‘सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा आयोजनामा ढिलासुस्ती हुन्छ’
पछिल्लो पटक सरकारले ल्यायको सार्वजनिक खरिद ऐनको आठौं संशोधनप्रति नेपालका निर्माण व्यावसायीहरु असन्तुष्ट छन् । केही बुँदाहरु संशोधनको माग राख्दै उनीहरुले सरकारलाई निरन्तर दवाव दिइरहेका छन् । साथै सरकारले पनि समयमै काम सम्पन्न नगर्ने तथा गुणस्तरहीन काम गर्ने निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्ने ऐनमा प्रावधान राखे छ । किन निर्माण व्यावसायी ऐनप्रति असन्तुष्ट छन् भन्ने विषयमा नेपाल निर्माण व्यावसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालसँग नयाँपेज डटकमले गरेको कुराकानी :
हाल महासंघले कस्ता गतिविधि सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ?
–अहिले नेपाल निर्माण व्यावसायी महासंघले समग्र निर्माण व्यावसायीको हक र हितका लागि काम गर्दै आइरहेको छ । यसमा पनि नेपाल सरकारका निकायहरुमा काम गर्ने निर्माण व्यावसायी हौं । त्यसले सरकासँग सम्बन्धित रहेका र हाम्रा पेण्डिङ रहेका कामका लागि सरकारलाई झकझक्याउने काम गर्छौं । र, यो सँगसँगै ऐन र नियमहरुको कुरा पनि आइरहेका छन् । नियमावलीहरु संशोधनको कुरा छ ।
अहिले यो क्रेडिट लाइनहरुको कुराले समस्या पाइरहेका छौ । म्याद थपको समस्याले दुःख पाइरहेका छौं । कामको भुक्तानी नपाएर समस्या पाइरहेका छौ । समग्रमा हामीले यही विषयहरुलाई नै नेपाल सरकार समक्ष समस्याका रुपमा राखेका छौं । यसैलाई सम्बोधन गर्नका लागि निर्माण व्यावसायी महासंघले सरकारलाई आग्रह गरेको छ । सँगसँगै आफ्नो दैनिक कामहरु सञ्चालन गरिरहेका छौं ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको आठौं संशोधनले पनि व्यावसायीहरुको माग पूरा गर्न सकेन । किन र के समस्या छन् ?
–सार्वजनिक खरिद नियमावली छैठौं संशोधन सरकारले एकलौटी रुपमा ल्यायो । त्योपछि हामीले केही बुँदाहरुमा मात्रै विरोध गर्यौं । एउटा म्याद थपको समस्या थियो । त्यसमा हामीले विरोध ग¥यौं । अर्को एउटा कुनै व्यावसायीलाई चाँही सजाय हुने । भ्रष्टाचार नगरीकन आरोपकै भरमा उसलाई कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नपाउने अवस्था थियो । त्यसपछि अर्को भनेको बिट क्यापासिटी पाँच वर्षभित्रको कन्टिन्यू टर्न ओभर हुनुपर्छ भन्ने थियो । त्यसमा चाँही हामीले ५ वर्ष होइन १० वर्षको तीन वर्षलाई गराई दिनुस भनेका थियौं ।
नेपालका व्यावसायीले नेपालको माटो सुहाउँदो त्यो क्रेडिट लाइनमा नियमहरु हुनुपर्नेमा कुनै बाहिरको विदेशीलाई नक्कल गर्ने हिसावले लिएर आएर यहाँ क्रेडिट लाइन बनाएको छ । एउटा सानोतिनो ठेक्का हाल्नलाई मात्रै उसले लाखौं रुपैयाँ कमिसनको रुपमा बैंकलाई बुझाउनु परेको छ ।
