यसरी डुब्दैछ कुमारी र एनसीसी बैंक, डुबाउने खेलमा को–को ?
काठमाडौं : काण्डैकाण्डमा मुछिएको कुमारी बैकमा फेरि पनि विवाद बल्झिएको छ । यसअगाडिका सीईओ उदयकृष्ण उपाध्याय यौन काण्डमा परेर चर्चामा आएका मात्र होइनन्, उनको जागिर नै गएको थियो । त्यसयता सञ्चालक बनाइएका अर्का एक व्यक्ति प्रहरीको फरार सूचीमा छन् । यसरी कालोबजारी काण्डका नाइकेलाई कुमारी बैंकले पुरस्कृत गरेपछि सेयरधनीहरूमा असन्तुष्टि पैदा भएको छ । बैंकभित्र यस्ता काण्ड हुँदा राष्ट्र बैंक र प्रहरी भने रमिते बनिरहेको भन्दै सेयरधनीहरू रिसले आगो भएका छन् । भूकम्प र सोपछाडिको नाकाबन्दीको समयमा खानेतेलमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी उपभोक्ता लुट्दै आएको काण्डमा केएल दुगड समूहको सञ्चालकहरू फरार रहेकै अवस्थामा कुमारी बैंकले भने सोही दुगड समूहका एक व्यक्तिलाई ल्याएर बैंकका सञ्चालकमा मनोनयन गरेपछि सर्वसाधरण सेयरधनीहरू बिच्किएका छन् ।
त्यहाँ अहिले नयाँ सीईओका रूपमा सुरेन्द्र भण्डारी आइपुगेका छन् । उनीसमेत विवादमा मुछिएका व्यक्ति हुन् । भण्डारीले आफू कार्यरत रहेको सिद्धार्थ बैंकलाई लात्ती हानेर उनी कुमारीमा त भित्रिए तर कुमारी बैंकको भने ओरोलो यात्रा सुरु भएको बताइएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले हकप्रद सेयर समयमै निष्कासन नगरेको, घोषणा गरेर पनि लामो समयसम्म राखी अझै जारी नगरेको भन्दै छानबिन सुरु गरेसँगै कुमारी बैंकको ओरालो यात्रा प्रस्ट झल्किएको छ ।
बैंक तथा वित्तिय संस्था (बाफिया) ऐन ०६३ मा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय पाई त्यस्तो सजाय भोगेको पाँच वर्ष अवधि नपुगेको व्यक्ति सञ्चालक हुन योग्यता नपुग्ने उल्लेख गरेको छ । तर, बाफिया ऐनकै बर्खिलाप हुने गरी कुमारी बैंकका एक सञ्चालक प्रहरीकै फरार सूचीमा परेका व्यक्ति रहेका छन् । हाल कुमारी बैंकको सञ्चालक समितिमा सन्तोष कुमार लामा अध्यक्ष छन् । उनी कार्गाे व्यवसायी हुन् ।
डा. शोभाकान्त ढकाल भाटभेटनीका मालिक मीनबहादुर गुरुङका पाटर्नर तथा जग्गा दलाल हुन् । ढकाललाई बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री निवासनजिकै रहेका १ सय २१ रोपनी सरकारी जग्गा विदेशी कम्पनीलाई बिक्री गर्न खोजेको आरोप लाग्दै आएको छ । त्यहाँ उत्तमप्रसाद भट्टराई, विनोद दवाडी, पुनाराम भट्टराईहरू सञ्चालकका रूपमा छन्् । तर, यही हारमा छन् नरेश दुगड । खानेतेलमा स्टिकर परिवर्तन गरेको आरोपमा प्रहरीले दुई ट्रक खानेतेलसहित दुगडको मान्छेलाई रंगेहात पक्राउ गरेको थियो । उनीहरूविरुद्ध उपभोक्तावादीहरूले ९ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । यही अभियोगमा दुगड गु्रपका मुख्य सञ्चालकहरू फरार छन् । तिनैमध्येका एक प्रहरीको फरारको सूचीमा रहेका व्यक्ति कुमारी बैंकमा सञ्चालकका रूपमा देखिनु निरीह राज्यको नमुना भएको बताइन्छ । सो बैंकमा केएल दुगड गु्रपका सञ्चालक नरेश दुगड अहिले पनि बोर्ड सञ्चालकका हैसियतमा कार्यरत छन् ।
उता, मर्जको नाममा सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको अवस्थामा अन्तिम समयमा मर्ज भाँडिएपछि कुमारी बैंक र एनसीसी बैंक कारबाहीको सूचीमा परेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन समूह रहेको एनसीसी बैंकको अनावश्यक दबाबमा मर्जको प्रक्रिया अघि बढाएकोमा कुमारी बैंकले असन्तुष्टि राख्दै आएको थियो । दुवै बैंकले मर्जको प्रक्रिया अघि बढाएपछि भएको खर्च दुबैले बेहोर्नुपर्ने भएको छ । स्रोतका अनुसार कुमारी र एनसीसी बैंकबीचको मर्जको प्रक्रियाको कूल खर्च झन्डै ३ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । अब दुबै बैंकले त्यसको आधा रकम आफ्नो कम्पनीको नाफाबाट बेहोर्नुपर्ने छ ।
