‘धनकुटामा ३९४ सरकारी भवन र ४८ हजार रोपनी जग्गा छ, प्रदेश राजधानी अरु तिर किन ?’


९ पुष २०७४, आईतवार
Niran rai parliament Member 1

प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचिन सम्पन्न भए लगत्तै प्रदेश राजधानीको विवाद र बहस सुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचन सकिएसँगै सातवटै प्रदेशको अस्थायी राजधानी र प्रदेश सभा पहिलो बैठक बस्ने स्थान तोक्ने तयारी भइरहदा आन्दोलन पनि सुरु भएको छ । हालसम्म पूर्वाञ्चल क्षेत्रिय प्रशासन कार्यलयहरु रहेको धनकुटामा पनि आन्दोलन सुरु भएको छ । एक नम्बर प्रदेशको राजधानी धनकुटामा बनाउनुपर्ने माग सहित धनकुटाका जनप्रतिनिधि, दल र आम नागरिक आन्दोलनमा छ । निर्वाचन सम्पन्न भए लगत्तै मतदाताहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम समेत हतार हतारमा गरेर धनकुटाका जनप्रतिनिधिहरु काठमाडौं आएका छन् । धनकुटालाई प्रदेश राजधानी बनाउन माग सहित काठमाडौं अभियान र आन्दोलन चलाइरहेका धनकुटाबाट प्रदेशसभा सदस्यमा विजयी सांसद निरन राईसँग गरिएको कुराकानी :-Niran rai parliament Member 1

निर्वाचित भएपछि जनतालाई राम्ररी धन्यवाद दिन नपाउदै काठमाडौं आउनुभयो नी ?
-निर्वाचनको क्रममा धनकुटेली जनताहरुसँग हामीले गरेको एउटा प्रतिबद्धता र बाँचा हो, ‘धनकुटालाई प्रदेश नम्बर एकको राजधानी बनाउने छौं ।’ प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचन सकिएसँगै सातवटै प्रदेशको अस्थायी राजधानी र प्रदेश सभा पहिलो बैठक बस्ने स्थान तोक्ने तयारी भएको छ । स्वाभाविक रुपमा प्रदेश नम्बर एकको राजधानी र प्रदेशसभाको बैठक धनकुटामा नै हुनुपर्ने हो । भुगोल, भौतिक संरचना, सुरक्षा र सामरिक सबै हिसाबले उपयुक्त धनकुटालाई प्रदेश राजधानी बनाउनु पर्नेमा बहस नै नहुनुपर्ने हो । तर, केही आशंका र प्रश्नहरु उब्जिएको कारण हामी निर्वाचन लगत्तै दबाब कार्यक्रमको निम्ती प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचन सांसद राजेन्द्र राई, प्रदेशसभामा निर्वाचित ईन्द्रमणी पराजुली सहितका धनकुटाका नागरिक समाज, अगुवाहरु हामी काठमाडौंमा आएका छौं । दबाब कार्यक्रमदेखी भेटघाटलाई हामीले तिव्र बनाएका छौं ।

प्रधानमन्त्री सहित दलका नेताहरुलाई भेटीसक्नुभयो, उहाँहरुको प्रतिक्रिया के पाउनुभयो ?
-हामीले आए लगत्तै दबाब स्वारुप माइतीघर मण्डलामा प्रर्दशन गर्यौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं । हामीले धनकुटा राजधानी हुनुपर्ने आधार पेश गरेका छौं । प्रधानमन्त्रीले सकरात्मक जवाफ दिनुभएको छ । हामीले नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीलाई पनि भेट्यौं । उहाँले पनि सकरात्मक जवाफ नै दिनुभएको छ । हामीले यस बाहेक सबै दलका नेताहरुलाई भेट्ने कार्यक्रम बनाएका छौं । धनकुटा प्रदेश नम्बर एकको राजधानी बन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।

भुगोलको सुगमताको हिसाबले धनकुटा प्रदेशको राजधानी उपयुक्त छैन भनिन्छ नी ?
-भुगोलको सुगमताको हिसाबले धनकुटा सबैभन्दा उपयुक्त चहिँ हो । प्रदेश नम्बर एकका जिल्लाहरु पहाडी इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ्ग, तेहथुम, संखुसासभा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, खोटाङ, ओखलढुङाको मध्य मागमा पर्दछ, धनकुटा । तराईका जिल्लाहरु सुनसरी, मोरङ, झापा र उदयपुरबाट पनि टाढा छैन । हावापानी, भुगोल सबै हिसाबले उपयुक्त छ । यही सुगमता र उपयुक्त भएको कारण नै धनकुटालाई यसअघि बिकास क्षेत्रको सदरमुकाम बनाइएको हो । सुरक्षा र सामरिक दृष्टिकोणबाट पनि धनकुटा असाध्यै उपयुक्त छ । अन्तराष्ट्रिय सिमाबाट धनकुटा ठिक भुगोलमा छ ।Niran Rai

