प्रतिनिधि सभाबाट तीन विधेयक स्वीकृत
काठमाडौं, २ असोज । राष्ट्रियसभाबाट संशोधनसहित प्राप्त विभिन्न ३ वटा विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकृत गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बिहिबार बसेको बैठकले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक २०७५, राहदानी विधेयक २०७५ र भूमि सम्बन्धी (आठौ संशोधन ) विधेयक २०७५ लाई राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनसहित स्वीकृत गरेको हो ।
राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक २०७५ र राहदानी विधेयक २०७५लाई बैठकले सर्वसम्मति स्वीकृत गरेको थियो भने भूमि सम्बन्धी (आठौ संशोधन) विधेयक २०७५ लाई बहुमतले स्वीकृत गरेको थियो । भूमि विधेयकमा गरिएको व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले असहमति जनाउँदै आएको छ ।
भूमि सम्बन्धी (आठौ संशोधन) विधेयक २०७५ का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद र राजपाका सांसदहरुले सुकम्बासीको नाममा राज्यको जग्गा बाड्ने ढंगले नीति बनाइएको भन्दै विरोध गरेका थिए । उनीहरुले भूमि नीति बनाउन खोजेको कि सर्वसाधरणलाई भूमिविहीन बनाउन खोजेको भनी मन्त्रीलाई प्रश्न गरे ।
सांसद लक्ष्मी परियाले भू–माफियालाई उकास्ने गरि सरकारले सार्वजनिक जग्गा मास्ने गरि ऐन ल्याएको भन्दै विरोध गरिन् । सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले सार्वजनिक जग्गा मास्ने ऐनले मुलुक अघि बढ्नुको सट्टा पछि पर्ने भन्दै पुनर्विचार गर्न मन्त्रीलाई आग्रह गरे ।
सांसद पुष्पमा भुसाल गौतमले पर्ती, ऐलानी र गौचरण मास्ने र राज्य नियन्त्रण गरेर सुकुम्बासीको नाममा जग्गा बाड्ने मनसायले सरकारले ऐन ल्याएको भन्दै विरोध गरिन् । सांसद एकवाल मियाँले बन क्षेत्रको भूमि प्रयोगको सम्बन्धमा विधेयकमा गरिएको व्यवस्था विरोधाभाषपूर्ण भएको भन्दै त्यसलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने धारणा राखे ।
सांसद सञ्जय कुमार गौतमले ठूला–ठूला जग्गा जमिनहरु कम्पनी र उद्योगका नाममा गरी पूँजीपतिहरुलाई संरक्षण गर्ने र मध्यमवर्गिय किसानलाई मार्ने गरि नीतिगत भ्रष्टाचारको संस्थागत विकास गर्ने कामलाई संघीय संसदले औपचारिकता दिने काम गरेको भन्दै आपत्ती जनाए ।
सांसद प्रमोद शाहले बन ऐनले गरेको व्यवस्थासंग बाझिने गरी वन क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सुकुम्बासीका लागि एक पटकका लागि जग्गा दर्ता गर्न सकिने गरि व्यवस्था गरिएको तर्फ मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद प्रेम सुवालले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा भएको भएपनि उद्योगीलाई हदबन्दी नलगाउने व्यवस्थाले सामाजिक न्याय कायम गर्न नसक्ने भन्दै विरोध गरे ।
विधेयकमाथि सांसदहरुले उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भूमिहिन सुकुम्वासीको समस्या सम्बोधन गर्ने गरि विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पारिन् ।
सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र विकासलाई प्राथमिकतामा राखेकाले कम्पनी वा उद्योग व्यवसायको विकास र प्रवद्र्धनका लागि सिमा निर्धारण गर्दा उद्योगहरु फस्टाउन नसक्ने भएकाले जमिनसँग जोडिएर आएका गुनासालाई सही ढंगले सम्बोधन गर्ने गरि नीतिगत रुपमा लचिलो भएको उनले स्पष्ट पारे ।