त्यही कुराहरुमा हाम्रो विमति थियो छैठौं संशोधनमा । त्यसलाई सम्बोधन गर्न सातौ ल्याई दिनुभयो । सातौ ल्याउँदाखेरी पनि नेपाल सरकारकै बीचमा उहाँहरुमा सरकारी नेतृत्व र राजनीतिक नेतृत्वबीच कुरो मिलेन । त्यसलाई पुनः सम्बोधन गर्न आठौं ल्याइयो । आठौं संशोधन आउँदासम्म पनि म्याद थपको समस्या र क्रेडिट लाइनको समस्या आयो । त्यसलाई पुनः संशोधन गरिदिनका लागि आग्रह गरेर लागिरहेका छौं । र, नेपाल सरकारले आश्वासन पनि दिएको छ । केही समयमा हामी पुनः संशोधन गर्छौं र यो सार्वजनिक खरिद ऐन अध्यादेशमार्फत ल्याएर पनि संशोधन गर्छौं भनेर उहाँहरुले भनिराख्नु भएको छ ।
यो आठौं संशोधनमा हाम्रो दुईवटा कुरामा मात्रै विमति छ । एउटा चाँही क्रेडिट लाइनमा छ । यो क्रेडिट लाइन बनाउनै नसक्ने अवस्थामा छ । नेपालका व्यावसायीले नेपालको माटो सुहाउँदो त्यो क्रेडिट लाइनमा नियमहरु हुनुपर्नेमा कुनै बाहिरको विदेशीलाई नक्कल गर्ने हिसावले लिएर आएर यहाँ क्रेडिट लाइन बनाएको छ । एउटा सानोतिनो ठेक्का हाल्नलाई मात्रै उसले लाखौं रुपैयाँ कमिसनको रुपमा बैंकलाई बुझाउनु परेको छ ।
त्यसले गर्दा हाम्रो यसमा विरोध छ । क्रेडिट लाइनमा घर जग्गा धितो राखेर मार्जिन कटाएर बैंकले क्रेडिट लाइन बनाउने व्यवस्था छ । यसमा हाम्रो ठूलो विरोध छ । अहिलेको म्याद थपको समस्या सरकारले बढाई दियो । तर कर्मचारीले त्यसमा मिलेको छैन भनेर भनिराख्नु भएको छ । यही विषयमा हामीहरु सम्बन्धित निकायमा पहल गरिराखेका छौं । केही समयमा सम्बोधन हुनसक्छ ।
कम दररेट र बोलकवोल निरुत्साहन गर्ने सम्बन्धमा यहाँहरुको धारणा के छ ?
–अब रेट कममा गरौं, काम राम्रो गरौं, समयमा गरौं भन्ने हाम्रो महासंघको पनि चाहना हो । तर कतिपय व्यावसायीले हिजोका कामहरुले गर्दा आज त्यो कामहरु घटेर गरिराख्नु भएको छ । फेरि घट्ने प्रक्रियामै हुनुहुन्छ । त्यसले गर्दा हामीले नै नेपाल सरकारलाई के भनेका छौं भने, घट्ने प्रक्रियालाई कम गरिदिनुपर्यो । कतिसम्म घट्दाखेरी काम दिन सकिन्छ । गर्न सकिन्छ ।
त्यसको प्राविधिक वैज्ञानिक मूल्यांकन होस् । त्यसरी मात्रै काम दिने व्यवस्था गरियोस् भनेर माग राखेका छौं । हामीले पनि सोच्दाखेरी यसैको परिणाम स्वरुप अहिले बिट क्यापासिटी लागू भएको छ । यो बिट क्यापासिटी भनेको आफ्नो क्षमता कति छ र त्यति अनुसारको काम गर्न पाउने हो । त्यसले गर्दा अवको दिनमा यो घट्ने र यो धेरै बिलो जाने प्रवृति रोकिन्छ भन्ने हाम्रो अनुभव छ ।
डिपीआर, डिजाइन, ड्रइङ, स्टिमेट र लागत अनुमान सम्बन्धमा प्राविधिक तथा कन्सल्टेन्सीहरुसँग गरिने सर्वे, डिजाइन निर्माण गर्दा विभिन्न ठाउँमा रुखहरु कटान हुन्छ, त्यो नहेरीकनै तपाईहरु बोलकवोल गर्नुहुन्छ । खास किन होला ?
