महत्वपूर्ण विधेयक थाँती राख्दै संसद अधिवेशन आज अन्त्य हुँदै

प्रधानमन्त्रीले दुबै सदनमा सम्बोधन गर्ने


२ आश्विन २०७६, बिहीबार
samsad1

काठमाडौं, २ असोज । केहि महत्वपूर्ण विधेयकहरुको छलफल थाँती राख्दै संघीय संसदको चौंथो तथा बजेट अधिवेशन आज (बिहीबार) देखि अन्त्य हुने भएको छ ।

आजको अधिवेशनमा प्रधानमन्त्रीले दुबै सदनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभालाई २ः३० बजे सम्बोधन गर्नेछन् भने राष्ट्रिय सभालाई त्यसपछि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

प्रतिनिधि सभाको बैठक आज ११ बजे बस्दैछ भने राष्ट्रिय सभा ३ बजे बस्ने तय भएको छ । हाल रहेको अधिवेशन बजेट अधिवेशन हो । यो अधिवेशनबाट बजेट पास भएको छ । योसँगै यसले प्रहरीको समायोजन र प्रदेश प्रहरीको अधिकार क्षेत्रको पनि टुङ्गो लगाएको छ ।
थन्किंदै महत्वपूर्ण विधेयक
गत वैशाख १६ बाट शुरु भएको संसदको चौथो अधिवेशन बिहीबार सकिंदैछ । मिडियासम्बन्धी विधेयक, नागरिकता विधेयकलगायतका सर्वाधिक चासोका विधेयकहरुलाई थाँती राखेर यो अधिवेशनको अन्त्य हुन लागेको हो । गुठी विधेयक भने सरकार आफैंले फिर्ता लिएको थियो ।

गत बैशाख १६ गते शसुरु भएको संघीय संसदको चौथो अधिवेशनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित र्गयो । बजेट अधिवेशन पनि भनिने चालु अधिवेशनको मुख्य काम यही नै थियो ।
पाँच महिनासम्म चलेको संसद अधिवेशनले केही महत्वपूर्ण विधेयकहरु पारित गरेको छ ।

तर, नागरिकता ऐन संशोधन, मिडिया काउन्सिल, संघीय निजामति कर्मचारीको सेवा शर्त गठन र तीन तहको अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी विधेयकहरु संसदीय विषयगत समितिमै छन् ।

अघिल्लो अधिवेशनमै दर्ता भएका केही विधेयकहरु विरोधका कारण प्रक्रियामै अगाडि बढ्न सकेनन् । गुठी सम्बन्धी विधेयक चर्को आलोचनाका बीच फिर्ता भयो ।

तथापि, सर्वा्धिक चासोमै रहेका भूमिसम्बन्धी विधेयक, विज्ञापन नियमनसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी विधेयक र प्रहरी सँगसम्बन्धित दुईवटा विधेयक भने यस अधिवेशनमा पारित भए ।
चार विधेयक दर्ता मात्र
विभिन्न ४ वटा विधेयकहरु दर्ता मात्रै भएका छन् । तर, यो अधिवेशनभर चर्चामा रहे । ती विधेयकहरुमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिष्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छन् ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदसम्बन्धी विधेयक २०७५ फागुन २९ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । तर, अगाडि बढ्न सकेन । कारण हो – सेना परिचालनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहने प्रस्ताव ।

परिषदको बैठकविनै प्रधानमन्त्रीले सोझै सेना परिचालन गर्न सक्ने विषयलाई लिएर संसदभित्र र बाहिर पनि अर्को आलोचना भयो । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले मात्र होयन, सत्तारुढ नेकपाभित्रैबाट पनि विधेयकलाई फिर्ता लिनुपर्ने माग उठ्यो । तर, यो प्रक्रियामा अगाडि बढ्न सकेन ।

त्यसैगरी मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकको मुख्य विवादित विषय हो – आयोगको आर्थिक र प्रशासनिक स्वायत्ततामाथिको संकुचन । प्रस्तावित विधेयकमा मानवअधिकार आयोगले खर्च गर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने, मुद्दा चलाउँदा महान्याधिवक्तामार्फत जानुपर्ने र हाल रहेका क्षेत्रीय कार्यालयहरु कायम नरहने उल्लेख छ ।

विधेयकको यो प्रावधानप्रति सरोकारवालाहरुबाट चर्को आलोचना भयो । ०७५ फागुन ११ गते संसद सचिवालयमा दर्ता भएको यो विधेयक दर्ता मात्र भएर थाती रह्यो । त्यस्तै संसदमा दर्ता भएर अड्किएको अर्को विधेयक हो–राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माणसम्बन्धी विधेयक ।

यो विधेयक ०७५ फागुन २८ गते संसद सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । जसमा ठूला आयोजना (२५ करोड भन्दा माथिका) बिना टेण्डर निर्माण कम्पनीलाई दिन सक्ने भनिएको छ । विरोधका कारण यो विधेयक पनि अगाडि बढ्न सकेन ।

त्यसैगरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्नेसम्बन्धी विधेयक पनि दर्ता मात्रै भएर रह्यो । कारण– शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी कसको ? संघीय सरकारको कि प्रदेश सरकारको भन्ने विषयमा विवाद भयो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी संघीय सरकार मातहत रहन्छन् कि प्रदेशको मातहतमा भन्ने विवाद देखार्पयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बलियो बनाउने र प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी उनैलाई दिने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।
संघीय संसदले बनाउन लागेको यो विधेयकको प्रावधानप्रति प्रदेश सरकारहरुले पनि असन्तुष्टि जनाए । परिणामतः ०७५ माघ ११ गते नै दर्ता भएको यो विधेयक अगाडि बढ्न सकेन ।

नागरिकता विधेयकमा सकस
संघीय संसदको दोस्रो अधिवेशनमा दर्ता भएर संसदभित्र र बाहिर धेरै चर्चा र विवादित भएको विधेयक हो– नागरिकता ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक ।

संघीय संसदको दोस्रो अधिवेशनमा संसदमा आएको यो विधेयक चालु अधिवेशनमा पनि थाती रह्यो । यो विधेयक संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा निकै लामो छलफल भएर राजनीतिक दलका शीर्ष नेताकहाँ फर्किएको छ । यो विधेयकमा मिल्न नसकेको एउटै विषय हो– अंगीकृत नागरिकता ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७