टुंगियो धरहराको विवादः पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई नै बनाउने
काठमाडौं: सरकारले धरहराको पुनर्निर्माणको सम्पूर्ण अधिकार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई नै दिएको छ । यसअघि निर्माणको जिम्मा दिइएको नेपाल टेलिकम लगानी उठ्ने ग्यारेन्टी नहुने बताउँदै पन्छिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरण मातहत नै निर्माण गर्ने निर्णय लिएको हो ।
टेलिकमले धरहरा क्षेत्रभित्रै व्यावसायिक स्टल नछुट्याएसम्म पुनर्निर्माण थाल्न नसक्ने बताएपछि प्राधिकरणले आफू वा आफूले तोकेको निकायमार्फत् नै बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो प्रस्ताव बमोजिमकै निर्णय गरेर पठाएकाले अब ढिला नगरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्राधिकरणले बताएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय परिवर्तन गरेकाले अब प्राधिकरणले नै निर्माणको नेतृत्व गर्ने प्रवक्ता यमलाल भुसालले बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर आएको छ । डिजाइन मात्रै फाइनल गर्न बाँकी छ,’ भुसालले भने ।
निर्माणबाट हात झिके पनि टेलिकमले एक अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता भने कायमै रहेको जनाएको छ । सरकारी डिजाइनअनुसार धरहरा निर्माण गर्दा चार अर्ब रुपैयाँ खर्चिनु पर्नेछ । टेलिकमले भने धरहरा क्षेत्रभित्र व्यावसायिक मलसहित सात अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
स्मारकसहित धरहरालाई आकर्षक पार्कका रुपमा विकास गर्ने पुरातत्व विभागको योजना छ । भाँचिएको धरहराको ठूटोलाई जस्ताको तस्तै संरक्षण गर्ने र त्यसकै अगाडि नयाँ ठड्याउने गरी विभागले डिजाइन तयार छ ।
यसअघि ‘मेरो धरहरा म आफैं बनाउँछु’ अभियानमार्फत् करिब १० करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । धरहरा परिसरमा म्युजियम, थिएटर, वाटर फाउन्टेन, आकर्षक बगैंचा, रेस्टुराँ, पार्किङलगायत सुविधा उपलब्ध हुनेछन् । बाहिरबाट ११ तलाको देखिने धरहराको भित्री संरचना भने २१ तलाको हुनेछ । साथै, भर्याङ चढेर होइन, लिफ्टबाट ‘टप’मा पुग्ने व्यवस्था हुनेछ ।