–यो राम्रो कुरा सोध्नुभयो । यसलाई अहिले सम्बोधन गर्नका लागि यो सार्वजनिक खरिद नियमावली छैठौं आएको छ । छैठौंले त्यसलाई केही हदसम्म राम्रो गरिदिएको छ । हामीले जे जे मागेका थियौं यसले सम्बोधन गरिदिएको छ । यहाँले कुरा उठाउनु भयो यो इआइएको समस्या हो । त्यहाँ बिजुलीको, टेलिफोनको पोलको कुरा आउँछ ।
त्यहाँ बाटोमा मुआब्जाको कुराहरु छ । यी विभिन्न कारणले कामहरु समयमा सम्पन्न हुन सक्दैनन् । त्यो जिम्मेवारी वास्तवमा टेन्डर प्रकाशित गरिसक्नु पहिले नै जुन निकायले बोलपत्र प्रकाशित गर्छ, उसले गरिसक्नुपर्ने हो । तर उसले त्यो नगरीकनै टेन्डर प्रकाशित गरिदिन्छ । यो कमजोरी हो ।
निर्माण व्यावसायीले यी सबै समस्याहरु छन् म टेन्डर हाल्न सक्दिन भन्नु नसक्नु कमजोरी हो । तर अहिलेको छैठौं संशोधनले त्यो समस्या समाधान गरेको छ । केही सरकारको पनि त्रुटि र निर्माण व्यावसायीको पनि त्रुटि रहेको अवस्था छ । यसले गर्दा अवको एक वर्ष सरकारलाई म्याद थपिदिनुहोस् भनेर अनुरोध गरेका थियौं । त्यसैकै फलस्वरुप यो एक वर्ष म्याद थपको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ ।
सार्वजनिक निकायबीचको समन्वय नहुँदा पनि निर्माण आयोजनाहरु ढिलो हुने गर्छन् नि ?
–त्यो त अवश्य हो । अब जस्तै उदाहरणको रुपमा म दिन्छु । यो काठमाडौंभित्रकै सडकमा बिजुलीको पोल उखेल्नुपर्यो भने विद्युत् प्राधिकरणमा टेलिकमको तार अड्काई दिएको हुन्छ । त्यहाँ तार तान्नुपर्यो भने विद्युत् प्राधिकरण र दूर सञ्चारको समस्या हुन्छ । त्यसमुनि खानेपानीको समस्या आउँछ । मुआब्जाको समस्या हुन्छ ।
काठमाडौंभित्रकै सडकमा बिजुलीको पोल उखेल्नुपर्यो भने विद्युत् प्राधिकरणमा टेलिकमको तार अड्काई दिएको हुन्छ । त्यहाँ तार तान्नुपर्यो भने विद्युत् प्राधिकरण र दूर सञ्चारको समस्या हुन्छ । त्यसमुनि खानेपानीको समस्या आउँछ । मुआब्जाको समस्या हुन्छ । ती समस्याको समाधान एउटै निकायले गर्दैन ।
ती समस्याको समाधान एउटै निकायले गर्दैन । यदि एउटै निकायले यी समस्या समाधान गर्न सके काम समयमै सम्पन्न हुन्छ । अब हाम्रो माग के हो भने ती सबै समस्या छन् भने जुन बोलपत्र प्रकाशित हुन्छ । त्यसैमा बिओक्यू बनाएर यी समस्या हालिदिनुहोस् । जो व्यवसायीले गर्छ उसैलाई ती समस्या जिम्मा लगाई दियो भने काम समयमै सम्पन्न हुन्छ ।
खोलानाला खनिजजन्य सामग्री सहज रुपमा उपलब्ध नहुँदा पनि निर्माण कार्य ढिलो र काममा सुस्तता आउँदा । तर बोलपत्र आह्वान त्यस्तोमा किन गरिन्छ ?
