प्रदेशको राजधानी विवाद : जग्गा दलाल र भुमाफिया सक्रिय
काठमाडौं : प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भए लगत्तै प्रदेशको राजधानी बहस र विवाद सुरु भएको छ । राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले आ आफ्नो दाबी सहित प्रदेशको राजधानीको लागि लबिङ्ग सुरु गरेका छन् ।
संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले प्रदेश–१ को धरान, इटहरी वा विराटनगर, प्रदेश–२ को जनकपुर वा वीरगञ्ज, प्रदेश–३ को ललितपुर वा भक्तपुर, प्रदेश–४ को पोखरा, प्रदेश–५ को दाङ वा बुटवल, प्रदेश–६ को सुर्खेत र प्रदेश–७ को दिपायल वा धनगढी अस्थायी राजधानीका लागि सिफारिश गरेको छ ।
प्रदेशसभाको गठनपछि प्रदेशको राजधानी कहाँ रहने ? त्यसले ठोस निचोड पाउनेछ । तर, प्रदेशसभाले पूर्णता नपाउदै देशका बिभिन्न शहरमा आन्दोलन सुरु भएको छ । प्रदेशको राजधानीको लागि दलका नेता र कार्यकर्ताहरुले अभियान सुरु गर्नु त स्वभाविक नै हो । तर, यो आन्दोलनमा सबैभन्दा बढी चासो र सक्रियताको साथ जग्गा दलाल र भुमाफियाहरु लागेका छन् । आफू अनुकुलको प्रदेशको राजधानी बनाउन सके करोडौं कमाई हुने आंकलनका साथ जग्गा दलालहरु सक्रिय भएका हुन् ।
आन्दोलन र अभियानको व्यबस्थापनदेखी नेताका घरसम्म पुगेर जग्गा दलालहरुले राजधानीको अभियान चलाइरहेको स्थानीय सञ्चारकर्मी बताउछन् । आफूले भनेको अथवा चाहेको स्थानमा प्रदेशको राजधानी बनाउन सके जग्गाको भाउ बढ्ने भएकोले दलालहरु सक्रिय भएका हुन् ।
राजधानी राख्ने ठाउँ निश्चित गर्दा क्षेत्रीय योजनाका विज्ञ, जनसंख्याविद् र अर्थशास्त्रीको विशेषज्ञ टोली बनाएर उसैलाई काम गर्न दिने र राजनीतिक पक्षले त्यसका सुझाब या रायका आधारमा निर्णय गर्न सके भने मात्र यस्ता केन्द्रहरू तोक्ने काम वैज्ञानिक आधारमा हुने विज्ञहरुको सुझाव छ । राजधानीमा ठाउँवरपर प्रादेशिकस्तरका सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल, विभिन्न संघसंस्थाका प्रादेशिक कार्यालय बन्नेछन् । जहाँ राजधानी बन्छ, त्यहाँको जग्गाको भाउ अकाशिने निश्चित छ । त्यही कारण जग्गा दलाल र भुमाफिया समेत अहिले सक्रिय भएका हुन् । उनीहरुले कतिपय नेताहरुलाई समेत प्रभावित पारेको स्रोतको दाबी छ ।
कहाँ-कहाँ छ विवाद ?
प्रदेश नम्बर एक : धनकुटा भर्सेस तराई
प्रदेश नम्बर एकको राजधानी बिषयमा तिव्र विवाद छ । हाल क्षेत्रिय प्रशासन कार्यालयहरु रहेको धनकुटालाई प्रदेशको राजधानी बनाउनुपर्ने माग सहित धनकुटामा एक सातादेखी आन्दोलन चलिरहेको छ, भने निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सांसद राजेन्द्र राई, प्रदेशसभाका सांसदद्धय निरन राई र इन्द्रमणी पराजुली काठमाडौंमा अभियानमा छन् । उता धरानमा उपयुक्त हुने भन्दै संयोजन समिति बनाएर आन्दोलन सुरु गरिएको छ । सुनसरीको धरान क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदहरु धरानको लागि तिव्र अभियानमा छन् । उता सुनसरीको इटहरीमा राजधानी बनाउनुपर्ने भन्दै अभियान जारी रहेको छ । मोरङको विराटनगर बनाउनुपर्ने माग सहित पनि अभियान जारी छ ।
प्रदेश नम्बर २ : जनकपुर भर्सेस विरगञ्ज
प्रदेश नम्बर दुईमा पनि राजधानी विवाद उस्तै छ । जनकपुर वा विरगञ्ज ? बहस जारी छ । मधेसी दलका प्रभावशाली नेताहरु जनकपुर वरीपरि भएका कारण जनकपुरको सम्भावना बलियो छ । तर, यता विरगञ्ज पनि नेपालका प्रमुख व्यापारिक शहर भएको कारण यहाँ राजधानी हुनुपर्ने माग उठिरहेको छ ।
प्रदेश नम्बर ३ : उपत्यका की काभ्रे ?
केन्द्रीय राजधानी काठमाडौंसहित १३ जिल्ला समेटिएको प्रदेश–३ को अस्थायी राजधानीका लागि संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले ललितपुर र भक्तपुरलाई सिफारिश गरेको छ । तर, काभ्रे र चितवनलाई बनाउनुपर्ने माग पनि सुरु भएको छ । सिफारिशले पहिलो प्रदेश सभा बैठकका लागि ललितपुरको कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र भक्तपुरको कृषि विकास ब्यांकको तालिम केन्द्र तथा शिक्षा विभागको भवनलाई उपयुक्त मानेको छ ।
प्रदेश नम्बर ५ : वुटवल भर्सेस दाङ
राजधानीका विषयलाई लिएर सबैभन्दा बढी विवाद भइरहेको अर्को प्रदेश हो, प्रदेश–५ । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रभावशाली नेताहरूले प्रादेशिक राजधानीलाई चुनावी नारा बनाएका कारण पनि विवाद बढेको छ । नेकपा (एमाले)का उपमहासचिवद्धय बिष्णु पौडेल र घनश्याम भुषाल लगायतका नेताहरु वुटबलको पक्षमा उभिएका छन् । भने, मुख्यमन्त्री बन्नका लागि प्रतिनिधिसभा छोडेर प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन लडेका एमालेका केन्द्रीय सदस्य शंकर पोखरेल, माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता कृष्णबहादुर महरा दाङलाई प्रदेश राजधानी बनाउने पक्षमा छन् ।
प्रदेश ७ : दिपायल की कैलाली ?
प्रदेश–७ मा संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले डोटीको दिपायल र कैलालीको धनगढीलाई अस्थायी राजधानी सिफारिश गरेको छ । तर, डडेल्धुरा, बैतडीको पाटन र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबासीले पनि राजधानी बनाउनुपर्ने माग अघि सारेको छ । प्रदेश राजधानीको लागि प्रदेश नम्बर ७ मा पनि तिव्र विवाद हुने देखिएको छ ।
विवादरहित प्रदेश ४ र प्रदेश ६
प्रदेश विभाजनसँगै राजधानीका रूपमा चर्चा पाएको प्रदेश–४ को पोखरालाई संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले पनि अस्थायी राजधानीका रूपमा सिफारिश गरेको छ । प्रदेश–६ को राजधानी सुर्खेतलाई सिफारिश गरिएको छ । यी दुई प्रदेशमा भने यो विवाद लगभग छैन ।
