हामी अहंकार बोल्छौं, कांग्रेस हीनताभास बोल्छ

लोकतन्त्र र त्यसका चुनौतीबारे चर्चा गर्दा यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पनि हेर्नुपर्छ। बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि सामान्तवाद, जमिन्दारी राजको सामाजिक र राजनीतिक वर्चस्वबाट मुलुकलाई निकाल्न चाहन्थे। सामाजिक स्थिति र स्वयं उनको पार्टी जमिन्दारबाट यसरी घेरिएको थियो कि त्यो पाैराणिक हात्तीको रुपमा गडेको थियो। त्यसबारे बीपीमा छटपटी थियो। र लोकतन्त्रको समस्या नै त्यही थियो। राजा महेन्द्रले समर्थनले बीपी सफल हुने थिए भन्ने मान्यताबाट बीपीको अध्ययन गर्यौं भने त्यो गल्ती हुनेछ। बीपीको पार्टी कस्तो थियो? त्यो कुरा आज हामी बाँचेकाले नबुझ्ने हो भने हाम्रो दलहरु कहाँ छन् भनेर बुझ्न गाह्रो हुनेछ। लोकतन्त्रमाथि खतराको विषय उठाउन पनि यो प्रसंग गाँस्नु सान्दर्भिक छ।

नेपाली क्रान्तिको कुरा गर्दा २००७ सालको क्रान्तिलाई हेर्न सकिन्छ। सात सालको क्रान्ति कांग्रेस र राजा गठबन्धनका आधारमा भएको थियो। क्रान्ति सकिएपछि उनीहरुको स्वार्थहरु बाझिँदै गए, क्रान्ति ओरालो लाग्यो। २०४६ सालमा कांग्रेस, कम्युनिस्ट एउटै झण्डा बोकेर हिँड्यौँ। २०४७ सालमा प्युठानमा गिरिजाबाबुमाथि ढुंगामुडा भयो। काठमाडौं फर्किएर उहाँले भाषण गर्नुभयो- माले, मसाले र मण्डले एकै हुन्। त्यो भाषण गरेकै दिनै ८-९ वटा क्याम्पसमा झडप सुरु भए। त्यसपछि कांग्रेस-कम्युनिस्ट मिल्न सकेनन्। हामी एकै स्थानमा उभिन नसक्दा माओवादीसहितका शक्तिहरुले ठाउँ पाए।

२०४६ सालपछिको प्रजातन्त्र एकदमै काम नलाग्ने थियो, प्रतिक्रियावादी थियो भन्ने होइन। हाम्रो राजनीतिक इतिहासमा त्यसले सामान्तवादलाई एक प्रकारले पूर्ण रूपमा सम्बन्ध-विच्छेद गरेको थियो। संविधानका दुई/चारवटा धारामा मात्रै सामान्तवाद बाँकी थियो। त्यो एउटा पूर्ण रुपमा लोकतान्त्रिक संविधान नै थियो। तर आफैँभित्रका प्रगतिशिलता त्यसले पूरा गर्न सकेन। राजाका महत्वाकांक्षा, भारतका स्वार्थहरु, देशभित्रैको उग्रवादीको स्वार्थहरुका कारण त्यो अकालमा मर्यो। २०४७ सालको संविधानमा राजा भएको कारण कसरी प्रगतिशील भन्न सकिन्छ? भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। कांग्रेस, एमाले एकै ठाउँमा उभिएको भए आजभन्दा धेरैअघि शान्तिपूर्ण रुपले रगत नबगाई राजतन्त्रलाई बिदाइ गर्न सकिने थियो। राजतन्त्रको स्वार्थ, भ्रष्टाचारका कारण, आर्थिक स्वार्थहरुका कारण लोकतन्त्र त्योसँगै जानै सक्दैनथ्यो। बुद्ध भएर आउँथ्यो भने सँगै जान्थ्यो र रहन्थ्यो होला।

