जननताको करबाट कमिसन : इन्जिनियरदेखि सचिवसम्म संंस्थागत रुपमै बाडफाँट
काठमाडौं : सरकारले गत आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ पूर्वाधार निर्माण तथा अन्य मेसिनरी सवारीसाधन जस्ता पुँजीगत शीर्षकमा खर्च ग¥यो । त्यसमध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत अर्थात् करीब २० अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ कमिसनका रुपमा घूसमा गएको छ । यो अवैध रकम कर्मचारी, निर्माण कार्यको अनुगमन गर्ने इन्जिनियरदेखि विभागीय प्रमुख, महानिर्देशक, सचिवसम्म संंस्थागत रुपमै बाडफाँट भएको छ । यो रकम मन्त्री, दलका नेता र पार्टी कार्यालयसम्म पनि पुगेको छ । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ । 
बर्र्सेनि विकास खर्च बढ्दै जाँदा ठेक्काअंकको कमिसन प्रतिशत ९पर्सेन्टेज–पिसी० अर्थात् सामग्री खरिदपिसी पनि बढ्दो छ । पिसीलेनदेन पनि वैशाखपछि अर्थात् सरकारको खर्च ह्वात्तै बढ्न थालेपछि असारको अन्तिम दिनसम्म बढी हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा १ खर्ब ५६ अर्ब विकास खर्च भएको थियो । जसमा कम्तीमा १६ अर्ब रुपैयाँ पिसीमा गयो । यो जनताबाट कर उठाएर संकलन गरिएको रकममाथिको संगठित भ्रष्टाचार हो र यसले संस्थागत रुपमै जरा गाडिसकेको सरकारी इन्जिनियर नै स्वीकार्छन् ।
ठेकेदारले ठेक्का लिँदादेखि आयोजना सम्पन्न गर्दासम्म यो पिसी लेनदेन हुँदासमग्र निर्माणकार्य नराम्रोसँग प्रभावित छ । यो लेनदेनजालोमा कामको निगरानी गर्ने साइट इन्जिनियरदेखि सम्बन्धित विभाग प्रमुख सचिवमन्त्री, अख्तियारका कर्मचारी र राजनीतिक दलका कार्यकर्तादेखि प्रमुखसम्म संलग्न रहेको ठेकेदारहरूले बताएका छन्। तर ती सबैले कुनै निकाय वा नेताको तारो बनिने भयलेनाम उल्लेख गर्न चाहेनन् ।
एक ‘क’ वर्गका ठेकेदारले भने, ‘ठेक्का व्यवसायमा टिकिराख्नपनि ठेक्का अंकको औसत१० प्रतिशत कमिसनका रुपमा खर्च गर्न नचाहनेले कामै गर्न नसक्ने अवस्था छ । यो १० प्रतिशत त नियमजस्तै भइसक्यो र यो सबै अदृश्य गरिने खर्च हो ।’ अर्को ‘क’ वर्गका ठेकेदारले थपे, ’यो कमिसन त अलिखित तर स्वीकृत मापदण्ड जस्तै छ ।’
एकदमै न्यून बोलकबोलको ठेक्का हो भने पनि कम्तीमा ५।७५ प्रतिशतसम्म पिसी बुझाइन्छ । यस्तो कमिसन उपभोक्ता समितिले तथा सरकारी निकायले कुनै संस्थालाई दिने १ करोडसम्मको साना निर्माण ठेक्कामा त २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म हुन्छ । मेसिनरी, इक्विपमेन्ट, सवारीसाधन आदि पुँजीगत खरिदमा पनि यत्तिकै हाराहारीमा पिसी चल्तीमा छ । ठेकेदारका अनुसार हिसाब गर्दा कुल रकमको १० प्रतिशतभन्दा बढी नै घुसमा जाने यथार्थ हो ।
यसले गर्दा कयौं साना ठेकेदारलाई त तोकिएको नाफा अर्थात् १५ प्रतिशतबाट कटाएर पिसी दिनुपर्ने बाध्यतासम्म आउने ‘क’ वर्गका अर्का एक निर्माण व्यवसायीले बताउँछन् । सिँचाइ मन्त्रालयका एक इन्जिनियरका अनुसार यस्तो कमिसनले त संस्कारकै रुप लिइसकेको छ । ती इन्जिनियरले भन,े ‘कमिसनलाई कर्मचारीले अधिकार र ठेकेदारले दायित्व ठान्छन् । कमिसनकै खेलले विकास निर्माणको गुणस्तर नराम्रोसँगखस्केको छ । ठेक्कामा उल्लिखित निश्चित संख्या ९क्वान्टिटी० भन्दा कम काम गरेपनि हुने अवस्था छ ।’
ती इन्जिनियरका अनुसार कमिसनको जालो तोड्ने आँट नभएसम्म विकास र समृद्धिको नारा कसरी सफल होला ररुकमिसनबारे जिज्ञासा राख्दा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक इन्जिनियर संकोच मान्दै भने, ‘सबैले त्यस्तो कमिसन दाबी नगर्ने तर ठेकेदारले दिएको सानोतिनो लिने चलन छ ।’
निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष यक्ष्यध्वज कार्कीले भने, ‘यो पिसी भन्ने कुरा ओपन सेक्रेट छ । सबैले जानेबुझेको सर्वत्र चलेको तर भन्न नमिल्ने विषय हो । पिसीबिना काम सक्छु भन्नु ठेकेदारको मुख्र्याइँ हुन्छ, कामबाट मात्रै इन्जिनियरलाई खुसी पार्न सकिँदैन ।’
बढ्दो कमिसनबारे भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका प्रवक्ताराजेन्द्रराज शर्मा भन्छन्, ‘यो कमिसन त भूत हुन्छ भनेजस्तो अदृश्य छ भनिन्छ । कति प्रतिशत छ भनेर कसरी भन्ने जब कि यो छ भन्ने पुस्टि गर्ने आधिकारिकता नै छैन ।’उनले थपे, ‘कमिसन रकम ठेकेदारबाट लिइसकेपछि जति गफ हाँकेपनि निर्माणमा गुणस्तर ल्याउन सकिँदैन । यो संस्था र निर्माण जगतका लागि कालो धब्बा हो । त्यसैले यसमा शून्य सहनशीलता अपनाइनुपर्छ ।’