कुमारी र एनसीसीसँगै इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट बैंक, एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक, इन्फ्रास्टक्चर डेभलपमेन्ट बैंक र सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंक मर्जको प्रक्रियामा जान झन्डै एक वर्षदेखि प्रक्रियामा थिए । तर, अन्तिम समयमा आएर कुमारी र एनसीसी बैंकबीच स्वाप रेसियोको विवाद मिले पनि एनसीसीको तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन समूहले कुमारी बैंकलाई विकास बैंकको नजरले हेरेपछि मर्जको प्रक्रिया भाँडिएको थियो । यही कारण कुमारी बैंकलाई आफ्नो चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्नसमेत सकस पर्दै गएको छ ।
त्यसो त काण्ड र कुमारी बैंक एक अर्काको परिपुरक भइसकेका छन् । राधेश पन्त सीईओ हुँदा समेत बैंक विवादमा मुछिएको थियो । कुमारी बैंक मात्र होइन, नेपाल राष्ट्र बैंकले लामो प्रयास पछाडि सुधारेको एनसीसी बैंकमा समेत यस्तै काण्डवाल सञ्चालक रहेको भेटिन्छ । त्यहाँ १८ करोड रुपैयाँ फर्जी ऋण काण्डका नाइके नै सञ्चालकका रूपमा रहेको भेट्न सकिन्छ । उनी हुन् एपेक्सका तत्कालीन अध्यक्ष विष्णुुप्रसाद धिताल । उनीमाथि फर्जी कागजात र नक्कली ऋणी खडा गरेर झन्डै ५० जना सोझासाझा व्यक्तिहरूको नाउँमा १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा निकालेको आरोप छ ।
तर, एपेक्स मर्जरमार्फत एनसीसीमा गाभिएपछि उक्त कर्जा उठाउने दायित्व एनसीसीमा सर्यो । तत्कालीन एपेक्सका अध्यक्ष धिताल अहिले एनसीसी बैंकमा पनि सञ्चालक रहेका छन् । विगतमा आफूले फर्जी कागजातका आधारमा करौडौं रुपैयाँ कर्जा निकालेर दुुरुपयोग गरेको घटना सार्वजनिक भएको र पीडितहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक, अख्तियार दुुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सर्तकर्ता केन्द्रलगायतमा उजुरी हालेका छन् । तर, धितालले सबैतिर सेटिङ मिलाएकाले उसलाई कारबाही हुन सकेको छैन ।
धितालले आफूलाई नेपाली कांग्रेसको जिल्ला नेता भएको बताउँदै यो प्रकरणमा गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालमार्फत मिलाउने खेलमा लागेको पीडितहरूको आरोप छ । यता, सोही बैंकमा व्यवस्थापन प्रमुुखहरू विभिन्न समयमा बैकिङ घोटाला प्रकरणमा मुछिएका व्यक्तिहरू नै रहेका भेटिन्छ । बैंकका प्रमुुख कार्यकारी अधिकृत रमेशराज अर्याल एनबी समूहका लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ, जितबहादुर श्रेष्ठसहितका व्यक्तिहरूको स्वार्थअनुुरूप काम गर्ने व्यक्तिका रूपमा चिन्ने गरिन्छ ।
त्यस्तै, डीजीएम रेवन्तकुमार दाहाल विगतमा टुरिज्म डेभलमेन्ट बैंकभित्रको ५ करोड रुपैयाँबराबरको गुड फर पेमेन्ट काण्डमा मुछिएका व्यक्ति हुन् । यस्तै, खराब आचरण भएका व्यवस्थापनको झुन्डले गर्दा नै एनसीसी बैंकको वित्तीय अवस्था डामाडोल बन्न पुगेको बताइन्छ । बैंकले राष्ट्र बैंकको नीतिविपरीत व्यक्तिगत सम्बन्धकै आधारमा एक व्यक्तिलाई हालै बैंकले ६ करोड रुपैयाँ कर्जा दिएको फेला परेको छ । स्रोतका अनुसार कर्जाको कागजी प्रक्रिया पूरा नभएको अवस्थामा पनि एनसीसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्याल, वन्दना पाठकसमेतको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण ६ करोड रुपैयाँ कर्जा डुब्ने अवस्थामा पुगेको बताइन्छ ।
राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रयोगका लागि अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम् बर अर्थात् (प्यान) लिएको हुनुपर्छ । तर, बैंकले स्थायी लेखा नम्बर नै नलिएका सुवासराज काफ्लेका लागि ६ करोड रुपैयाँका लागि बैंक ग्यारेन्टी दिएको थियो । काफ्लेले कृषि विकास बैंकले आफ्नो गैरबैकिङ सम्पत्तिका रूपमा झापाको धुलाबारीमा रहेको ८० रोपनी जग्गा लिलामको लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । उक्त टेन्डरमा बढी रकम बोलकबोल गर्दै काफ्लेले टेन्डर हालेका थिए । सोही जग्गााको टेन्डर प्रक्रियामा काफ्लेले एनसीसी बैंकसँग ६ करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी लिएका थिए ।
