बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालकको कार्यवधि अब दुई कार्यकाल मात्र
सिइओ नियुक्ति केन्द्रीय बैंकलाई सोधेर मात्रै, उमेर हद ६५ वर्ष
काठमाडौं, २६ भदौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकको कार्यवधि दुई कार्यकालसम्म मात्र कायम रहने भएको छ ।
सरकारले सङ्घीय संसद्मा दर्ता गरेको ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३’ (वाफिया) लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा बढीमा चार वर्षको हुने र पुनः एक कार्यकालका लागि नियुक्ति वा मनोनीत भई लगातार दुई कार्यकालसम्म मात्र कायम रहने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ विधेयकले स्वतन्त्र सञ्चालक एक कार्यकालका लागि मात्र नियुक्त हुनसक्ने प्रावधान राखेको छ ।
वित्तीय संस्थाका सदस्यलाई ५० प्रतिशत शेयर
नयाँ विधेयकले ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थाले ५० प्रतिशत शेयर सदस्यलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकको दफा ३ को मूल ऐनको दफा नौमा गरिएको संशोधनअनुसार सर्वसाधारणलाई बिक्री वितरण गर्नका लागि छुट्याइएको शेयरलाई शतप्रतिशत मानी उक्त शेयर मध्येबाट बढीमा ५० प्रतिशत शेयर आफ्ना सदस्यको लागि छु्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकलाई सोधेर सिइओ नियुक्ति
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूखुशी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नियुक्त गर्ने गरेकामा प्रस्तावित विधेयकले त्यसलाई रोक लगाएको छ । केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति वा सहमतिमा मात्रै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिको अधिकार दिइएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बढी व्यावसायिक, पारदर्शी बनाउने र बैंकिङ सुशासन कायम गर्न त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । यसअघि सिइओ नियुक्तिको अधिकार सञ्चालक समितिमा थियो । उक्त विधेयकको व्यवस्थाअनुसार अब भने नेपाल राष्ट्र बैंककोसमेत स्वीकृत लिनुपर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले सहमति नदिएमा सिइओ नियुक्त हुन सक्ने छैन ।
त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति मात्रै नभई हटाउनुपरेमा पनि चित्त बुझ्दो कारणसहित केन्द्रीय बैंकको सहमतिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विद्यमान कानूनी प्रावधानअनुसार सिइओ नियुक्ति गरी राष्ट्र बैंकलाई जानकारी मात्रै दिए हुने व्यवस्था थियो ।
यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकको योग्यता पनि नयाँ विधेयकमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । सञ्चालकको शैक्षिक योग्यताका आधारमा कार्य अनुभवको अवधि पनि तोक्नु पर्ने भएकाले त्यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ।
विदेशी वा स्वदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी तहमा वा नेपाल सरकारको अधिकृतस्तरमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको, स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको, २५ वर्ष उमेर पूरा भएको र ६५ वर्ष उमेर पूरा नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बैंकका सञ्चालक र व्यवसायीबीचको सम्बन्धलाई थप व्यवस्थित बनाउन निश्चित रकम भन्दा बढी व्यावसायिक ऋण लिएको परिवारको व्यक्ति सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुख हुन नपाउने गरी अयोग्यता तोकिएको छ ।
प्रदेश सरकारले ऋणपत्र बिक्री गर्न पाउने
नयाँ विधेयकमा नेपाल सरकारको सहमतिमा प्रदेश सरकारले ऋणपत्र निष्काशन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । विद्यमान कानूनमा नेपाल सरकार वा राष्ट्र बैंकले मात्रै ऋणपत्र खरीद, बिक्री गर्ने वा सकार गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
नयाँ व्यवस्थाले प्रदेशलाई समेत विकास निर्माण तथा आर्थिक स्रोतको खोजीका लागि ऋणपत्र बिक्री पाउने अधिकार दिएको छ ।
यस्तै सङ्घीय संसद्मा ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसमेत दर्ता भएको छ । विधेयकमा बैंकले प्रदेशमा आफ्नो कार्यालय स्थापना गर्न, आवश्यकताअनुसार नेपालभित्र वा बाहिर जुनसुकै ठाउँमा पनि शाखा तथा उपशाखा खोल्न र एजेन्ट राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको बैंक तथा वित्तीय एजेन्टका रुपमा काम गर्ने र स्थानीय तहको बैंकरका रुपमा काम गर्न विधेयकले अधिकार दिएको छ । सरकारको सहमतिमा प्रदेश सरकारले जारी गरेको ऋणपत्र खरीद बिक्री, बजार व्यवस्थापन, हस्तान्तरण अभिलेख र सोसम्बन्धी कारोवार वित्तीय एजेन्टले गर्नेछ ।
यस्तै संशोधनका लागि दर्ता भएको विधेयकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुधार र पुनर्संरचनाका लागि एक वित्तीय स्थायित्व कोष गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कोषमा नेपाल सरकारले समय समयमा जम्मा गरेको रकम, समितिले तोके बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जम्मा गरेको रकम रहने छ । समस्यामा परेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुधारको लागि त्यस्तो कोष प्रयोग गरिने छ ।
विधेयकमा भनिएको छ, ‘बैंक वा वित्तीय सङ्कटमा परेको कारणले समग्र वित्तीय प्रणालीमा जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने देखिएमा कोषको रकम त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाको उत्थानका लागि उपयोग गरिने छ ।’ त्यस्तो कोषको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा कोषको रकम उपभोगसम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
