हट्यो मेलम्चीको अवरोध, दुई महिनाभित्र मजदुर र ठेकेदारका माग पूरा गरिने
काठमाडौं, ३० भदौं । दुई सातादेखि जारी मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अवरोध हटेको छ । आयोजनामा बाँकी रकम भुक्तानीको माग गर्दै दुई सातादेखि आन्दोलनरत मजदुर र स्थानीय ठेकेदारहरुले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेपछि सोमबारदेखि आयोजनाको कार्य अगाडि बढ्ने भएको हो ।
आन्दोलनरत मजदुर, स्थानीय ठेकेदार र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबीच आइतबार भएको सहमतिपछि आन्दोलनरत पक्षले गर्दै आएको आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेपछि आयोजनाको काम अगाडि बढेको हो ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको यसअघिको इटालियन ठेकेदार कम्पनी (सीएससी) ले बीचैमा आयोजनाको काम छाडेर भागेपछि सीएमसीसँग लिनुपर्ने रकम आयोजनाले नै दिनुपर्ने भन्दै मजदुर स्थानीय ठेकेदार लामो समयदेखि आन्दोलनमा थिए ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहानस्थल र साइट कार्यालयमा आन्दोलन चर्किदै गएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा समेत जारी गरेको थियो । स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी पनि त्यसलाई छल्दै आन्दोलन चर्कदै गएपछि खानेपानी आयोजनाले आन्दोलनरत पक्षलाई बार्तामा बोलाएको थियो ।
खानेपानी मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्वासेसहित खानेपानी आयोजना, मजदुर प्रतिनिधि र स्थानीय ठेकेदारहरुबिच पाँच बुदे सहमतिपछि आन्दोलनका कार्यक्रमहरु दुई महिनाका लागि स्थगित गरिएको सीएमसी भेडर सप्लार्यस समितिका सदस्य किरण थापाले जानकारी दिएका छन् ।
‘खानेपानी आयोजनाले हामीहरुको माग सकारात्मक भनेको छ, दुई महिनाका लागि आन्दोलन स्थगित गरिएको छ’, थापाले थपे, ‘दुई महिनासम्म पनि आफूहरुको माग पूरा नभए फेरि आन्दोलनमा जान्छौ ।’
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले मजुदर र स्थानीय ठेकेदारहरुको माग पूरा गराउन एक प्राविधिक समिति गठन गरेको छ । प्रविधिक समितिमा नेपाली मजदुरहरुले पाउनु पर्ने रकम प्रमाणसहित समितिमा पेश गरेपछि प्राविधिक समितिले जाँचबुझ गरी खानेपानी आयोजनामा पेश गर्ने सहमति भएको छ । सीएमसीसँग नेपाली ८२८ मजदुरहरुको भुक्तानी गर्न बाँकी देखिएको छ । त्यसमा छुट भएको भए प्रमाणसहित प्राविधिक समितिमा पेश गर्न पनि भनिएको छ ।
मजदुरहरुको रकम छानबिनबाट दिनु पर्ने देखिएमा सबै मजदुरहरुको रकम दुई महिनाभित्र भुक्तानी गरिने श्रमिक रमेक नेपालले जानकारी दिएका छन् । आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सबैको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले नै उपचार गरिदिने पनि सहमति भएको छ ।
त्यस्तै स्थानीय ठेकेदारहरुको पनि सोही प्राविधिक समितिले नै आवश्यक छानबिन गरेर भुक्तानी दिनुपर्ने भएमा मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने सहमती भएको सर्घष समितिका सदस्य किरण थापाले जानकारी दिएका छन् ।
इटालिएन ठेकेदार सिएमसीसँग मजदुर र स्थानीय आपूर्तिकर्ताले एक अर्क ६५ करोड रुपैयाँ लिनुपर्ने छ । सिएमसिले नै प्रमाणित गरिदिएको बिल र अन्य आवश्यक प्रमाणहरु आफूसँग भएकाले आयोजनाले रकम दिनु पर्ने थापाले बताएका छ् । सिएमसिले छाडेपछि आयोजनाको बाँकी कामको जिम्मा चिनियाँ सिनो हाइड्रोलाई जिम्मा दिएको थियो ।
मेलम्ची आयोजना र आन्दोलनकारीबिच सहमती भएपछि स्थानीय प्रशासनले लगाएको अनिश्चितकालिन निषेधाज्ञ सोमबारदेखि हटाउने तयारी भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोमादेवि चेम्जोङले जानकारी दिएकी छन् ।