–हो यहि भन्छौं हामीले । असारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको दररेट समिति बन्छ । असारमै दररेट निर्धाराण हुन्छ । उनीहरुले काठमाडौंमा बसेर एउटा कागजमा मूल्य निर्धारण गर्ने हुन् । तर त्यहाँ सामान कहाँबाट आउँछ कति पर्छ भन्ने कुरा कुनै पनि लेखाजोखा हुँदैन ।
अर्को कुरा जेठदेखि असोज १ गतेसम्म सम्पूर्ण खोलानाला पूर्णरुपमा बन्द हुन्छन् । अनि निर्माण सामग्री पाइँदैन । त्यसले गर्दा नेपालको निर्माण कार्यहरु सबै समयमा सकिँदैन । निर्माण सामग्री नभई कुनै पनि काम अगाडि बढाउन सकिँदैन । जस्तै काठमाडौंकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि काठमाडौंमा सामान ल्याउन कि त यता नेपालथोकपट्टि जानुपर्यो । कि त मेलम्ची जानुपर्छ । कि त महादेवबेसी जानुपर्यो ।
तर यी सबै खोला बन्द भइसकेपछि राजधानीको सबै निर्माण कार्यहरु ठप्प हुन्छन् । र यहाँ भन्दा पनि अझ बाहिरका स्थानको स्थिति हेर्ने हो भने झन् भयावह छ । काठमाडौंमा त असोजमा खुल्छ भने धेरैजसो ठाउँमा माघतिर गएर टेन्डर लगाई दिदा रहेछन् । माघसम्म त्यहाँको व्यावसायीले त्यहाँको राज्यसत्ताको मान्छेहरुसँग मिलेर अवैध रुपमा सामग्री खरिद गरेर पनि त्यहाँसम्मको कामहरु सञ्चालन गरेको हुन्छ । त्यसले गर्दा निर्माण सामग्री नभई कामै हुँदैन । सामग्रीको सहज आपूर्तिका लागि सरकारले पनि केही काम गरिदिनु पर्छ । त्यसो हुँदा मात्रै समयमा काम सक्छन् ।
रोड पिच गर्न अलकत्र बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ । बिटुविन बाहिरबाटै ल्याउनुपर्छ । सिमेन्ट र छडमा केही आत्मनिर्भर छ । यसमा पनि केही समय काम कम हुँदा भाउ कम हुन्छ । काम तीव्र हुनासाथ मूल्य आकासिन्छ । त्यसले गर्दा पनि नेपालका निर्माण व्यवसायी सरकार र उद्योगीबाट ठगिने अवस्था छ ।
निर्माण सामग्री पाएर मात्र हुँदैन । गुणस्तरीय पाउनु पर्छ । जस्तै रोड पिच गर्न अलकत्र बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ । बिटुविन बाहिरबाटै ल्याउनुपर्छ । सिमेन्ट र छडमा केही आत्मनिर्भर छ । यसमा पनि केही समय काम कम हुँदा भाउ कम हुन्छ । काम तीव्र हुनासाथ मूल्य आकासिन्छ । त्यसले गर्दा पनि नेपालका निर्माण व्यवसायी सरकार र उद्योगीबाट ठगिने अवस्था छ । गुणस्तरीय सामानहरु समयमा आपूर्ति हुने अवस्था आयो भने निर्माण व्यावयासीले समयमै गुणस्तरीय काम गर्न सक्छन् ।
व्यवसायीहरुले पनि काम गर्दा कम गुणस्तरको गर्ने, बोलकवोलमा पनि आफ्नो पक्षमा पार्न धेरै च्यानल लगाउने प्रवृति नेपालमा छ । तपाई यसलाई के भन्नुहुन्छ ?
–यसमा हामी सबै राम्रा छौं भनेर पनि भन्न सकिँदैन । तर त्यो व्यवयासीले प्रयोग गरेको सामान प्रावधिकहरुले निरीक्षण त गर्नुपर्यो नि ? राष्ट्रको तलब खाएका कर्मचारीहरुको के काम ? काम राम्रो भएको छैन भने भत्काउनु पर्यो । तर व्यवसायीले काम गर्दागर्दै पनि कही एक/डेढ किलोमिटर काम गर्दाखेरी पूर्ण गुणस्तरहीन छ, भवन बनाएको त्यो पूर्ण गुणस्तरहीन छ भने कारबाही गर्नुपर्छ । हाल्ने बेलामा जुन सामान ल्याउन व्यावसायीको जति दायित्व हुन्छ त्योभन्दा बढी नै दायित्व प्राविधिकहरुको पनि हुन्छ । दुवैपक्षले त्यसलाई गुणस्तरीयता कायम गर्न लगाउनु पर्छ ।
चलेका निर्माण कम्पनीहरुले नै गुणस्तरहीन काम गरेपछि जस्तो तपाईहरु भन्दा मुनिकाले काम नपाउने प्रवृति बढेको हो ?