औपचारिकता नबाँधी भन्ने हो भने राजासँग हामीले लिएको राजनीतिक सत्ताको चरित्र दलाल पुँजीवादी छ। त्यो भनेको नकमाउने तर धेरै उपभोग गर्ने। प्रदीप गिरिले एकपटक यसलाई भाते पुँजीवाद भन्नुभएको छ। त्यो काम गर्दैन खाली खान्छ मात्रै। यो आज गाली गर्ने कुरा मात्रै होइन वास्ताविकता नै हो। दलाल पुँजीवादले मुलुक र नागरिकको सर्वभौमसत्तालाई अपहरण गर्छ। देशमा कतिपय विषय छन् जसको निर्णयमा कांग्रेस-कम्युनिस्ट एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने स्थिति छ। तर संसद् र बाहिर पनि उनीहरु त्यस्ता विषयबारे झगडा गरिरहेछन्। कतिपय यस्ता मुद्दा छन् जहाँ उनीहरुबीच ठूलो झगडा हुनुपर्ने हो तर त्यस्ता विषयमा राष्ट्रिय सहमति भइरहेको छ। आज कुनै ५० करोड वा त्योभन्दा माथिका घोटाला (नीतिगतसमेत) सामान्यतः  सबै शीर्ष नेताको स्वीकृतिबिना सम्भव हुँदैन। हामी कम्युनिस्टहरु सरकारको यो विषय यथावत राखेर, नजरआन्दाज गरेर जनजागरण गरिरहेछौं। कांग्रेस दलाल पुँजीवादबारे एउटा पनि प्रश्न नगरी जनजागरण गरिरहेछ। यसले कसलाई फाइदा भइरहेको छ? यी सबैबाट कसले गुमाइरहेको छ? मुलुकले गुमाउँदैछ भन्ने नै हो। पार्टीका निर्णय गर्ने संयन्त्र पनि त्यस्तै बन्दै गएका छन्। कुनै दिन न्यायिक समिति गठन भयो भने सानाठूला सबै पार्टीका नेता गम्भीर अपराधको आरोप लगाउन मिल्ने स्थितिमा छन्। हाम्रो प्रक्रिया यही नै हो।

यसको गज्जबको उदाहरण लोकमानसिंह कार्की हुन्। ती कसरी आए मैले नजिकबाट देखेँ। पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले कुनै दिन पुस्तक लेखेमा कार्की अख्तियार प्रमुख बनाउन सार्वभौमसत्ताको अभ्यास कसरी भयो उल्लेख गर्नुहोला। अनि कार्कीलाई हटाउँदा पनि कति मानिसलाई थाहा थियो? बाहिर सुशीला कार्कीको झगडा भनेर भनियो। त्यो विषय त्यति मात्रै हो त ? सुशीला कार्कीमाथि उनले गरेको षडयन्त्रले मात्रै लखेटेको भनेर म मान्दिनँ।

लोकतन्त्रको चुनौती भनेको आजका हाम्रा राजनीतिक पार्टीका स्वरुप, नेतृत्व संरचना, पार्टी सञ्चालनको तौरतरिका, यसका प्रक्रियाहरु नै हुन्। औपचारिक सभाहरुमा अन्य कुराहरु हुन्छन्। खास, ठोस, मूर्त अभ्यासको कुरा हुँदैन। क्रान्तिकारी व्यवहार के हो र त्यस्तो व्यवहार भएको छ छैन भनेर छलफल हुँदैन। यसरी नै जाने हो भने लोकतन्त्र साँच्चै चुनौतीमा पर्नेछ।

