राष्ट्रपतिको निर्णय कुर्दै प्रधानमन्त्री : यस्तो छ, अध्यादेशबारे एमालेको ‘मध्यमार्गी लाइन’
काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत भएपछि राजनीति सहज रूपमा अघि बढ्ने विश्वासमा छन् । संवैधानिक रूपमा अध्यादेश सही भए पनि एमालेले पेल्न खोजेको बुझाइ सरकारको छ । ‘सरकारलनियम र कानुनको परिधिभित्रै बसेर अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको हो । प्रधानमन्त्री कहिले अध्यादेश स्वीकृत हुन्छ भनेर कुरेर बस्नुभएको छ,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले भने, ‘अध्यादेश पास भएपछि सरकारले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्छ, प्रतिनिधिसभाले पूर्णता पाउँछ अनि नयाँ सरकारको बाटो खुल्छ ।’
राष्ट्रिय सभामा निर्वाचन हुँदा सबै दलबाट महिलाको प्रतिनिधित्व नभएमा समानुपातिकको बन्दसूचीबाट महिलाको संख्या मिलाउनुपर्ने भएकाले पनि राष्ट्रिय सभा गठन पहिले हुनुपर्ने अडानमा सरकार र कांग्रेस छन् । अध्यादेश राष्ट्रपतिकोमा अड्किएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले गत शुक्रबार पहिलोपटक नयाँ जनादेश प्राप्त पाँच दल एमाले, कांग्रेस, माओवादी, राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमको बैठक बोलाएका थिए ।
सो बैठकमा सरकारले महिलाको प्रतिनिधित्वका लागि पहिले राष्ट्रिय सभा गठन गठन हुनुपर्ने, अध्यादेश कानुनसम्मत भएको र अध्यादेश स्वीकृत भएपछि संसद्ले पूर्णता पाउने र नयाँ सरकारको बाटो खुल्ने भन्दै एमाले, माओवादी र राजपा र फोरमका नेतालाई सम्झाएका थिए । एमालेबाहेकका तीन दल एकल संक्रमणीय विधिबाटै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्ने विषयमा नरम भएका थिए । एमाले बहुमतकै आधारमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने अडानमा छ ।
अब फेरि दलीय छलफल नगर्ने मनस्थितिमा देउवा
राष्ट्रपति भण्डारीदेखि कानुनविद् र भर्खरै मात्र जनादेश पाएका दलहरूसँग एकसरो छलफल गरेका प्रधानमन्त्री देउवा अब फेरि दलीय छलफल गर्ने मनस्थितिमा छैनन् । एमालेले निरन्तर राजीनामा दिन दबाब दिए पनि अध्यादेश स्वीकृत भएपछि सहज रूपमा प्रक्रिया अघि बढ्ने भन्दै देउवा राजीनामा दिने मुडमा छैनन् । तसर्थ, राष्ट्रपतिले अध्यादेश स्वीकृत गर्न जति ढिलाइ गर्छिन्, नयाँ सरकार गठनको मिति पनि लम्बिँदै जाने देखिएको छ ।
कांग्रेसले महिलाको प्रतिनिधित्वको विषय उठाए पनि एकल संक्रमणीय विधिबाट राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भए आफ्ना १२ जनाजति सांसद निर्वाचित हुने स्वार्थ हेरेको छ । एकल संक्रमणीय विधिबाट राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुँदा ७ प्रदेशबाट आठ जनाका दरले ५६ जना निर्वाचित हुँदा कांग्रेसको भागमा १२ जना सांसद निर्वाचित हुन सक्छन् । तर, एमालेको मागबमोजिम बहुमतीय आधारमा निर्वाचन भए कांग्रेसले राजपा र संघीय समाजवादी फोरमसँग मिलेर प्रदेश नम्बर २ मा मात्र आठ सिटमा केही सिट पाउने सम्भावना छ ।
एकल संक्रमणीय र बहुमतीयमा कति जित्छ कांग्रेसले ?
