार्थक पहल गर्न नसकेको परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीले बताए ।  ०६८ मा तत्कालीन समितिले तयार गरेको नेपालको परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी मस्यौदामा रोजगारीको उचित प्रबन्ध मिलाएर गोरखा भर्ती बन्द गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । समितिका तत्कालीन सभापति पदमलाल विश्वकर्माले नेपाली भूमिमा नेपालीलाई अर्को देशका लागि शपथ खुवाएर भर्ती गर्नु जायज नहुने टिप्पणी गरे । ‘गोरखा भर्तीसम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौता पुनरावलोकन गर्नुपर्छ, नेपालले गोरखा सैनिकमाथि परेको विभेद सुल्झाउ“दै अन्ततः भर्ती बन्द गर्नेतिर कदम चाल्नुपर्छ,’ विश्वकर्माले भने । हालै गठित संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिका सभापति प्रभु साहले गोरखा भर्तीबारे विस्तृत अध्ययन गर्ने र मुलुकका पक्षमा पहल गर्ने बताए । ‘हामी छलफल गर्छौ“, जे गर्दा मुलुकको हित हुन्छ, त्यही गर्छौ“,’ साहले भने ।

-गोर्खा सैनिक आवाजबाट