प्रदेशको राजधानी बन्ने आधारहरु धनकुटामा के–के छन् ?
-धनकुटा प्रदेश नम्बर एकको बेग्लै इतिहास र पहिचान भएको जिल्ला हो । यहाँ २०३६ सालमा प्रजातन्त्र प्राप्तीको लागि १६ जनाले बलीदानी गरेका छन् । पछि जनयुद्धमा पनि धेरैको बलीदानी छ । परिर्वतनको आन्दोलनमा धनकुटा सधैं अगाडी छ । प्राकृतिक र भुगोलेको हिसाबले पनि यो पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको क्षेत्रीय सदरमुकाम पनि हो । सबै हिसाबले उपयुक्त भएकै कारण इतिहासदेखी अहिलेसम्म यो पूर्वको केन्द्र बनेको हो । धनकुटामा अरबौंको सरकारी संरचना र जमिन रहेको छ ।

यहाँ ६५ सय रोपनीमा ३ सय ९४ वटा सरकारी कार्यालयहरु रहेका छन् । धनकुटा नगरपालिका भित्र मौ नेपाल सरकारको नाममा १७ हजार १ सय ५५ रोपनी जग्गा छ । नेपाल ट्रष्टको नाममा १ सय ९४ रोपनी जग्गा छ । कृर्षि अनुसन्धान केन्द्र पाख्रिबासमा २ सय हेक्टर जमिन छ । सबै गरी ४८ हजार ६ सय ३५ रोपनी सार्वजनिक जग्गा धनकुटामा छ । सबै हिसाबका आधारहरु तयार हुदा हुदै अन्यतिर किन ? यो बहस नै नहुनुपर्ने हो ।प्रदेशका कार्यालयहरु निर्माण गरीरहनु नै प्रदैन । हामी अब समृद्धिको अभियानतिर लाग्दैछौं । धनकुटा बाहेक अन्य ठाउँमा प्रदेश बनाउने कुरा सोच्न नै हुदैन । भौतिक संरचना निर्माण गर्दैमा हाम्रो समय जान्छ । निर्माण भएका संरचना प्रयोग गर्नुपर्छ । धनकुटामा हजारौं रोपनी सरकारी जग्गा छ । तराईका उर्बर जग्गाहरु भौतिक संरचना निर्माण गरेर नष्ट गर्नु हुदैन । हामीले कुन कार्यालयलाई केका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ, त्यसका आधारहरु समेत तयार पारेका छौं ।

कस्ता आधारहरु तयार पार्नुभएको छ ।
-प्रदेशसभा बैठक, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, मन्त्रालयहरुको कार्यालय लगायतका कार्यालयहरु कहाँ राख्न सकिन्छ ? त्यसको अध्यायन गरेर आधार तयार पारेका छौं । क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयलाई प्रदेश प्रमुखको सचिवालय, जिल्ला हुलाक कार्यालयलाई प्रदेश प्रमुख निवास, सामुदायिक भवनलाई प्रदेशसभा भवन, कवड हललाई बैकल्पिक प्रदेशसभा भवनको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यस्तै क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई मुख्य मन्त्री र प्रदेश परिषद कार्यालय र निवास, मन्त्री निवासको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यस्तै क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयमा २ वटा मन्त्रालय अट्छ ।

जिल्ला प्राविधिक कार्यालय एक ठुलो मन्त्रालय, मालपोत कार्यालय – १ तलामा कार्यालय, १ तलामा मन्त्रालय, शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन प्रमुख निवासलाई मुख्य सचिवको आवासको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसैगरी शहरी बिकास तथा भवन निर्माणको ईन्जिनियर तथा कर्मचारी आवास – दुई सचिव आवास, जिल्ला बन कार्यालय – २ सचिवको आवास, कृषि विकास कार्यालय प्रमुखको निवास – वाँकी मन्त्रालयका सचिवको आवास, कृषि विकास कार्यालय – १ मन्त्रालय, शहकारी डिभिजन कार्यालय – १ मन्त्रालय, खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रीय निर्देशनालय – १ मन्त्रालय, १ सचिव आवासको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

तपाईहरु यता अभियानमा हुनुहुन्छ, उता धनकुटामा बन्द हड्तालका समेत कार्यक्रम सुरु गराउनुभयो नी । यस्ता कार्यक्रम फेरि किन ?
– हामीले सबै निकाय र नेता कहाँ आधार सहित धनकुटालाई प्रदेश राजधानी बनाउन माग गरेका छौं । उता धनकुटामा स्वत स्फूर्त रुपमा उठेको आन्दोलन र अभियान हो । जनताहरुको स्वाभाविक अपेक्षा र माग हो । ती जनताको मागलाई सम्बोधन गराउनका लागि जनप्रतिनिधिको रुपमा हामी काठमाडौंमा छौं । यसअघि बिकास क्षेत्रको सदरमुकाम रहेका सबै शहरलाई प्रदेशको राजधानी बनाइदैछ । धनकुटालाई मात्रै किन विभेद ? फेरि अन्य शहरभन्दा धनकुटासँग प्रशस्त आधार छ । धनकुटामा भएका बन्द हड्ताल र अन्य कार्यक्रमहरुलाई जनताको स्वभाविक अपेक्षाको रुपमा लिनुपर्छ ।

 

 

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७