एकल संक्रमणीय हुँदा
एकल संक्रमणीय प्रणालीमा निर्वाचन भएमा कांग्रेसले प्रदेश नम्बर १, २, ३, ४, ५ र ७ बाट कम्तीमा दुई–दुई गरी १२ सिट राष्ट्रिय सभामा जित्नेछ ।
बहुमतीय हुँदा
बहुमतीय हुँदा प्रदेश नम्बर २ बाहेकका ६ वटा प्रदेशमा कांग्रेस शून्य हुनेछ । तर, प्रदेश २ मा कांग्रेस, राजपा र संघीय समाजवादी फोरमको गठबन्धन हुँदा पूरै आठ सिट जित्नेछन् ।
राष्ट्रपतिले अध्यादेश स्वीकृत गर्नुको विकल्प छैन (शेरबहादुर केसी, अध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन)
संविधानको धारा ८६ उपधारा २ मा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्ने विषय उल्लेख गरेको छ । संसद् नबस्दा सरकारले अध्यादेशअनुसार कानुन ल्याउने भन्ने उल्लेख छ । तर, अहिले कानुनमाथि प्रश्न उठाउने काम भएको छ । अध्यादेश ल्याएर राष्ट्रिय सभा गठन गर्दा पूर्ण हुन्छ र सरकार पनि बन्छ । तर, राजनीतिक दलले संविधानको अपव्याख्या गर्न थाले ।
भावी प्रधानमन्त्री सरकारले गरेको काममाथि प्रश्न उठाउँदै छन् । अध्यादेश लाने सरकारको काम हो भने स्वीकृत गर्ने राष्ट्रपतिको दायित्य हो । यो सरकार र राष्ट्रपतिको मात्र काम हो । तर, यहाँ अरूले अनावश्यक लफडा झिकेका छन् । राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ६६ उपधारा २ अनुसार अध्यादेश स्वीकृत गरेर राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्ने र नयाँ सरकार गठनको बाटो खोलिदिनुपर्छ ।
फोरम पनि एकल संक्रमणीय पक्षमा
संघीय समाजवादी फोरम एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा उभिएको छ । सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको अध्यादेश स्वीकृत हुनुपर्ने उसको धारणा छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग आइतबारको भेटमा फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अध्यादेश स्वीकृत गर्नुपर्ने सुझाब दिएका छन् । दलविशेषभन्दा पनि अध्यादेश सरकारले ल्याएकाले राष्ट्रपतिले रोक्न नहुने यादवको भनाइ थियो ।
राजपा तीन दलको निर्णय कुर्ने
राजपाले अहिलेसम्म अध्यादेशबारे आधिकारिक धारणा बनाइसकेको छैन । सोमबार बस्ने अध्यक्षमण्डलको बैठकले औपचारिक धारणा बनाउन सक्ने राजपा महासचिव केशव झाले जानकारी दिए । राजपाभित्र केही नेता बहुमतीय प्रणालीको पक्षमा छन् । उनीहरू एमालेसँग मिलेर सरकार जाने मनस्थितिमा देखिएका छन् । तर, अधिकांश नेता तीन दलको सहमतिमा हुने निर्णयलाई मान्नुपर्ने पक्षमा रहेको झाले बताए ।
राष्ट्रपतिको जोड दलबीचमै सहमति
एमालेको ‘मध्यमार्गी लाइन’
प्रतिनिधिसभाको परिणामपछि अध्यादेशमा सहमति
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएलगत्तै राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेशमा सहमतिका लागि लचकता देखाउने भएको छ । दलहरूको सहमतिविना सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्यादेश पठाए पनि कांग्रेसले लचकताका लागि ‘टसमस’ नगर्ने संकेत देखाएको भन्दै एमाले प्रतिनिधिसभाको परिणामलगत्तै लचकता प्रदर्शन गर्न तयार देखिएको हो । तर, त्यो लचकता कस्तो हुने भन्नेबारे एमालेले औपचारिक धारणा बनाइसकेको छैन ।