हामीले खुला अर्थतन्त्र अपनाएका छौं, अर्कातिर विकासका कुरा पनि गरिरहेका छौं। राज्यका यो चरित्रलाई कायमै राख्ने हो भने यो अवस्थामा कस्तो विकास होला? राजनीतिक अर्थतन्त्रको आँखाले हेर्ने हो भने आजभन्दा भोलि सुरक्षा बढी खल्बलिनेछ, कानुन उल्लंघन हुनेछ, नागरिक अधिकार खोसिनेछ। यी सबै विषय यथावत् राखेर हुने आर्थिक विकास कस्तो हुन्छ? अमेरिकाका १ प्रतिशत मानिससँग ९९ प्रतिशत मानिससँगभन्दा बढी सम्पत्ति छ। त्यो १ प्रतिशतको सम्पत्ति बढेको बढ्यै छ। अनि अर्थशास्त्रीहरु आर्थिक संकट छ भनिरहेछन्। यो भनेको के हो? यो कुरा हामी कहाँ पनि दोहोरिनेछ। क्रमशः हाम्रो पनि संस्कार त्यसतर्फ जाँदैछ। खास समस्यामा नपस्ने तर कार्यकर्ताहरुको ज्यान जोगाउन, छाला जोगाउने बाध्यताले हामीलाई दलाल पुँजीवादी राज्य व्यवस्थातर्फ धकेल्दै लगेको छ।

आजको सामाजिक आर्थिक नीतिहरुको आधारभूत विषय भनेको हामी समाजवादतर्फ जाने र समृद्धि ल्याउने भन्ने हो। यो हासिल गर्ने हो भने गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य राज्यले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। हाम्रो कृषिलाई उत्पादनमुखी बनाउनुपर्छ। गाउँबाट विस्थापित भएको काठमाडौं आएक युवा यहाँबाट पनि लखेटिएर अरब नजाओस् भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ। ५० लाख श्रम शक्ति अरब नजओस् भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यसमा झगडा गर्नुपर्ने केही छैन, असहमति पनि कसैको छैन। हाम्रोजस्तो सानो उत्पादन भएको देशमा जमिनमाथिका यही स्वामित्व राखेर नेपाल कहिले पनि विकासित हुँदैन। तर उनीहरुले आज जमिनबाट बाहिर निकाल्न पनि सकिँदैन भने सहकारिताको खेतीलाई अघि बढाउने, उद्योगसँग त्यसलाई जोड्दै मानिसलाई उद्योगमा स्थानमा दिने र त्यसमा काम गर्ने मौका दिनुपर्ने हो। क्रमशः यो एउटा सार्वजनिक सम्पत्तिको रुपमा जाओस्। २०-२५ वर्षको नेपालका समाजवादी दिशा यही होला भन्ने लाग्छ। कतिपय मार्क्सवादी मेरो आलोचना गर्न सक्नुहुन्छ। चीन, भारत र संसार कहाँ जाँदैछ, हाम्रो उत्पादनका स्तर के हुँदैछ? यी सबै विषय हेर्ने हो भने गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा राज्यको ग्यारेन्टी गर्दै क्रमशः १५-२० वर्षमा भूममा सार्वजनिक स्वामित्व भनेको कुनै पनि अर्थशास्त्रीले भनेको देखेको छैन।

क्रान्तिका शक्तिहरु कुनै न कुनै रुपमा आधारभूत विषयमा मिलेर जानुपर्छ। तर यसमा छलफलै भएको छैन। हामी जब दुईतिहाइ बहुमतको कुरा गर्छाै‌ँ,  तब एक हिसाबले अहंकार बोल्छौँ। इतिहासमा कहिले नपछारिएको कांग्रेस पछारिएको छ। जब ऊ बोल्छ हीनताभासले बोल्छ। यसबारे जमेर छलफल चलाऔं। लोकतन्त्रमाथि खतरा जहिले पनि रहन्छ तर आजै यो कसैले चाहेर जाँदैन। यो आजको मात्रै विषय होइन। सधैँ रहिरहन्छ।

(१०६ औं बीपी जयन्तिका अवसरमा गान्धी अध्ययन तथा शक्ति केन्द्र, समता अध्ययन केन्द्रले २९ भदौं २०७६ मा प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजना गरेको ‘लोकतन्त्रका चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा नेता भुसालद्धारा व्यक्त गरेका धारणा) 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्