–त्यस्तो होइन । त्यसलाई गुणस्तरहीन भनेर पनि प्रमाणीत गर्न सक्दैनौं । प्राविधिकहरुले गर्ने कुरा हो । के कारणले कामहरु भएको छैन होला । अस्ती मात्रै कुरा बुझेको थिए । विकास समितिमा पप्पुको कुरा उठ्यो । पप्पुको तीनकुनेमा पुल निरीक्षण भएको थियो । त्यहाँ निर्माण कम्पनीको मात्रै दोष छैन । दोष सरकारी पक्षको पनि छ । सबैभन्दा बढी सरकारी पक्षको दोष भएकाले कारबाही गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा समितिमा अड्किएको छ ।
पप्पुको तीनकुनेमा पुल निरीक्षण भएको थियो । त्यहाँ निर्माण कम्पनीको मात्रै दोष छैन । दोष सरकारी पक्षको पनि छ । सबैभन्दा बढी सरकारी पक्षको दोष भएकाले कारबाही गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा समितिमा अड्किएको छ ।
त्यसले गर्दा हामीले जति ठेक्का लियौं । त्यसको निरीक्षण गर्ने जिम्मा सरकारी पक्षको हो । हामीले त काम गर्दै जान्छौं । त्यो ठिक भयो या भएन भनेर निरीक्षण गर्ने त सरकारी प्राविधिकहरुकै हो । उहाँहरुको निरीक्षणपछि यो काम ठिक छ भनेर प्रमाणित गरेपछि नै भुक्तानी दिने हो । भुक्तानी दिइसकेपछि त्यो काम त उहाँहरुको जिम्मेवारीमा पर्यो नि त । जतिबेलासम्म भुक्तानी हुँदैन त्यसबेलासम्म हाम्रो जिम्मेवारी हो । तर सही गरेर भुक्तानी दिइसकेपछि जिम्मेवारी उहाँहरुकै हो ।
त्यसले गर्दा जिम्मेवारी सबै पक्षको हुन्छ र जानी जानी कुनै पनि व्यावसायीले गुणस्तरहीन काम गर्छन् जस्तो लाग्दैन । अञ्जानवस भएको भए क्षमा दिनुपर्छ तर जानाजान गरेको पाइएमा कारबाही नै गर्नुपर्छ ।
नेपालमा ऐतिहासिक रुपमा ‘बिल्टेक एक्स्पो २०२०’ हुँदैछ । आयोजक भएकाले त्यसको तयारी कस्तो हुँदैछ ?
–त्यसलाई हामीले पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्दैछौं । नेपाल निर्माण व्यावसायी महासंघ र इन्डियाको आइआरआई भन्ने एक्स्पोसँग सम्झौता पनि गर्दैछौं । सम्झौतासँगै अहिलेसम्म नेपालमा नभएको कन्सट्रक्सन एक्स्पो गर्ने जमर्कोमा हामी छौं । सँगसँगै नेपाल निर्माण व्यावसायी संघको साधारणसभाको मौका छोपेर काठमाडौंमा धेरैभन्दा धेरै व्यावसायी उतार्ने हिसावले एक्स्पो गर्न लागेका छौं । सम्भवतः राम्रै होला भन्ने अपेक्षा गरेका छौं । र त्यहाँबाट राम्रै फाइदा गरेर उहाँहरु जानुहुन्छ होला । पुनः फर्केर आएर एक्स्पो गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास गरेका छौं ।
नेपाल निर्माण व्यावसायी संघको साधारणसभाको मौका छोपेर काठमाडौंमा धेरैभन्दा धेरै व्यावसायी उतार्ने हिसावले एक्स्पो गर्न लागेका छौं ।
स्टलहरु राख्नुपर्ये भने केही रेट बनाई सक्नु भएको छ कि त्यतिकै राख्न पाउने हो ?
रेट अहिलेसम्म फिक्स गरेका छैनौं । आज सम्झौता भएपछि हामीले एउटा इभेन्टलाई दिन्छौं । हामी आयोजकको रुपमा मात्र रहन्छौं । त्यसको सबै व्यवस्थापन आइआईले नै गर्छ । दररेट कायम गर्दा चाँही हामी बस्छौं । त्यसपछि मात्रै रेटका बारेमा सार्वजनिक गछौं ।