आयोगले दलहरूले प्राप्त गरेको प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फको सिट संख्या सार्वजनिक गरेर चिठी पठाएलगत्तै अध्यादेशको गतिरोध अन्त्य हुने एमालेको निष्कर्ष छ । ‘अहिले सरकारकै कारण गतिरोध कायम रहेको विदितै छ, यो लामो समय रहनुहुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता छ । त्यसैले पहिले निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फ कुन–कुन दलले कति सिट प्राप्त गरेको हो, परिणाम सार्वजनिक गरेर चिठी पठाओस्, त्यसपछि हामी लचकताबारे सोच्नेछौँ,’ पोलिटब्युरो सदस्य विष्णु रिमालले भने, ‘त्यसपछि अध्यादेशमा के सहमति गर्ने कुरा हुन सक्छ, तर परिणाम नआएसम्म के गर्ने हो हामी धारणा बनाउँदैनौँ ।’
सिट सार्वजनिक गर्नु आयोगको दायित्व
निर्वाचन आयोगको संवैधानिक जिम्मेवारी चुनाव गराउने र परिणाम सार्वजनिक गर्ने भएका कारण आयोग आवश्यकताभन्दा बढी संवेदनशील हुनु आवश्यक नरहेको एमालेको भनाइ छ । ‘निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न गरेको हो, राष्ट्रिय सभाको होइन, त्यसैले तत्काल परिणाम सार्वजनिक गरेर ताजा जनादेशअनुसार सरकार गठनको बाटो खोल्नुपर्छ,’ स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले भने, ‘एउटा संसद्को चुनाव गरेर आयोगले अहिल्यै अर्को संसद्को परिणाम खोज्नु आइए पास नभएसम्म तिमीलाई एसएलसीको प्रमाणपत्र दिनै मिल्दैन भनेजस्तै हो, त्यसैले आयोगले समयभित्रै आफ्नो काम सम्पन्न गर्नुपर्छ ।’
७ पुसमा बसेको स्थायी समिति बैठकले राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेशसँग आयोगको काम नजोडिएकाले ताजा जनादेशअनुसार सरकार गठनका लागि वातावरण तयार गर्ने गरी यथासम्भव परिणाम सार्वजनिक हुनुपर्नेमा जोड दिएको थियो ।
सरकार गठनको बाटो खुले एकल संक्रमणीयमा लचक
संविधानको धारा ७६ अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खुलेलगत्तै एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीअनुसार राष्ट्रिय सभा गठनका लागि तयार हुने एमालेले संकेत गरेको छ । प्रस्तावित अध्यादेशअनुसार खुला र महिला कोटामा बाहेक दलित, अल्पसंख्यक र अपांगता भएकाहरूको कोटा बहुमतीय प्रक्रियाबाटै चयन हुने र दुई वर्षपछि एकतिहाइ सदस्य राष्ट्रिय सभा सदस्य खाली हुँदा पनि बहुमतीय प्रक्रियाबाटै निर्वाचित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउने एमालेको निष्कर्ष छ ।
आयोगको तयारी पाँच दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको परिणाम
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको सिट संख्या टुंग्याएर चार दिनभित्र परिणाम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ । गत ७ गते प्रदेश सभामा दलहरूले प्राप्त गरेको सिट संख्या सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत वेगेन्द्रराज शर्माले एक साताभित्र प्रतिनिधिसभाको परिणाम पनि सार्वजनिक हुने बताएका थिए ।
एमालेको चाहना : अध्यादेशमा सहमति नयाँ सरकारबाटै
निर्वाचन आयोगले परिणाम सार्वजनिक गरेलगत्तै सरकार गठनका लागि बाटो खुल्ने र कांग्रेस स्वतः प्रतिपक्षमा बस्ने भएकाले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति, राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश टुंग्याउने, तीन सदस्य मनोनीत गर्नेलगायत सबै काम नयाँ सरकारको जिम्मेवारीअन्तर्गत आउने एमालेको बुझाइ छ ।
–नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
