सहकारीको ३८ करोड १७ लाख अपचलन प्रकरण : ३५ जनाविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी
नेपालगञ्ज, २३ भदौं । सहकारी वित्तीय विकास संस्था नेपालगञ्जमा ३८ करोड १७ लाख अपचलन प्रकरणमा २६ जनाविरुद्ध मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
दोषीलाई कार्बाहीको दायरामा ल्याउन मुद्दा प्रक्रिया आवश्यक भए पनि यसले निक्षेपकर्ताको बचत रकम फिर्तामा भने अन्योल सिर्जना गरेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले ३५ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । हाल ६ जना प्रहरी नियन्त्रणमा छन् । अन्य फरारको खोजी भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश सापकोटाले बताए ।
प्रहरीले निक्षेपकर्तालाई आफ्नो प्रमाणसहित रकम दाबी गर्नका लागि गत भदौ १५ मा सूचना जारी गरेको थियो । ‘करिब ७ करोड रुपैयाँ दाबी गर्दै निवेदन प्राप्त गरिसकेका छौं,’ प्रवक्ता सापकोटाले भने, ‘बचतकर्ताले रकम दाबी गर्दै सम्पर्क गरिरहनु भएको छ ।’ सहकारीमा भएको अपचलन मुद्दा प्रक्रियामा जाँदा त्यसले बचत फिर्तामा भने अन्योल बढाएको छ ।
यसअघि बाँके बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी अपचलन भएको थियो । बचतकर्ताले अहिलेसम्म रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन् ।
‘मुद्दा प्रक्रियामा जाँदा बचत फिर्ताको विषय अब अदालतबाट नै टुंगो लाग्छ,’ जिल्ला सहकारी संघ बाँकेका अध्यक्ष प्रेम सुवेदीले भन्छन्, ‘अदालतले दोषीलाई सजाय देला, बिगो तोक्ला तर बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाउँछन् भन्नेमा आशंका नै छ ।’ सहकारीका पीडित बचतकर्ताले रकम फिर्ताका लागि संघर्ष समिति गठन गरेका छन् ।
विजयकुमार गुप्ताको संयोजकत्वमा गठित संघर्ष समितिका पदाधिकारी र सदस्य रकम फिर्ताको सुनिश्चितता गर्न कार्यालय धाइरहेका छन् । सहकारीको बचत सुरक्षित गर्न माग गर्दै संयोजक गुप्ता काठमाडौं पुगेका छन् ।
‘सहकारी विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीसँग सहकारीको समस्या राखेर बचत फिर्ताको सुनिश्चितताका लागि पहल गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘बचतकर्ताको रकम डुब्न नदिने प्रयासमा छौं ।’
अपचलन रकम निश्चित गर्न तीनवटा समिति गठन भएका छन् । ५२ करोड रुपैयाँ अधिकतम पुँजी रहेको सहकारीका प्रमुख प्रबन्धक गोपाल भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित आन्तरिक छानबिन समितिले २६ करोड रुपैयाँ अपचलन भएको प्रतिवेदन र जिल्ला सहकारी संघले गठन गरेको नवराज उपाध्याय संयोजक रहेको समितिले भने ३८ करोड १७ लाख ५० हजार अपचलन भएको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । संघको विशेष साधारणसभाबाट गत असार २८ मा गठित पूर्वमन्त्री सर्वदेव ओझाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिले गठन भएको थियो ।
